काठमाडौं । सरकारले २९ वटा निर्माण (ठेकेदार) कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यालयले विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका २९ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयले न्यूनतम तीन महिना र अधिकतम दुई वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।