आइतबार ६ जेठ, २०८१ | Sunday May 19, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरीदमा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई नौ बर्षको कडा जेल सजायसँगै उनीबाट २३ करोड २७ लाख र त्यति नै रकम जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला पनि सुनाएको छ ।
यसअघि गत वैशाख ७ मा विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरीदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ६ जनाले भने सफाइ पाएका थिए । मरासिनी माओवादी केन्द्रनिकट सचिव मानिन्छन् । सफाई पाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई अर्थ मन्त्रालय लगेका थिए ।
पौडेलमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अर्को मुद्दा पनि दायर भएको छ । यस मुद्दामा विशेष अदालतले त्यतिबेला नै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । पौडेमाथि सूचना प्रविधि केन्द्रलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रणाली सञ्चालनमा नआएकोले भ्रष्टाचार भएको जिकिरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) स्थापनाको प्रयास भएअनुसार खरीद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । केन्द्रले ६ वर्षअघि यस्तो पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
