काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले रोयल्टीबापत उठेको रकमको ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न पाउनेगरी सरकारले संघलाई दिएको हिमाल आरोहण रोयल्टी उठाउने अनुमति नविकरण गरेको छ ।
एनएमएले विगत ४० वर्षदेखि उठाउँदै आएको छ हजार पाँच सय मिटर भन्दा कम उचाइका २७ हिमाल आरोहणको रोयाल्टी उठाउन पाँच वर्षका लागि अनुमति पाएको हो ।
सरकारले एनएमएलाई यही साउनदेखि हिमाल आरोहण रोयाल्टी उठउन आगामी पाँच वर्षका लागि नविकरण गरेको छ । २०७४ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा हिमाल आरोहण रोयाल्टीमा अनियमितता भएको र निजी संस्थालाई सरकारी राजश्व उठाउन दिनु अनुचित हुने ठहर गरेकाले सरकारले २०७४ साउनदेखि नविकरण रोकेको थियो ।
हाल आएर सरकारले एनएमएको ५५ प्रतिशत आर्थिक अधिकारलाई कटौति गरेर अनुमति नविकरण गरेको छ । अब एनएमएले उठेको रोयाल्टीको ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न पाउने भएको छ ।
बाँकीको ५५ प्रतिशत रकम भने सम्बन्धित स्थानीयर र प्रदेश सरकारलई २५–२५ प्रतिशत तथा नेपाल माउन्टेन एकेडेमीलाई अर्को ५ प्रतिशत रकम छुट्उाइने भएको छ ।
छ हजार पाँच सय भन्दा कम उचाईका २७ हिमालको आरोहण अनुमति नविकरण नहुने भनिए पनि व्यावसायीहरुको लविङका कारण पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर उक्त अनुमति दिएको हो ।
विभिन्न समयमा निर्णय गरेर सरकारले पाँच हजार हाठ सय मिटर देखि छ हजार पाँच सय सम्मका ३३ वटा हिमालहरुको रोयल्टी उठाउने अनुमति दिएकोमा छ वटा हिमालहरु पदयात्रामा परेकोले हाल एनएमएले २७ वटा हिमालको आरेहणमा रोयाल्टी उठउँन पाउने भएको छ ।
देश संघियतामा गएकोले यसको ५५ प्रतिशत खर्च अधिकार कटौतीगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिएको हो ।
स्थानीय १५र प्रदेशले २० प्रतिशत आरोहण रोयाल्टी पाउँदै आएपछि पछिल्लो समय दुबै तहले ५०–५० प्रतिशतको अधिकार माग गरेपछि आपसी सममझदारीमा स्थानीय र प्रदेश दुबैले २५–२५ प्रतिशतको अधिकार पाएका छन् ।
एनएमएले हिमाल आरोहण रोयाल्टीबापत वार्षिक करिब १० करोड रुपियाँ संकलन गर्दै आएको र आफैं कार्ययोजना बनाएर खर्च गर्दै आएको थियो । हाल छ हजार पाँच सय मिटरभन्दा होचा हिमाल एनएमएबाट र सोभन्दा माथि उचाई भएका हिमालको आरोहण अनुमति नेपाल सरकारले दिने गरेको छ ।
