सडक बत्तिको छ अर्ब पालिकाहरुबाटै अशुल्न कुलमानलाई अर्थको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरुबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम  सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरुको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरुबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ ।

‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं,तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम तत्तत् निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । ‘सोही  आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’

प्राधिकरणले सडक बत्तीको वक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरुलाई अनुरोध गरेको थियो ।

वितरण केन्द्रहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरुलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरुको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले बताए।

प्राधिकरणको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा बिनासूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।

मिटर रिडिङ  भएको १६औं दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महशुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतकाका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महशुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत लाइन जुनसुकैबेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।