बजेटमार्फत ऊर्जा दशक र विशेष सुरक्षा नीति घोषणा गर्न माग

Advertisement

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताएका छन् । 

आज काठमाडौंमा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए ।

Advertisement

‘दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारले दश वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर जाने लक्ष्य लिएको छ । १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहनेछ । यसमा गम्भीर भएर वातावरण सिर्जना गर्न सबै लाग्नुपर्नेछ,’ उनले बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले अब बैंक वित्तीय संस्थाले कम्तिमा पनि २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बजेटमार्फत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब बैंक वित्तीय संस्थाले कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी कतिपय संस्थामा बेकामे बनेर रोकिएका रकम परिचालनको वातावरण पनि बन्नुपर्दछ ।’ 

यस्तै, पिपिए खोलेर जाने नीति बजेटले लिनुपर्ने भन्दै उहाँले बजेटले तोकेका विषय र सुविधा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए । वन र जग्गाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष कार्कीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा काम गर्नसक्ने व्यक्ति तोक्नुपर्ने बताए । 

राज्यले अटो क्षेत्रलाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेट्नुपर्दछः नाडा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
यस्तै, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले राज्यले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई जनताको अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा लिएर सोही अनुरुपको बजेट र नीति लिनु आवश्यक रहेको बताए । कार्यपत्र प्रस्तुति गर्दै उनले भने, ‘पछिल्लो समय अटोमोबाइल्स उद्योग ८० प्रतिशत खस्किसकेको छ । अब यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ ।’ 

श्रेष्ठले पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीतर्फ सबैको आकर्षण बढिरहेको र नेपालमै उत्पादित विद्युतको उपयोगबाट यसको सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले दीर्घकालिन नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘गतवर्षको १८ प्रतिशतको राजश्व हाल ९।५ प्रतिशतमा खस्किएको छ । गतवर्ष अटोमोबाइल्सको गिरावट ५९ प्रतिशत रहेको छ । यसको उपयोग बढाउन वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।’ 

युवाको विदेश पलायनको असर अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणाली उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे । लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता नै चाहिने आवश्यकता औल्याउँदै उनले इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोग बढाउन दीर्घकालिन हिसाबले अगाडि बढ्ने रोडम्याप आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले अटोमोबाइल्स क्षेत्र खस्किँदा देशको अर्थतन्त्र नै खस्किने भएकाले बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत बन्न ध्यानाकर्षण गराए । 
 

Advertisement

Advertisement