मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय सर्वोच्चबाट परिभाषित भइसके पनि पुनः गरिनुपर्ने राईको माग

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय कस्तोलाई मान्ने कस्तोलाई नमान्ने ? दुई दशकअघि नै सर्वोच्चले परिभाषित गरिसके पनि राईले पुनः गरिनुपर्ने शर्त अघि सारेका हुन् । 

राईले खरिदका र अपm्ठेरो विषयहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने गरेको पनि बताए । उनले वास्तविक र गलत नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनुपर्ने बताए । विभिन्न निर्णयहरुको सम्बन्धमा विवाद आउने गरेको भन्दै यस विषयमा गम्भीर रुपले सोच्नुपर्ने बताए । 

राईले भने, ‘नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न सधैँ प्रश्नकै रुपमा रह्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय हो भनेर अहिलेसम्म हाम्रो सोचाइ त्यही छ । त्यही रहिरहेको अवस्था हो । नीतिगत निर्णयमा त्यो नीतिगत निर्णय यस्तो हुनुपथ्र्यो, त्यो नीतिगत निर्णय सबैमा लागु हुनुपर्ने, सबैमा समान रुपमा लागू हुनेखालको हुनुपर्छ । साझा हुनुपर्छ । राष्ट्रहितका लागि हुनुपर्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनुहुँदैन भन्ने हो । तर नीतिगत निर्णय हामीले खरिदमा अलिकति अप्ठ्यारो प¥यो भने मन्त्रिपरिषद् पठाइदियो । अप्ठ्यारा खालका विषय छन् भने मन्त्रिपरिषद् पठाइदियो । अनि निर्णय गरिसकेपछि सिद्धियो । त्यसैले परिभाषित हुनुपर्ने अवस्था आयो । नीतिगत निर्णय कुन चाहीँ रियल नीतिगत निर्णय हो ? कुन चाहीँ रियल होइन भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । नीतिगत निर्णयका कारण धेरै विषयवस्तुहरु विवादमा पनि परिरहेको अवस्था छ, स्किप भएको अवस्था पनि छ । यस विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ ।’

उनले भ्रष्टाचार गरेर पैसा अरुलाई लिन लगाउने प्रवृत्ति बढेको बताए । राईले सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिलाई घुस लेनदेन गराउने गरिएको भन्दै अनौपचारिक रुपमा लेनदेन गर्नेहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने गरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको स्वरुप कसरी परिवर्तन भएको छ ? भने भ्रष्टाचार गर्ने पैसा चाहिँ आफूले नलिने । पैसा अरुले नै लिने जो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति नै होइन । राष्ट्रसेवक नै होइन । अनौपचारिक विचौलिया जस्तो । मानौँ लेखनदासले लिइदिन्छ, उसले कहिले बाँड्छ थाहा छैन । यातायातमा त्यस्तै विचौलिया छन् । व्यक्तिले लिएका हुन्छन् । त्यसलाई पक्रेर के गर्नु, ठगि भयो भन्ने हुन्छ हामीले हेर्न पाइँदैन । भन्सार एजेन्ट सार्वजनिक पदमा हुँदैन हेर्न पाइँदैन । भ्रष्टाचार अन्य माध्यमबाट हुन थालेपछि भ्रष्टाचार कसरी पत्ता लाग्छ ? त्यसैले भ्रष्टाचारलाई यदी नियन्त्रण नै गर्ने हो भने ति क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने ? तिनलाई कसरी रजिष्ट्रेशन गर्ने, अथवा कसरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ भन्ने कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने ? भन्ने कुरोमा सोचनिय कुरो छ ।’

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको बताए । उनले ठूला ठूला कारोबार नेपालभित्र नहुने बताए । ठूला कारोबारको डिलिङ सिंगापुर, हङकङ र युएईमा हुने गरेकाले प्रमाण संकलनमा समस्या पर्ने गरेको उनले बताए । राईले उपभोक्ता समितिहरुले सरकारी निकायसँग पैसा लिएर ठेकेदारलाई दिने गरेको भन्दै दलालको भूमिकामा देखिएका बताए । 

उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले पैसा सम्झौता गर्ने सम्बन्धित निकायसँग । अनि ठेकेदारलाई काम लगाउने । अनौपचारिक रुपमा । बिल उपभोक्ता समिति मार्फत् आउने । उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई पे गर्ने । दलालको काम जस्तो उपभोक्ता समितिबाट हुन थालेको छ । यो खालको अवस्था देखियो ।’

राइले अनुचित लेनदेनको कुरा अख्तियारले हेर्न नपाउने गरेको भन्दै यसले पनि अनुसन्धानमा असर परिरहेको बताए । अनुचित लेनदेनबाट भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा सो विषय अख्तियारले हेर्न सक्नेगरी कानून बनाउनुपर्ने बताए ।