आइतबार ६ जेठ, २०८१ | Sunday May 19, 2024
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को अनुदान कार्यान्वयन गरिरहेको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को पहिलो नौ महिनामा जम्मा चार प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकआनुसार उक्त अवधीमा एमसीए नेपालले ४३ करोड ५९ लाख ८० हजार रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ जुन यो बर्षका लागि छुट्टाएको बजेटको ४.०२ प्रतिशत मात्रै हो ।
एमसीएले यो बर्ष विभिन्न शीर्षकमा १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । अपेक्षाकृत काम हुननसक्दा यस्तो दयनीय अवस्था सिर्जना भएको हो ।
एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीअन्तर्गत तीन वटा परियोजना बन्दैछन् । यसमा ३१५ किमी लामो ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनसहित तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडकखण्ड मर्मत गरिदैछ ।
अहिले सवस्टेशन निर्माणका लागि वित्तीय प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । सडक मर्मतका लागि भने टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि टेन्डर असफल भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणमा पुनः टेन्डर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यद्यपि, न्यू बुटुवलदेखि नेपाल भारत सिमापार प्रसाारण लाइन (१८ किमी) को निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । यो परियोजना गत भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा गएको ५ बर्षमा परियोजना बनिसक्नुपर्नेछ ।
त्यो नभएमा एमसीसीले खर्च हुन बाँकी रकम अमेरिका फिर्ता जानेछ । त्यसपछि सरकारले आफ्नै खर्चमा परियोजना बनाउनुपर्छ । अनुदान रकम प्रयोग गर्ने अहिलेको समयमा भने कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।
यो अनुुदानका लागि अमेरिकासँग २०१७ सेटेम्बरमा सम्झौता भएको थियो जुन २०२२ फेव्रुअरी २७ मा नेपाली संसदबाट अनुमोदन भएको थियो । त्यसपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
