सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा यही असार मसान्तभित्र आवद्ध हुने योगदानकर्तालाई पेन्सन वा उपदान लिने विकल्प खुला गरेको छ । साउनपछि आवद्ध हुन आउनेको हकमा पेन्सन कोषमै अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले असार अगाडि नै आएर लाभ लिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले भने खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, कोषमा आवद्ध भएपछि सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाउने, कोषमा आवद्ध हुनलाई बाध्यकारी नभएर ऐच्छिक गर्नुपर्ने, कोष ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा रहेका अव्यवहारिक व्यवस्थालाई संशोधन नभएसम्म कोषमा आवद्ध नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध थालेका छन् । कोष निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि ल्याइएको भएपनि उनीहरूलाई नै आकर्षण गर्न सकेको छैन् । कोषमा सरकारी कर्मचारीलाई पनि आवद्ध गर्नुपर्नेमा सरकार उदासिन देखिन्छ । निजी र सरकारी कर्मचारीबीच समान सेवा सुविधा हुन नसक्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले गरेका छन् । कोषले गरेको व्यवस्था, कोषको कार्यविधिमा भएको र योगदानकर्ताले उठाएका जिज्ञासाका विषयमा कर्पोरेट नेपालले ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सारः
निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारको हितका लागि भनेर ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषले उनीहरूलाई नै आकर्षित गर्न सकेको छैन् । कोष श्रमिकमैत्री नभएको भन्ने देखिन्छ । सरकारीभन्दा आकर्षक सेवा र सुविधा दिनुपर्नेमा कन्जुस्याइँ गरेर पनि किन बाध्यकारी ?
सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याउँदाको पृष्टभूमि हेर्नुपर्छ । यसको ऐन रोजगरादाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा बनेको हो । ऐनपछि नियमावली, कार्यविधि बनाउँदा र कोषको संरचना हेर्दा सबै कुरामा सामन्जस्यता छ । यसलाई बाध्यकारी भन्नुभन्दा पनि कार्यविधि कार्यान्वयन आउनेक्रममा योगदानकर्तामैत्री नभएका कुरालाई समय क्रमसँगै व्यवहारिक बनाउँदै लगिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषकै विषयमा बुझ्ने हो भने त ‘सोसल सेक्युरीटी फर अल’ (सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा) हो । ऐनले गरेको व्यवस्था यो अनिवार्य हो । बाध्यात्मक हो । सरकारले सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भनेको कुनै संस्था कोषमा आउँदा वा नआउँदा पनि उक्त संस्था कर्मचारीको दायित्वबाट पन्छन पाउँदैन् । कोषमा उजुरी परेका आधारमा जुनसुकै संस्थाले पनि मजदुरको दायित्व व्यहोर्न लगाइन्छ । यसअघि गोर्खा ब्रुअरी, ग्लोबल आइएमई बैंक र सनराइज बैंकले कर्मचारीको दायित्व भुक्तानी गर्न कोषले पत्र काटेको आधार पनि त्यही हो ।
ऐनले त सरकारी र निजी दुवैलाई कोषमा योगदान गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, कार्यान्वनमा भने निजी क्षेत्रलाई मात्रै बाध्यकारी किन ?
सरकारीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने सरकार एउटा रोजगारदाता हो । रोजगारदाताले के कति सुविधा दिन्छु ? भनेको छ उसैले निर्धारण गरेर दिने विषय हो । त्यसो त निजी क्षेत्रमा पनि रोजगारदाता कम्पनीअनुसार नै फरकफरक सुविधा हुन्छ । न्यूनतम दिन नसक्नेदेखि धेरै दिनसक्ने पनि छ । कतिले उत्पादन हेर्छन त कसैले सेवा हेर्छन् । सबै सुविधा लिन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने होइन् । यहाँ त न्यूनतम् सुविधा लिन आउने हो । खाईपाई आएको सेवा सुविधा बढि छ भने त ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएको सुविधाभित्र न्यूनतम योगदान गरेर आउने हो । त्यसैले संसदले बनाएको ऐन सरकारले कार्यान्वयन गरेर सबैका लागि बनाएपछि उसै बाध्यकारी भयो ।
निजी क्षेत्रमा धेरै पारिश्रमिक दिने सीमित रोजगारदाता हुन्छन । निजी प्रतिष्ठानमध्ये सीमितले मात्रै बढि सेवा सुविधा दिन सक्लान् । सुरक्षा कोषमा आएपछि न्यूनतम् दिइहालेको छ अब दोहोरो किन दिने भनियो भने त श्रमिक नै मारमा पर्ने भए नि ?
हामीले ऐन कानूनमै भएका व्यवस्थाका विषयमा कुरा गरिरहेका छौं । ऐन कानूनमा भएको व्यवस्थालाई मान्दिन भन्न त पाउने विषय नै भएन् । कुनै प्रतिष्ठानले बढि सेवा सुविधा दिनुभएको छ र श्रमिकले धेरै पाइरहनुभएको छ भने त्यो घटाएर दिने भनेको होइन् । यहाँबाट न्यूनतम लिने हो । त्योभन्दा बढि सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाटै लिनसक्ने हो ।
देशमा नौ लाख व्यवसायिक प्रतिष्ठान छन् । तिनैलाई आकर्षण गर्न अघिल्लो वर्ष चार महिना यो वर्ष दुई महिना सरकारले नै पैसा हाल्दियो । तर अहिलेसम्म १५ हजार रोजगारदाता पनि छैनन् । अरु त अवसरबाट बन्चित भए नि !
तपाईंले भन्नुभएको नौ लाखभित्र औपचारिक कति छन् ? भनेर हेर्नुपर्छ । औपचारिक क्षेत्रभित्र पनि कर्मचारी कतिले राखेका छन् ? भन्ने हुन्छ । कसैले कर्मचारी राखेका छन्् तर संस्था सञ्चालनमा नै आएको छैन भने दर्ताले मात्रै त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन् । ती संस्था यहाँ आउनु पनि परेन् । अहिले सीमित समूह र गन्न सकिने क्षेत्रको मात्रै कुरा गरिरहेका छौं । न्यूनतम् सेवा सुविधा पनि नपाउने वर्ग पनि छन् । रोजगारदाता आउन चाहेका तर योगदानकर्ताले नै नमानिरहेको अवस्था पनि छ । योगदानकर्ता आउन चाहेका तर रोजगारदाताले न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन नचाहेर नआएका पनि छन् । यसलाई विभिन्न पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । अहिले जति कोषमा योगदानका लागि आएका छन्, तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सरकारले नै योगदान गरिदिएको हो । बजारमा सरकारले खाइदिन्छ भन्ने अफवाह पनि फैलाइएको पाइन्छ । सरकार आफैं खाइदिने हो भने योगदान रकम दिएरै प्रवद्र्धन गर्दैन्थ्योहोला । सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै जाने गरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको पनि छ । केही कार्यविधि योगदानकर्तामैत्री बनाउनै बाँकी हुन सक्छन् । अहिलेकै व्यवस्था अन्तिम होइन् । यहाँ भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै समयानुकुल बनाउँदै जान सकिन्छ । यहाँ आएर रकम जम्मा गर्न थालेपछि यसले दिने सुविधा पनि बढाउँदै जान सकिन्छ । कति संख्यामा आउँछन ? र कति रकम योगदान हुन्छ ? भन्नेले पनि यसका थप सुविधा निर्धारण हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिको बुँदा नं २२ (२)ले योगदानकर्ताले जम्मा गरेको व्याजसहितको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम पेन्सनको रूपमा दिने भनिएको छ । यो अनुसार कुनै एक श्रमिकले वार्षिक एक लाख १० हजारसम्म जम्मा गर्दा ३० वर्षसम्म योगदान गरिरह्यो भने त उसले करिब ३३ लाख जम्मा गर्छ । यो रकममा मासिक पेन्सन पाउँदा मासिक करिब साढे २० हजार जति मात्रै हुन्छ । यसले त आफैंले जम्मा गरेको रकमको बार्षिक ७.५ प्रतिशत मात्रै पाउने हुन्छ । यसैमा विभेद भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७८ असार अगाडि आउनेलाई एउटा विकल्प दिएकै छ । यो विकल्पले पेन्सनमै जान पर्दैन् । ७.५ प्रतिशतका बारेमा र ब्याजको हिसाब गरिएको विषय भने प्राविधिक हो । पेन्सन १६० ले भाग गर्दा आउने अंकबाट पाउने रकम नै अन्तिम भन्ने चाहीं होइन् । आजीवन पेन्सन दिने जिम्मेवारी कोषको हुनेछ । योगदान रकम सकिदाँ पनि कोषले भुक्तानी गरिनै रहन्छ । यो विषय स्पष्ट पार्न प्राविधिकले गर्ने हिसावमै बसेर हेर्नुपर्छ । यति हो कि योगदान गरेको रकमभन्दा कम पाउने, सरकारले खाइदिने वा काम पाउने भन्ने चाहीं यहाँ आउन नचाहेका र नआएकाले गरेको हल्ला मात्रै हो ।
कोषमा जम्मा गरेको रकम सावा भुक्तानी हुँदैन् भन्ने गरिन्छ । यसका साथै सरकारीमा २० वर्ष काम गरेपछि ४१ वर्षको उमेरबाटै पेन्सन पाउन सक्ने हुन्छ । तर, समाजिक सुरक्षा कोषमा चाहीं ६० वर्ष नै कुर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था किन ?
सरकार एउटा रोजगारदाता हो । उसले २० वर्षमा पेन्सन दियो वा धेरै वर्षको सुविधा दियो भने त्यो रोजगारतादाले दिएको सुविधा हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने भनेको ६० वर्ष उमेरको लागि भनेर आउने हो । बुढेसकालको लागि भएको यो सुविधा कुनै मुलुकले ६५ वर्षको लागि पनि भनेर दिएका छन् । त्यसो त निजामतिका कर्मचारी न्यूनतम २० वर्षको सेवा अवधि भए पनि उनीहरूको उमेरहद भनेको त ५८ वर्ष नै हो । त्यो उमेरपछि पेन्सन खाने भन्ने हुन्छ ।
१५ वर्षे योगदान समय पूरा नहुँदै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पेन्सनको ७.५ प्रतिशतको पनि ५० प्रतिशत मात्रै रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिको २४ नम्बरमा छ । यसमा सावा भुक्तानीको व्यवस्था छैन् । यसैले मजदुरलाई अत्याएको भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीसहितको गुनासो छ नि ?
अहिलेको पुस्तालाई पेन्सनको चिन्ता हुँदै होइन् । मैले फेरि पनि भने असार अगाडि आउनेहरूको हकमा त प्रश्न गर्ने विषय नै होइन् । जुन पुस्तालाई प्रश्न नै गर्न नपर्ने गरी सहजीकरण गरेको भन्दा पनि हामी यही विषयमा बढि अल्झिएका छौं । सावाँ नफर्कने भन्ने विषय होइन् । भोलि कसरी फिर्ता दिने ? थप बोनस, सेवा सुविधा दिने विषयमा अहिलेभन्दा बढि राम्रो हुनसक्छ । हिजो बैंकर्स संघले नै एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनेका थिए । सोही अनुसारको व्यवस्था भइसकेको छ । अहिले फेरि नयाँ कुरा निकालिएको छ ।
श्रीमान श्रीमती दुवैले रोजगरी गरेको अवस्थामा एकजनाको मृत्यु भएमा पेन्सन पाउन रोजगारी नै छोड्नुपर्ने व्यवस्था २४ (ग)ले गरेको छ । मजदुरले पाउने पेन्सनलाई यसलै टेन्सन दिने भयो नि ?
आफ्नो जम्मा भएको पैसा फिर्ता पाउन कसैलाई पनि रोकेकै छैन् । स्पष्ट नै छ कार्यविधि पल्टाएर अहिल्यै हेर्न सकिन्छ । उहाँहरूले यहाँ जम्मा भएको पैसा पाउने नै छन् । दुर्घटना भए उपचार खर्च पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा श्रीमान श्रीमती रोजगारीमा छन भने नपाउने भन्ने छैन् । ४० प्रतिशत बच्चाबच्चीले पाउने व्यवस्था स्पष्टै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले धनी बनाउने होइन् । यसको अर्थ रोजगारीमा छ भने परिवारलाई नदिने भनेको होइन् । जम्मा भएको पैसा पाउने भनेकै छ । आश्रितै छैनन् भने कसलाई दिने ? गुनासो गरिएको छ जीवन साथीले पाएन भनेर । यो विषय कार्यविधि पल्टाएर नहेरी गरिएको हल्लाको पछाडि लागेर हुँदैन् । रोजगारी छोड्नुपर्नेमा धेरै ट्वीस्ट भयो ।
कार्यविधिमै स्पष्ट रोजगारी नभएको वा निवृत्तिभरण नपाउँदै भन्ने वाक्यांश राखिनुलाई कसरी बुझ्ने त ?
पहिलो सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत कुरा बुझ्नुपर्छ । रोजगारी छोडेर भत्ता थाप्न जाने भन्ने विषय त्यति राम्रो होइन् । यहाँ भएको विषय रोजगारीमा नभएको व्यक्तिलाई पैसा दिने भनिएको हो । आखिरमा कल्याण हुने त योगदानकर्ताकै परिवारलाई हो । रोजगारीमा पनि छ, थप सेवा सुविधा पनि देउ र भत्ता पनि देउ भन्ने र पैसामाथि पैसा थपिदेउ भन्ने विषयले सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तलाई बोक्दैन् । कुनै योगदानकर्ताले २० हजार योगदान गरेको थियो भने योगदान गरेको पैसा लग्यो । दुर्घटनामा परेको भए पनि उपचार खर्च पनि लग्यो । मासिक २० हजारका दरले मासिक योगदान गरेकै हिसावले पेन्सन पनि दिन्छ । यही व्यवस्थालाई निजामति कर्मचारीसँग जोड्ने हो भने रोजगारी सुरु गरेको अर्को महिना मृत्यु भयो भने कस्ले पेन्सन पाएको छ ? निजामतिमा लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ पेन्सन पाउन । सामाजिक सुरक्षा त अर्को महिनादेखि नै पाइन्छ । यो सुःखको हैन्, दुःखको साथी हो ।
योगदानमा आधारित भन्ने ६ नम्बरको बुँदाले त जति धेरै योगदान गर्दा पनि २५ देखि १ लाखसम्मको मात्रै औषधि उपचारको सीमा तोकेको छ, यसलाई पनि नरुचाएको पाइन्छ त ?
अहिले सुरुवाती अवस्थामा जहाँको पनि बिल स्वीकार गरेका छौ । देशैभरको अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकिएको छ । सिस्टम पनि सुरु हुन्छ । औषधि उपचारका हकमा हस्पिटलाई हामीले भुक्तानी गर्ने हो । संसारभरकै अभ्यास पनि त्यही हो । सुरुवाती समयमा तीन महिना हुनुपर्छ भनेको चाहीं कोषमा जोडिएकै भोलिपल्टबाट औषधि उपचारमा जाने भन्ने तर्क उपयुक्त हुन्न भनिएको हो । बरु कोषमा योगदान गर्न छोडेको तीन महिनासम्म पनि औषधिउपचार गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था पनि छ ।
तोकिएको अस्पतालमा औषधि उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले त विकट गाउँबाट पनि कोषले नै सम्झौता गरेको स्वास्थ्य संस्था खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यता गराउँदैन् ?
तीन दिनसम्म हिड्नुपर्ने स्थानमा मात्रै अस्पताल छ भने यसको सुविधा दुई दिन नजिक आउने हुन सक्दैन । सबै सरकारी अस्पातालसँग सम्झौता भएकै हुन्छ । नभएको अवस्थामा पनि विल स्वीकार हुन्छ ।
त्यसो त धेरै योगदान गर्ने र थोरै गर्नेलाई पनि उपचारको हकमा २५ देखि एक लाखसम्मको एउटै व्यवस्था किन त ?
उपचारको हकमा समान व्यवस्था हो । दुर्घटना हुँदा पाउने उपचार खर्च पनि समान हो । विदाको पैसा भने योगदानको आधारमा फरक हुन्छ । अशक्त हुँदा पनि योगदान अनुसार हुन्छ आश्रित परिवारको हकमा पनि योगदानकै आधारमा हुन्छ । पेन्सन त आफ्नै पैसा खाने हो योगदानकै आधारमा हुन्छ । सोलिडारिटिको प्रिन्सिपल अनुसार उपचारको हकमा सबैलाई एउटै सुविधा छ ।
ऐनको दफा २१ ले त सरकारी र निजी दुबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको र ज्यालादारीलाई पनि ल्याउने भनिएको छ । व्यवहारमा त त्यस्तो देखिएन नि ?
सरकारले तोकेबमोजिम भनेको छ । सरकारले यसको जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिएको छ । सरकारी स्थायी कर्मचारी सञ्चय कोषमा छन् । करारको बारेमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेकै छ ।
सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएपछि योगदानकर्ता कै पैसाबाट उसैलाई चाहेको बेला ९० प्रतिशत रकम कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था किन गर्न सकिएन ? तीन वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्रै किन ?
यो त ठूलो कुरो होइन । आफ्नै पैसा सापटी नै पाउने हो त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत नै बनाउन सकिन्छ । यही राखेको पैसामा एक प्रतिशत ब्याज बढि लिएर दिन सकिन्छ । ऋण नै दिने हो । तीन वर्ष कुर्नुपर्नेलाई पनि कम गर्न सकिन्छ ।
कोषमा नआउनेलाई कारवाही गर्ने वा वित्तीय संस्थालाई सरकारी कारोबारमा रोक लगाउने हल्ला के हो ?
कुनै निजी वा संगठित संस्थालाई केन्द्रित गरेर कोषले बाध्यकारी गरेको छैन् । जे जे बाध्यकारी गर्नुपर्ने हो, त्यो ऐनले नै गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष भइसकेको छ । हामीले यसरी आउनुस्, सरकारले दिएको सुविधा र सेवाको विषयमा जानकारी दिएको हो । सरकारले दिएको सुविधाको जानकारी पत्रमार्फत दिँदा त्यसैलाई आधार बनाएर तरंग पैदा गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षाले कारबाही वा कारोबार रोक्ने होइन् । यो सरकारले नै गर्ने हो । बैंक पनि स्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, लक्ष्मी बैंक, गुडविल फाइनान्ससहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट योगदान सुरु गरिसकेका छन् । अरु बैंक पनि क्रमशः आउँछन् । नआइ सुखै छैन् ।
अन्य सेवाका क्षेत्रसहितको चाहीं कोषमा आकर्षण कत्तिको छ ?
पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत पाँचतारे होटल सबै आइसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी हुने यस्ता होटल धेरैले योगदान सुरु गरेका छन् । त्यसबाहेक अरिहन्त, चौधरी ग्रुप, सिप्रदी, आईटी कम्पनी (सुविसु, एफवान सफ्ट, खल्ती), मेडिकल कलेज र सिमेन्ट कम्पनी आइसकेका छन् ।