भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सुस्तताः आवश्यकता ७.०६ खर्ब, अहिलेसम्म खर्च जम्मा १.२ खर्ब

Advertisement

काठमाडौंः भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कूल रकम सात खर्ब छ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । पटकपटकको सरकार परिवर्तन, तीन तहको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको फेरबदलका कारण पुनःनिर्माणका कार्यमा सुस्तता आएर रकम खर्च गर्न नसकिएको हो ।

‘भूकम्पपछिको ‘विपद् व्यवस्थापन प्रतिवेदन’मा भूकम्पबाट भएका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा सात खर्ब छ अर्ब रुपियाँ रकम लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । उक्त आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले विसं २०७२ असार १० मा दाताहरु बोलाएर ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो ।

सम्मेलनमा २३ बहुपक्षीय, ४० द्विपक्षीय, ‘एजेन्सी’ र व्यक्तिगत गरी २५० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा द्विपक्षीय÷बहुपक्षीय साझेदार तथा दातृ निकायबाट चार खर्ब ४० अर्ब रुपियाँको सहायता उपलब्ध गराइने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये करीब ३ खर्ब ४३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख ९१ हजार पाँच सय रुपियाँ मात्र वास्तविकतामा देखियो ।

त्यसमध्ये पनि दुई खर्ब ४९ अर्ब ९४ करोड चार लाख ३८ हजार दुर्ई सय रुपियाँको मात्र परियोजना सम्झौता हुनसक्यो । पुनःनिर्माणका क्रममा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र सरकारका तर्फबाट गरी करीब एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ रकम खर्च भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा भीष्मराज भुसालले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा एशियाली विकास बैंकले ६० अर्ब, विश्व बैंकले ५० अर्ब, चीनले ४८ अर्ब ९६ करोड, जापानले २६ अर्ब र संयुक्त राज्य अमेरिकाले १३ अर्ब रुपियाँ सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसबाहेक पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

सहप्रवक्ता भुसालका अनुसास व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये झण्डै एक खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख ९१ हजार पाँच सय रुपियाँ अनुदान र दुई खर्ब १३ अर्ब ८० करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको थियो ।

एक लाख १९ हजार घर निर्माण

भूकम्पपछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (पिडिएन) अनुसार भूकम्पबाट चार लाख ९८ हजार ८५२, निजी घर र दुई हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए । त्यस्तै, दुई लाख ५६ हजार ६९७ निजी घर र तीन हजार ६२२ सरकारी भवन आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए ।

त्यस अतिरिक्त १९ हजार कक्षा कोठा ध्वस्त र एक हजार १०० कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्पमा परी आठ हजार ९७९ जनाको ज्यान गयो भने २२ हजार ३०९ जना घाइते भए । भूकम्प र परकम्पबाट ३१ जिल्लामा अथाह धनजनको क्षति भयो ।

क्षतिग्रस्त सात लाख ६७ हजार ७०५ निजी घर लाभग्राहीको सेवा सूचीमा रहेको र त्यसमध्ये हालसम्म एक लाख १९ हजार २३३ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म तीन लाख ६८ हजार ७६१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिइसकेको र एक लाख २३ हजार ५३७ लाभग्राही तेस्रो किस्ताको रकम लिने प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ ।

पाँच वर्षमै पुनःनिर्माण सकिने दाबी

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले प्राधिकारणको स्थापनाको पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माणका सबै कार्य पूरा हुने दाबी गरेका छन् ।

उनले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आधा समयको काम सकिँदा आधा काम सकिँदैछ, अरु बाँकी काम पाँच वर्षमा पूरा गर्ने बताए ।

पुनःनिर्माण कार्यमा खासै चुनौती नभएको अधिकृत भुसालको दाबी छ । तर, पनि भौतिक रुपमा जोखिममा रहेका वर्गका लागि २४ हजार घर निर्माण गर्नुपर्ने छ । पाँच हजार पाँच सय घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

उनले अठार हजार पाँच सय घर बनाउनुपर्ने चुनौती छ । वृद्धवृद्धा ६५ वर्षमाथिका एकल महिला, १६ वर्षमुनिका नाबालक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चारथरिका जोखिममा भएका व्यक्तिको घर बनाउनुपर्नेछ । उनीहरुलाई जति पैसा दिए पनि बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

स्थानीय तह गठन भएपछि पुनःनिर्माणको कार्य गर्न सजिलो भएको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुुसालले स्थानीय गाउँपालिका प्रतिनिधिहरु खास गरेर गाउँपालिका महासंघसँग अन्तरक्रिया गरेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

लाभग्राहीलाई किस्ता दिन खासै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनले चाँडो घर निर्माण गरेर राज्यले दिएको सुविधा लिन आग्रहसमेत गरे ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले पुनःनिर्माणमा सघाइरहेका दातृ निकायलाई धन्यवाद दिँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर पुनःनिर्माणमा लाग्न आग्रह गरे ।

उनले पुनःनिर्माणका विषयमा कुनै पनि किसिमको गलत बुझाई नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । केही दातृ संस्था तथा मित्र राष्ट्रको विषयमा हराए भन्ने आएको छ, त्यस्तो हुन नदिन त्यस्ता निकायले प्राधिकारणको समन्वय गरेर खर्च गर्नुपर्यो ।”

आफूलाई इच्छा लागेको स्थानमा इच्छित संस्थामार्फत खर्च नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement