अदालतको आदेशविपरित प्राधिकरणका महानिर्देशक क्षेत्रीलाई कर्मचारीले हाजिर हुन दिएनन्

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर आफ्नो कार्यालय पुगेका छन् । 

सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक क्षेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाई फर्किए । डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पत्र लिएर उनी प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । 

क्षेत्रीले प्राधिरकणको ऐनमा स्पष्ट महानिर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भएकाले आफूले चार वर्ष महानिर्देशक हुन पाउनु पर्ने माग राखेर अदालत गएको बताए । सोमबार कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाए पनि वकिलहरुसँग छलफल गरेर मंगलबार कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने बताए । 

महानिर्देशक क्षेत्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर गत कात्तिकमा ८ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएको थिए । तर, ५८ वर्षको उमेर हद लगाएर पुस २३ गते प्राधिकरणबाट अनिवार्य अवकाश दिइयो । मेरो जिकिर के हो भने महानिर्देशकको पद चार वर्षको हुन्छ । हाम्रो ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ चार वर्षको लागि । मैले चार वर्ष नै कार्यकाल कायम गरि पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले र सर्वोच्च अदालतले नहटाउन आदेश दियो । आदेश दिएता पनि मन्त्रालयले मलाई हाजिर गराएन् । मैले पुनः निवेदन दिएपछि स्टेअडर दिएको छ ।’ 

आज आफू हाजिर गर्न आउँदा प्राधिरकणका कर्मचारीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट ब्याख्या गर्नुपर्छ भनेर लम्ब्याउने काम गरेको भन्दै क्षेत्रीले थपे, ‘मैले आज हाजिर नगरी हिडेको छु । मेरो वकिलहरुसँग म सल्लाह गर्छु । वकिलहरुले जे गर्नु भन्नुहुन्छ, त्यो गर्छु । अब आउने ९ गते दुबै पक्षलाई अदालतमा छलफलको लागि बोलाएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्दछ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । म वकिलहरुसँग सल्लाह गरेर भोली हाजिर गर्न आउँछु । सर्वोच्चले आदेश दिएपछि पनि मन्त्रालयले केही कुरा घुमाइ दिएको हो कि भन्ने भएको छ ।’

महानिर्देशक क्षेत्रीले आगामी फागुण ९ गते अदालतमा दुबै पक्षलाई बोलाएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने बताए । आइतबार सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले क्षेत्रीलाई हटाएर महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ जसले आफूभन्दा वरिष्ठ पाँच जनालाई पन्छाउँदै ठूलो आर्थिक चलखेलबाट नियुक्त भएको आरोप खेप्दै आएका छन् ।