लामो समय पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)समेत हुन सफल भएका दीपकराज जोशी यतिबेला नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । सीएनआईमा आएको दुई महिनामै सक्रिय उपस्थिति देखाउन सफल भइसकेका देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । पर्यटन क्षेत्रमा रहँदा कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्दै थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट समेत सम्मानित जोशीसँग गरिएको कुराकानीः
तपाईं लामो समय पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएर काम गर्नुभयो । अहिले नेपाल उद्योग परिसंघमा आउनुभयो । किन तपाईंलाई पर्यटन क्षेत्र छोडेर यता आउन मन लाग्यो ?
वास्तवमा मलाई सानैदेखि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेन् भने त्यो देश संवृद्ध हुन सक्दैन भन्ने विश्वास थियो । पर्यटनमा हुँदा पनि मैले निजी क्षेत्रमैत्री र निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्थें । मैले दुई दशक जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा काम गरें । यस क्षेत्रमा काम गर्दा दुई वटा बुझाई के भयो ? भने पर्यटन जस्तै धेरै क्षेत्र रहेछन् जसले एकअर्कोलाई सहयोग नगर्दा आइसोलेशनमा विकास हुन सक्दोरहेनछ । अर्को कुरा हामी पर्यटनमा हुँदा जे छ, पर्यटनमै छ भनिन्थ्यो । तर, पर्यटनबाहेकका अरु क्षेत्रका बारेमा त्यति धेरै आइडिया थिएन् । ओभरअल माइक्रोइकोनोमिक प्रस्पेक्टिभ बुझ्ने इच्छा भइरहेको थियो । त्यही सन्दर्भमा सीएनआई बेष्ट प्ल्याटफर्म हो जस्तो लाग्यो । त्यसैले मोटिभेट गरेर म यहाँ आएको हो । यसलाई मैले कसरी लिएको छु भने सिकाई पनि बढाउने, सिकाई र बुझाई बढ्दै जाँदा कसरी त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले भूमिका खेल्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ सक्रिय पनि आफूले आफूलाई गर्दै जाने । त्यो हिसावले म सीएनआई ज्वाइन गरेको ।
पर्यटन क्षेत्रमा दुई दशक काम गरेको अनुभवका आधारमा यो क्षेत्रको समस्या के हो ? हामीले पर्यटन विकास किन गर्न सकेनौं ?
पर्यटन क्षेत्रमा मैले देखेको तीन–चार वटामा ठूलो चुनौति थियो । विगतमा पनि त्यही हो र पछिसम्म पनि त्यही छ । हामीकोमा गतिविधिका हिसावले, गन्तव्यका हिसावले प्रशस्त संभावना भएको । तर त्यसलाई सर्पोट गर्ने अरु सेगमेन्ट हुन्छन्, त्यसमा चाहीं हाम्रो कमजोरी । त्यो क्याटागोराइज गर्नुपर्दा ठूलो पूर्वाधारको आवश्यकता नै अत्यन्त कमजोर । यति धेरै प्राकृतिक, साँस्कृतिक सम्पदाहरु छन्, तर नेपाल जोड्ने एउटै मात्रै एयरपोर्ट, त्यो पनि सानो, एकदमै लिमिटेड एयरलाइन्सले मात्रै कनेक्ट गर्नसक्ने, ठूला जहाज पनि उत्रिन नसक्ने, त्यस्तो अवस्था छ । अर्को के भने मुख्य गन्तव्यहरुसँग जोडिने बाटोहरु प्रायः हामीले हेरियो भने अगुग छन् । त्यति राम्रा पनि छैनन् ।
अर्को कुरा के भने पर्यटन जहिले पनि सेवामुखी व्यवसाय हो । पहिला चाहीं हामी एकदमै बलियो थियौं सेवामा । पछि हाम्रो क्वालिटि ह्युमन रिसोर्स सबै बाहिर जान थाल्यो । अहिले दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव देखिएको छ । त्यसले गर्दा पनि गुणस्तरीय पर्यटकहरु त्यति आउन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै, हामी पर्यटनको इतिहास ६०–७० बर्षको छ । यो बीचको विकासक्रम हेर्यौं भने सुरुदेखि अहिलेसम्म एकदमै रिजिड छवी छ । नेपाल भनेको पर्वतीय गन्तव्य हो । साहसिक गतिविधि मात्रै हुन्छ भन्ने छ । यो छवीले गर्दा हाम्रो पर्यटन जहिले पनि मौसम केन्द्रीत मात्रै भयो । अक्टोबर–नोभेम्बरमा केही ट्रेकरहरु आउने, मार्च–अप्रिल–मे मा चाहीं पर्वतारोहीहरु आउने । त्योबाहेकका सिर्जन चार्ही त्यती हाइलाइट हुनसकेनन् । हामीले पर्यटन बोर्डमा काम गर्दैगर्दा त्यो हाम्रो रिजिड इमेजलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर प्रयास पनि गरियो । जुन पछिल्लो समयमा लाइफटाइम एक्सपेरियन्स सेयरिङ एकदमै बढ्दै गएको छ, मानिसहरुलाई कम्फर्ट लक्वरीभन्दा पनि आफूले जीवनमा कहिल्यै अनुभूत नगरेका चिजहरु कहाँ अनुभूत गर्न पाइन्छ भन्ने गन्तव्यहरु खोजिरहेका छन् । नेपाल चाहीं छोटो समयमा फरक अनुभूतिहरु हासिल गर्न सकिने देश हो । लाइफटाइम एक्सपेरियन्सको हिसावले नेपालको कल्चर, फेस्टिवल, हेरिटेज, वाइल्डलाइफ, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक विविधता छ । यी सबै कुरालाई टुरिजमसँग जोडेर हाइलाइट गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका थियौं जसले गर्दा अरु सिजनमा पनि पर्यटकहरु पढ्नेक्रम भइरहेको थियो । त्यसले निरन्तरता पाउँदै जानुपर्छ । मैले सरसर्ती भन्नुपर्दा एउटा पूर्वाधारको अवस्था, यसमा लागेका सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा र तेस्रो इमेज ब्राण्डिङ र इमेज डाइभर्सिफिकेशनमा काम गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि पर्यटन त हाम्रो सबैभन्दा ठूलो संभावना राख्ने क्षेत्र हो ।
जस्तो तपाईं सीएनआईमा आएर व्यवस्थापन सम्हाल्दै गर्दा टीओआर पनि होला । तपाईंको आफ्नो यो कुराहरु गर्छु भन्ने सोच पनि होला । त्यस्तो केही छ ?
नेपालमा जति राम्रो पब्लिक–प्राइभेट सेक्टरको पार्टनरशीप हुनसक्यो, त्यति छिटो र दियो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नसक्छौं जुन विगतमा कम हुँदै आएको मैले पाउँछु । मैले एकदमै सक्रिय चाहीं त्यसैमा राख्छु भन्ने सोच बनाएको छु । त्यो भनेको के भने सरकारी क्षेत्रमा थुप्रै इन्गेजमेन्टहरु हुन्छ । उहाँहरुका कतिपय केशहरुमा बाहिरका सफल अभ्यास के छ ? हाम्रोमा किन हुन सकेन् ? भन्ने एक खालको इन्टेलिजेन्स र त्यो क्षेत्रको एजुकेशन त्यति धेरै भइरहेको हुन्न । मैले चाहीं के सोचे भने सार्वजनिक क्षेत्रमा, नीति निर्माताको क्षेत्रमा, निर्णय गर्ने व्यक्तित्वहरुलाई हामीले देशका समस्या र बाहिरका सफल अभ्यासहरुका बारेमा नियमितरुपमा ब्रिफिङ गर्ने । अपडेट गर्ने । एजुकेट गर्ने ताकी उद्योग र व्यापारमैत्री निर्णयहरु हुनसकुन् । एकातिर त्यता फोकस गर्ने भन्ने छ । अर्कोतिर हाम्रो निजी क्षेत्र पनि कस्तो छ भने हाम्रो निजी क्षेत्र पनि परम्परागत ढंगबाट व्यवसाय गर्दै आएको हो । त्यति प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि परम्परागत ढंगबाट काम गर्दै आएको अवस्था छ । केही चेन्ज त पछिल्लो समयमा एकदमै भइरहेको पनि छ । अनि निजी क्षेत्रलाई पनि के गर्दा व्यवसाय फलदायी हुनसक्छ ? तुलनात्मक लाभका क्षेत्र के के हुन् ? उपयुक्त बजारहरु कहाँ हुनसक्छन् ? निर्यात बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ ? बाह्य क्षेत्रसँग हामी कसरी समन्वय गर्नसक्छौं ? यस्ता विभिन्न क्षेत्र र विषयमा अध्ययन गराउने, उहाँहरुलाई पनि एजुकेट गर्ने, इन्साइडहरु दिने भनेर सोचेका छौं । जस्तो अहिले तीन–चार कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । जस्तो यो मेक इन नेपाल भनेर अभियान नै चलाइएको छ । स्वदेशी अभियान हो यो । सरकारलाई धन्यवाद पनि किन दिनुपर्छ ? भने हामीले यो महत्वबोध गरेर दशककै हिसावले बजेटमा पनि राखिदिनुभएको छ । स्थानीय उत्पादन पनि बढाउने र स्थानीय उपभोग पनि बढाउने भन्ने लाइनमा छ यो । औद्योगिकीकरणको जग बलियो नभईकन दिगो संवृद्धि हासिल हुनसक्दैन् । त्यो हिसावले मेरो एउटा के छ भने जम्माजम्मी निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको अझ बढाइदिने ताकी हाम्रो निर्णयहरु राम्रा हुँदै जाउन । त्यही नै हो मेरो मुल सोच ।
तपाईंले भनिहाल्नुभयो मेक इन नेपाल अभियानलाई सरकारले बजेटमा पनि समेट्यो जुन अभियान सीएनआईले अघि बढाएको थियो । तपाईं आएपछि यो सुरु गरिएकाले यसलाई तपाईंको कार्यप्रगति भन्न मिल्छ ?
निश्चय नै हामीले प्रयास गरेको हो । यहाँ प्रोफेशनल, दक्ष र लामो अनुभव राख्नुहुनेहरुको टिम छ बोर्डमा पनि, सदस्यताको नेटवर्कमा पनि र अफिसमा पनि । हामी आइसकेपछि पनि मेक इन नेपालको ठूलो कार्यक्रम गर्यौं । त्यसको अझै बढ्दै गएको छ । स्वदेशी अभियानमा सहभागी हुनखोज्नेलाई चार वटा मेन लाइनमा हामी सहयोग गछौं भनेका छौं । ती के भने यस अभियानमा आउने कम्पनीहरुको मार्केटिङमा, प्रोमोशनमा, अवायरनेशमा सर्पोट गरिदिने । अर्को उहाँहरुलाई दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ, त्यस्तो जनशक्तिको सीप अभिवृद्धिमा, स्किल डेभलपमेन्टमा सहयोग गरिदिने । तेस्रो कम्पनीहरुलाई परेका समस्याहरु सम्वन्धित सरकारी निकायहरुमा लबिङमा सर्पोट गरिदिने । र, चौंथोमा ती कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई बाहिर निर्यात गर्न पनि सहयोगी भूमिका खेलिदिने । यी भ्यालु दिएर हाम्रो नेटवर्कमा आउन आग्रह गरिरहेका छौं । हामीले इमान्दारिताका साथ र जोड दिएर सहयोग गर्न चाहान्छौं । राज्यले पनि यसको अपनत्व लिइसकेको छ । मन्त्रालयसँग कै सहयोगमा हामीले धेरै काम अघि बढाइरहेका छौं ।
अहिलेको बजेटप्रति निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया नै आइरहेको छ । तपाईंले चाहीं कसरी हेर्नुभएको छ बजेटलाई ?
यस पटक बजेटमा धेरै कुराहरु नयाँ आएको मैले पाएँ । पहिला पहिला बजेट हेर्दा नारैनारा धेरै हुने तर कार्यान्वयन नहुने, सामाजिक र राजनीतिक एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्ने, आर्थिक मुद्दाहरु पछि हुने हुन्थ्यो । तर अहिले परिवर्तन देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण पढ्दैगर्दा सुरुमै औद्योगिकीकरणका कुरा, उद्योगलाई बढावा गर्ने कुरा, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने कुराबाट सुरु गर्नुभएको छ । त्यो हिसावले निकै उत्साहित छ । र एउटा निकै महत्वपूर्ण पाटो चाहीं अहिलेको बजेटमा स्थानीय उत्पादनलाई बढाउने र स्थानीय उपभोगलाई पनि बढाउने नीति लिएर आयात प्रतिस्थापन भन्ने महत्वपूर्ण नीति लिएको छ अहिलेको बजेटले । त्यो पनि सकारात्मक हो । सीप विकासको कुरा गरिएको छ । सुचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न थुप्रै कुरा आएका छन् । कृषि क्षेत्रले पनि प्राथमिकता पाएको छ । कृषि भनेको धेरै आयात गर्ने क्षेत्र हो । कृषिमा आत्मनिर्भरता नबढाईकन अर्थात कृषिजन्य उद्योगलाई बढावा नदिइकन हाम्रो अर्थतन्त्रको जग त्यति बलियो बनाउन सक्दैनौं । विद्युत उपयोगकै कुरामा पनि सकारात्मक नीति लिएको छ । उद्योगहरुलाई जग्गा उपयोगको ठूलो समस्या रहँदै आएको थियो । त्यसलाई रिभ्यु गर्ने कुरा आएको छ । यी सबै हिसावले राम्रो छ । विगतमा हाम्रो अभ्यास कस्तो थियो भने ढिलो बजेट आउने, कार्यविधि र अरु तयारी गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा ढिलो हुने । त्यो नहोस भनेर अहिले जेठ १५ मै बजेट जारी हुने व्यवस्था किन बनाएको हो भने साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुअघि नै जेजति कार्यविधि बनाउने, संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु गर्ने, ठेक्का प्रक्रियाहरु अघि बढाउने कुराहरु हुन भनेर हो । विगतमा हेर्दा आर्थिक बर्ष सक्किनै लाग्दा पनि यी कुरा नसक्किने अवस्था थियो । अहिले जेठ १५ मै बजेट आए पनि साउन १ गतेबाटै बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने खाका अझै पनि देखिन्न । त्यस्तै, अर्को कन्ट्राक्ट म्यानुफ्याक्चरिङको अर्को इशु छ । केही छ छोरिएको छ । तर अझ स्पष्टताका स्पेसिफिक भएर आउनुपर्ने थियो । एकातिर बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई एकदमै प्राथमिकता दिन खोजेर प्राथमिकतामा राखेको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगहरु एकदमै मर्कामा पर्ने देखिएको छ । जस्तो हाम्रो निर्यात भारतकेन्द्रीत छ । आयात पनि त्यताबाट धेरै छ । भारतले पनि आफ्नो आत्मनिर्भरता बढाउन स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्न एकदमै रिजिड पोलिसिहरु लिएको छ । त्यसले गर्दा हाम्रोमा ध्यु तेलदेखि वायर र, स्यानिटरी प्याडसम्मका उद्योगलाई साच्चिकै मर्का पर्नेगरी करका समस्याहरु आइरहेका छन् । हामीले पटक पटक सम्वन्धित निकायमा हाम्रा अध्यक्षज्यूहरु गएर लबिङ गर्ने काम भइरहेको छ । हामी फेरि पनि अनुरोध के गछौं भने स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र प्रोत्साहित गर्नेतर्फ कन्जुस्याईं गर्नुभएन् । उदारताका साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गछौं ।
हाम्रोमा उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने, आयात घटाउने, उद्योग खोल्ने भनेर हरेक बजेटमा कुरा गरिएको हुन्छ । तर जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने हरेक बर्ष घटिरहेको छ । यो किन भइरहेको छ । यस्तो नहुन के गर्नुपर्ला ?
यसका लागिका त राज्यले स्थानीय उद्योगहरुलाई एकदमै संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो लगानी भएको क्षेत्र पनि हो । राज्यले लगानीका लागि एकदमै प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । लगानी गर्न आउनुस् पनि भन्ने, आउनुस् पनि भन्ने, तर भइसकेको लगानी संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने त्यो पनि राम्रो होइन् । मैले सरसर्ती हेर्दा वास्तवमा नेपाल सरकारले प्राक्टिकल इशुहरुलाई सम्बोधन गरिदिएर, निर्यातमैत्री नीति ल्याइदिएर, कानुनहरुमा सुधार गरिदिएर, कर नीतिहरुमा सुधार गरिदिएर सहयोगी भूमिका खेल्नसक्छ । पोलिसिले यस्ता कुराहरुमा प्रोत्साहन गर्ने पनि निरुत्साहित गर्ने पनि गर्छ । एउटा उदाहरण भनौं स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेर केही बर्षअघि १५ प्रतिशत महंगो भए पनि सार्वजनिक निकायले स्वदेशी नै निक्नुपर्ने नीति ल्यायो । सरकार आजका दिनमा सबैभन्दा ठूलो क्रेता पनि हो । अझै पनि यो नीति धेरै ठाउँमा लागू गर्न सकेको छैन् । अनुगमन पनि भएको छैन् । हाम्रोमा नीति बनाउन पनि अल्ली कठोर खालको बनाउने, उद्योग व्यवसायलाई बढावा गर्ने खालको नबनाउने, बनाएको नीतिको पनि कार्यान्वयन नहुने, अनुगमन पनि नहुने । त्यस्तो स्थिति छ । अहिले हेर्ने हो भने स्वदेशमै केही गरौं भनेर ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर व्यवसायीहरु बस्नुभएको छ । अर्कोतिर हेर्ने हो भने अवैध चोरीपैठारीले पनि चुनौति दिइरहेको छ । कतिपय क्षेत्रमा त कुल उत्पादन तथा उपभोगको ७० प्रतिशतसम्म अनधिकृत चोरी पैठारी भइरहेको भन्ने रहेछ । त्यो भनेको त एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाएको छ भने राज्यलाई पनि ठूलो राजश्व नोक्सान भइरहेको छ । यस्तो कुरालाई नियन्त्रण र कारवाही गर्न कठोर भइदिने र निजी क्षेत्रले पनि यो क्षेत्रमा यस्तो भइरहेको छ भनेर इन्टेलिजेन्सको रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्ने औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुन्छ ।