गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउन इन्टरनेट सेवा र टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द

Advertisement

काठमाडौंः पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किएपछि त्यसलाई दबाउन इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रसारणमा समेत रोक लगाएको छ ।

ममता बेनर्जी नेतृत्वको बंगाल सरकारले चार दिनदेखि इन्टरनेट सेवा बन्द गराएर नेपाली भाषीहरुलाई सुचना र सञ्चार सम्पर्कबाट टाढा राख्ने काम गरेको हो । नेपाली भाषी क्षेत्रमा विद्यालयमा समेत बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने पश्चिम बंगाल सरकारको निर्णयपछि भडकिएको आन्दोलन अहिले छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागमा केन्द्रित छ ।

नेपालमा पनि २०६२/६३ को शाही शासनविरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले टेलिफोनसहितका सञ्चार सम्पर्कहरुमा प्रतिवन्ध लगाएका थिए । दार्जिलिङका जिल्लापालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर आगामी २७ जुनसम्म सेवा प्रतिबन्ध गरिएको जनाएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा रोकिएपछि पत्रकार तथा बुद्धिजीवी अगुवाले दार्जिलिङलाई कश्मीर बनाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिलिगुडीका कवि राजा पुनियानीले भारतको कश्मीरपछि दार्जिलिङ दोस्रो इन्टरनेट सेवा प्रतिबन्ध क्षेत्र भएको बताएका छन् ।

इन्टरनेट प्रतिबन्धसँगै दार्जिलिङ र त्यस आसपासका क्षेत्रका नेपाली भाषीहरु अहिलेको खुल्ला विश्वमा समेत अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । यसले त्यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको सञ्चार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।

पत्रकार मनोज बोगटीले इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएर भारतले विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्रान्कि मुलुक हुनुको खिल्ली उडाएको बताएका छन् । द इन्डियन टेलिग्राफ एक्ट, १८८५ का आधारमा आपराधिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने बहानामा इन्टरनेट सेवा प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ ।

दार्जिलिङ, खरसाङ र मिरिक क्षेत्रमा घोषितरुपमा इन्टरनेट प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने कालिम्पोङमा अघोषितरुपमै प्रतिवन्ध लगाइएको छ । इन्टरनेट नहुँदा समाचार सम्प्रेषण हुन सकेको छैन ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले राज्य सरकारले इन्टरनेट सेवाका साथै टीभी च्यानलमा लगाएको प्रतिबन्धले दार्जिलिङका जनताको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै तत्काल सञ्चालन फुकुवा गर्न राज्य सरकारसँग अपिल गरेको छ ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री बेनर्जीले नेपाली भाषीको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन उचाईमा पुगेपछि त्यसलाई दबाउन उग्रवादी संघ संस्थाको सहयोगमा आन्दोलन भएको तर्क गर्न थालेकी छन् । आन्दोलन सफल बनाउन त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि मिल्न नसकेका दलहरुसमेत एक जुट भएका छन् ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement