सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्योः आचार्य

काठमाडौं । अर्थशास्त्री केशव आचार्यले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताएका छन् । केही दिनअघि राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गरेको मूल्यांकनले (ग्रे लिस्ट) कालोसूचीमा राख्नसक्ने जोखिम उच्च रहेको बताए । 

आचार्यले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स– एफएटीएफको मूल्याङ्कनपछि कालोसूचीमा राख्ने टुङ्गो लगाएको दाबी गरे । मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्न नदिनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबै भन्दा बढी राजश्व तिर्न लगाएर छुटकारा दिने ऐनलाई एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नमान्ने अचार्यको भनाई छ । उनले सरकारले स्रोत नखुलेको धनलाई वैधानिकता दिने ऐनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुसँग छलफल गरी सहयोग माग्नुपर्ने बताए । 

आचार्यले उनीहरुले सहयोग गरे मात्रै स्रोत नखुलेको धनको राजश्व तिरेर वैधानिक बनाउने ऐन बनाउन उपयुक्त हुने बताए । उनले यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले अग्रसर भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताए । 

आचार्यले भने, ‘एफएटीएफले मूल्याङ्कन गरिसकेको छ । त्यसले नेपाललाई (ग्रे लिस्ट) राख्नसक्ने जोखिम बढेको छ । कालोसूचीमा राख्ने टुङ्गो गरिसक्यो । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सन् २०१३–१४ सालमा नै अफ्ठ्यारो परिसकेको थियो । डा. शंकर शर्मा अमेरिकाको राजदूत भएको बेलामा अमेरिकाको बैंकहरुले नेपाली दूतावासको पैसा राख्न मानेनन् । नमानेपश्चात पाकिस्थानको बैंकमा राख्नुभएको थियो । यो डरलाग्दो अवस्था हो ।’ 

सरकारले सम्पती शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी केही महिना अघि गरेको थियो । निर्वाचनपश्चात बनेको नयाँ सरकारले ऐनमा स्रोत नखुलेको धनलाई वैधानिक बनाउन पाउने गरी संसदमा पेस गरेको छ । यो व्यवस्था गर्न नहुने पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।