आइतबार १६ बैशाख, २०८१ | Sunday Apr 28, 2024
काठमाडौं । लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच शुक्रबार ६ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सहमतिसँगै संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।
सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थपन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायण रिसाल र पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पुनाराम ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतामा लघुवित्तलाई नाफामुखी नभई सेवामुखी बनाउन कानुनी संशोधन गरिने, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने संस्थालाई कारवाही गर्ने, तोकिएको ब्याजदर र सेवाशुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने लगायतका कुरा छन् ।
यस्तो छ सम्झौताः
