आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक थानी नियुक्त हुन नपाउँदै विवादमा

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकमा उमेशप्रसाद थानी नियुक्त हुन नपाउँदै विवादमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना भएको हो । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चदेखि थानीसँगै कार्यकारी निर्देशकमा प्रतिस्पर्धा गरेकाले थानीको नियुक्त सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित रहेको बताएका छन् । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले सम्वन्धित विषयमा स्नातक तह उत्रिण गरेको र १० बर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेमा थानीको योग्यता नै नपुगेको देखिएको बताए । 

Advertisement

योग्यता नपुगे पनि उनी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस सम्वद्ध भएकै कारण उनलाई नियुक्त गर्न कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यविधिमा संशोधन गरेका आधारमा वैधानिक मान्न नसकिने बानियाको भनाई छ । 

थानी कै प्रतिस्पर्धी चण्डिका भट्टले पनि सिफारिसक्रमअनुसार पहिलो नम्बरको नियुक्त गर्नुपर्नेमा तेस्रो नम्बरको व्यक्ति, जसको योग्यतासमेत पुगेको छैन्, लाई नियुक्त गरिनु गलत भएको बताए । उनले नियुक्तविरुद्ध अदालतमा जाने विषयमा आफूले विचार र परामर्श गरिरहेको बताए । 

भट्टले भने, ‘सिफारिसक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको व्यक्तिको बारेमा कुनै कैफियता आयर नियुक्त गर्न नमिल्ने अवस्था भए दोस्रो जानुपर्नेमा तेस्रो नम्बरमा रहेकोलाई नियुक्त गर्ने कुरालाई सही कसरी मान्ने । जबकी उहाँको अनुभव पाँच बर्ष पनि छैन भनिन्छ ।’

नेपाल आयल निगमकै विज्ञ सदस्य नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मञ्चले दायर गरेको रिटमा गत भदौ २४ मा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले कुनै पनि सरकारी सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी वा विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको मापदण्ड लागू गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले कानुन बनाएर मात्रै सार्वजनिक संस्थानहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न र कानुन नबन्दासम्म अदालतले तोकको योग्यता पूरा गर्न परमादेश जारी गरेकोमा निगममा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नु अदालतको मानहानी भएको भन्दै ज्योति बानियाले तेल क्षेत्रमा काम गरेको कहिल्यै नसुनेको व्यक्तिलाई ल्याइएकाले सम्वन्धित क्षेत्रको अनुभवी कसरी मान्ने ? भने । 

उनले आफूहरुको मुद्दाको आधारमा अदालतले एक पटक परमादेश जारी गरिसकेकाले त्यसको पालना सरकार गर्दैन भने कति हामी मुद्दा लडेर साद्दे लाग्छ ? भन्दै प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै तेस्रो पक्षले मुद्दा गर्न पनि अप्ठ्यारो रहेको बताए । 

निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएका १५ जना मध्येबाट छनौट समितिले चण्डीका भट्ट, जीवनप्रकाश सिटौला र उमेशप्रसाद थानीको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

थानी पेशाले इन्जिनियर । कांग्रेस निकट इन्जिनियरहरुको छाता संगठनका अध्यक्ष समेत हुन । ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ नामक गैरसरकारी संस्थामा अधिकृत तहमा काम गरेका उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कांग्रेसको कोटाबाट सञ्चालक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा समेत काम गरेका थिए । 

उनकै लागि कार्यविधि संशोधन गरेर उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतातर्फ ‘इन्जिनियरिङ’ क्लस्टर गरिएको थियो । त्यो संशोधन थानीकै लागि हुनसक्ने पहिले नै अडकल गरिएको थियो । अर्कोतर्फ आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक माग गर्दा पाँच बर्षको मात्रै अनुभव माग गरिएकाले सर्वोच्चको परमादेशविपरित भएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गर्न माग भइरहेको थियो । तर सरकारले पेलेर नै थानीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेर छोडेको छ । मञ्चका अध्यक्ष बानियाले थानीविरुद्ध आफूहरु अदालत गए पनि नगए पनि कोही न कोही जाने अवस्था रहेको बताए । 

Advertisement

Advertisement