काठमाडौं । क्षेत्रीय एकता बलियो पार्दै विकासमा साझा पहल गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएका क्षेत्रीय संगठनहरू महामारी र विपत्को समयमा गुमनाम रहने गरेका छन्। राजनीतिक खपतका लागि उपयोग हुने यस्ता क्षेत्रीय संगठनको अवस्था कोभिड–१९ पछिको विश्वमा कस्तो होला भन्ने विज्ञको चासो छ। यस्तो महामारीमा उपयोग नहुने संगठनको उपादेयता नै सकिएको धारणा कूटनीतिक मामिलाका जानकारले व्यक्त गरेका छन्।
चीनको वुहानपछि कोभिड–१९ को विपत् युरोपमा सर्यो। धेरै मानिसको मृत्यु भएपछि मात्र युरोपियन युनियन (ईयू) केही राहतको कार्यक्रम लिएर अघि बढ्यो। ईयूबाट प्रभावित भएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सार्क जन्मिएको हो। सार्क जन्मकेको दुई दशक नहुँदै अर्को संगठन बहुपक्षीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) पनि जन्मियो। त्यसलाई सार्कको विकल्पका रूपमा हेरियो। दक्षिण पूर्वि एसियाली संगठन (आसियान) र सार्कको पुलका रूपमा जन्मिएको विम्स्टेक पनि महामारीमा कतै देखिएन।
सदस्य राष्ट्रका लागि सेतो हात्ती (अधिक खर्चको) रूपमा रहेको यी संगठनले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। पाँच वर्षअघि महाभूकम्पको चपेटामा नेपाल पर्दा पनि सार्क र बिमस्टेकबीच सहकार्य हुन सकेको थिएन। अहिले अफ्रिकन युनियन, आसियन, सांघाई कोअपरेसनलगायत निकायले पनि सहकार्य गर्न सकेका छैनन्। ‘सामान्य अवस्थामा अघि बढ्न नसकेको सार्क जस्ता संगठन कसरी अघि बढ्लान्’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भने, ‘सार्क त कोमामा परेको झैं छ। के आश गर्ने ?’
साढे तीन दशकलाई नियाल्दा सार्क उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको उनको धारणा छ। सार्कको वडापत्रमा बहुमत सदस्यको निर्णय स्वीकार भन्ने राखेमात्र यो सक्रिय हुन सक्ने उनको तर्क छ।
सार्क सचिवालयमा राजनीतिक नेतृत्व तय नगर्दासम्म सहकार्य अघि बढाउन सचिवालयले नसक्ने अधिकारी स्वीकार गर्छन्। सार्क सदस्य मुलुकले हरेक समय बजेट छुट्याउँदा बहस गर्छन् तर पनि सार्क घस्रिरहेको छ। कोभिड–१९ को संकटमा सुस्त कार्य भएकोमा आसियानले पनि धेरै आलोचना खेपेको छ’, दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले भने, ‘यसका लागि सदस्य राष्ट्र नै जिम्मेवार छन्। दुईपक्षीय सहयोग गर्छन् संगठनलाई बलियो बनाउँदैनन्। ’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक महिना अघि भिडियो कन्फरेन्स गरी सार्कलाई कोभिडविरुद्ध सहकार्य गर्न पहलकदमी लिए। सार्कको ठूलो दाता भारतले आफ्नो प्रभाव राख्न र राजनीतिक सन्देश दिन मात्र यसको उपयोग भएको झैं देखियो। मोदीको प्रस्तावमा ‘सार्क कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्ड’ को स्थापना भयो। तर, त्यो फण्ड सार्क सचिवालयमार्फत नभएर आआफ्नो मुलुकबाट दुईपक्षीय सहकार्यमा अघि बढ्दा यसको उपदेयिता नै सकिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले पनि सार्कको गतिविधि यस्तो अवस्थामा नदेखिनु दुःखद् रहेको बताउँछन्।
अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सफल पार्न क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया)को चारदेशीय सहकार्य अघि बढाएको छ। चीनले पनि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)का नाममा दुईपक्षीय प्रभाव अघि बढाएको छ। भारतले ‘इष्ट लुक’ नीति अनुरूप नियाल्न खोजेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
