नुनको मूल्य बढाउनुपर्ने साल्ट ट्रेडिङकी सीईओको शर्त, खाद्यमा अनुदानप्रति उद्योगमन्त्री बेखुश

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले नुन, चिनी र मलखादको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउने बताएका छन् । 

सोमवार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले नुन, चिनी र मलखादको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउने बताएका हुन् । कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले योजना बनाउने भण्डारीले बताए । 

भण्डारीले भने, ‘चिनीको अभाव विशेषगरी चाडपर्वमा देखिने । खपत बढी हुने कारणले उत्पादन बढाउनुपर्ने । आयात बढाउनुपर्ने रह्यो । आगामी दिनहरुमा त्यसलाई केन्द्र भागमा राखेर हामीले अभाव महशुस हुन नदिने । या कृतिम अभाव होला । आपूर्तिलाई सहजता गर्नेकुरा होला । यो कुरा मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई प्रमोशन गर्न पनि केही नीतिगत रुपमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भयो । हाम्रो योजना बनाउँदा तथ्यांकमा आधारित भएर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले चिनीको उत्पादन वृद्धि भएको छ । त्यसैले हामीले आयात गर्नुपर्नेमा केही कटौती हुनसक्छ ।’

उनले थपे, ‘नेपाली उद्योगलाई प्रमोसन गरौँ भन्ने खालको आइसकेपछि हामीले त्यसलाई थोरै घटाएको स्थिति देखिन्छ । नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने एकतिहाई देखियो । तर आपूर्ति गर्नेकुरा त्यो भन्दा दुई गुणा बढी देखियो । त्यसैले यो तथ्यांकलाई हेरेर पनि हामीले सहज गर्छौ । चिनीको आयात छिमेकी मुलुक भारतबाट गर्छौ । त्यसको पनि कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ । झन्डै ३० अर्ब अनुदान खाद्य क्षेत्रमा सरकारले दिएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा, अनुदानको सही प्रयोग हुन सकेन । परिणामले सन्तुष्टि दिएन । आगामी बजेटमा केही नयाँ तय गर्छौं । नुन, चिनी र मलखादको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउने कुराको विश्वास दिलाउँछु । अन्य आपूर्तिमा हुने असहजतालाई पनि थप कुटनीतिक रुपमा सहजीकरण गर्ने कुरामा थप जिम्मेवार हुनेछौँ । कृतिम अभाव, गुणस्तरियतामाथिको प्रश्न र मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले ठोस योजना र आवश्यक पहलकदमी गर्ने कुराको आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उर्मिला श्रेष्ठले आ.व. २०८०–८१ मा १६ करोड रुपियाँ बजेट स्वीकृत भएको भन्दै त्यति रकमले नुनको ढुवानी गर्न समस्या भएको बताइन् । उनले विगतमै १८ करोड ५० लाख रुपियाँसम्म छुट्याइने गरेकोमा अहिले भने घटाइएको भन्दै यसतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

श्रेष्ठले ११ महिनासम्मका लागि नुनको मौज्दात रहने गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले ८ वर्षदेखि नुनको मूल्य समायोजन हुन नसकेका कारण कर्पोरेशनलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार परिरहेको भन्दै नुनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले सरकारले अनुदान रहने रासायनिक मलको आयातमा ५ प्रतिशत भुक्तानी करको व्यवस्थाले गर्दा आपूर्तिकर्तासँग हिसाव मिलानमा कठिनाई तथा विवाद आउने गरेको बताइन् ।