काठमाडौँः सात बर्षको पेन्सन एकैपटक दिने सरकारको निर्णयपछि निजामती कर्मचारीमा जागिर छोडन चाहनेहरुको भीड लागेको छ । अहिले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरुको संख्या झण्डै नौ हजार छसय पुगेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नौ हजार छसयले सरकारको स्वेच्छिक अवकाशको विशेष अफरमा सहभागी हुन निवेदन दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकी सहसचिव नीता पोखरेलका अनुसार जागिर छोडन चाहनेहरुको विवरण संकलन गर्ने क्रम सकिएको त्यस्ता कर्मचारीहरुको संख्या नौ हजार छसय भन्दा बढि रहेका छन् ।
संसदबाट गत असोज २९ मा जारी भएको कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको ऐन र सोही ऐनअनुसार सरकारले पुस २८ मा बनाएको स्वेच्छिक अवकाशसम्वन्धी नियमावलीअनुसार सात बर्षको पेन्सन एकैपटक लिएर जागिर छोडन चाहने निजामती कर्मचारीको भीड लागेको हो ।
सो नियमअनुसार सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीले सूचना प्रकाशित भएको ४५ दिनभित्र स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो, जसमा निवेदन दिन २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीअनुसार २२ हजारभन्दा बढिले यस योजनामा सहभागी हुन पाउने भए पनि नौ हजारभन्दा बढि सहभागी हुनु अपेक्षाभन्दा बढि रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ । निवेदन दिनेमा अधिकांश श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी तथा चालकदेखि सचिवहरुसम्म छन् । मन्त्रालयले निवेदनहरुको छानविन गरी अवकाशका लागि योग्य कर्मचारीलाई एकै पटक सात बर्षको पेन्सनसहित अवकाश दिइने छ ।
सात बर्षपनि साविकबमोजिम नै उनीहरुले फेरि नियमित पेन्सन सुविधा पाउने छन् । अहिले अवकाश रोजेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा राज्यलाई ३० अर्ब ूपियाँभन्दा बढिको व्यवभार पर्ने देखिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेको सरकारले एकै पटक यति ठूलो व्ययभार बहन गर्नुपर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अवकाश योजनामा एउटै कर्मचारीलाई २० देखि २२ लाख रुपियाँसम्म पेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ ।
