चिनियाँ जहाज किनकै कारण साढे सात बर्षदेखि नेपाल ईयूको कालोसुचीमा

Advertisement

काठमाडौं । युरोपेली युनियन (इयू)ले नेपाली हवाई आकाशलाई पछिल्लो साढे ७ वर्षयता कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । इयूअन्तर्गत रहेको युरोपेली आयोग (इसा)ले नेपालको हवाई आकाशलाई कालोसूचीबाट नहटाउने निर्णय गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ । इयूले प्रत्येक ६–६ महिनामा सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । नेपालमा इयूको टोली मे महिनामा आउने कुरा भएको थियो, तर आउन नपाएकाले नेपालको हवाई सुरक्षाको रिभ्यु हुन नपाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । ‘अब डिसेम्बरसम्म रिभ्युका लागि बोलाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ,’ पोखरेलले भने । 

आयोगले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत वर्षको डिसेम्बरसम्म कालोसूचीबाट हटाइसक्ने दाबी गर्दै आएको थियो । 

Advertisement

नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेसँगै इयूले नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । सोही समयदेखि इयूले चिनियाँ जहाज खरिद गरेकै आधारमा कालोसूचीमा राखेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले चिनियाँ जहाज विस्थापनको निर्णय गरेसँगै इयूले नेपाली हवाई आकाशलाई राख्दै आएको कालोसूचीबाट निकाल्न केही सहज हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । 

विश्वभरि एकछत्र राज गरिरहेका अमेरिकन र युरोपियन जहाज कम्पनीहरूको मुख्य निसाना यतिवेला चिनियाँ जहाज कम्पनीहरू नै रहेका छन् । नेपालको हवाई सुरक्षाको खस्किँदो स्थिति जारी रहेको समयमा नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग अनुदान र सरल ऋणमा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेला चिनियाँ जहाज खरिद नगर्न लबिङ गर्दै हिँडेका युरोपियन कम्पनीहरू सफल नभएपछि नेपालसँग रिसाएका थिए । सोही कारण नेपाललाई इयूले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘तत्कालीन समयमा चिनियाँ जहाज युरोपियनहरूको चासोमा थियो, अहिले चिनियाँ जहाजमा उनीहरूको चासो छैन,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने ।

निगमले जहाज चलाउनु र बिक्री गर्नुमा इयूलाई अहिले चासो नभएको समेत पोखरेल बताउँछन् । त्यतिवेला निगमका लागि एक थान एमए६० र एक थान वाई१२ अनुदानमा तथा एक थान एमए६० र तीन थान वाई१२ सरल ऋणमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट । 

Advertisement

Advertisement