सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै १५ बर्षदेखि १ प्रतिशत कर अशुल्दै सरकार, तर लाभ शुन्य

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा करबाट सरकारले गएको आर्थिक बर्ष (आव)मा ८ अर्ब ५६ करोड १५ लाख कर संकलन गरेको छ । आव २०७९–८० मा व्यक्तिले लिने पारिश्रमिकवापतको एक प्रतिशत करबाट सो रकम संकलन भएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०६६–६७ देखि सामाजिक सुरक्षा कर लगाउन सुरु गरिएको हो । यसरी हरेक श्रमिकबाट सरकारले उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको लागि भन्दै एक प्रतिशत रकम कट्टा गर्दै आए पनि कर तिर्ने श्रमिकहरुले कुनै सुविधा पाउँदैनन् । कस्ले कति एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्यो ? त्यसको रेकर्ड पनि सरकारसँग छैन् । 

पारिश्रमिक आयआर्जन गर्ने व्यक्तिहरुबाट करयोग्य आयको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउन सरकारले थालेको निकै बर्ष भएको छ । तर सो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि जम्मा गर्न सरकारले आनकानी गर्दै आएको छ । 

ट्रेड युनियनहरुले सो रकम सरकारले हिसाब गरेर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानस्तरका सबै कल्याण कोषदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित गर्नुपर्ने कुरा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सुरु हुँदैदेखि उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । 

आर्थिक बर्ष २०७५–७६ देखि २०७९–८० सम्मको सामाजिक सुरक्षा कर संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा रु. ६ अर्ब ५ करोड ४२ लाख ५२ हजार संकलन भएको छ । यस्तै, २०७९–८० मा आइपुग्दा रु. ८ अर्ब ५६ करोड १५ लाख २१ हजार संकलन भई पाँच बर्षको अवधिमा १४१ प्रतिशतते वृद्धि भएको आन्तरिक राजश्व विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७६–७७ मा ६ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख, २०७७–७८ मा ६ अर्ब ८२ करोड २३ लाख, २०७८–७९ मा बढेर ७ अर्ब ६४ करोड २३ लाख  सामाजिक सुरक्षा कर संकलन भएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा करमा प्रत्येक वर्ष रकम संकलन बढ्दै जानुमा ‘प्यान फर अल’को राजश्व नीतिको प्रभाव र रोजगारी सिर्जना प्रमुख कारण भएको सरकारी पक्षको भनाई छ । सरकारले चालु वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

भोट बैंक बढाउन दल र नेताहरुले यस्तो खर्च बढाउन प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । खर्च बढेअनुसार सरकारले आम्दानी बढाउन नसक्दा सरकार थप दबाबमा आएको छ । सरकारले हाल आम्दानीबाट खर्च धान्न नसकेपछि धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । सस्तो ब्याजको बाह्य ऋण परिचालन गर्न नसक्दा आन्तरिक ऋण उठाउन सरकार बाध्य भएको हो । 

सामाजिक सुरक्षा खर्च अबको १० वर्षसम्म यही गतिमा भइरहने हो भने हरेक बर्ष ५ खर्ब दायित्व सिर्जना हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले हाल ३८ लाख २७ हजार २६६ लाभग्राहीलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।