काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन माघसम्म तयार हुने रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले बताएका छन् ।
डीपीआर बिना नै सेनाले फास्ट ट्राकको काम अघि बढाएको कुरा बाहिर आइरहेको बेला बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले माघभित्र डीपीआर तयार हुने बताएका हुन् । पोखरेलले एसियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिको आधारमा द्रूतमार्ग निर्माणको काम सेनाले सुरु गरिएको बताए ।
द्रूतमार्ग निर्माणको डीपीआर ग्लोबल टेन्डरमार्पmत कोरियाली कम्पनीले बनाइरहेको छ । साथै, मन्त्री पोखरेलले आधिग्रहण गर्नुपर्ने घर जग्गाको मुआब्जा दर थप गर्ने खोकना र बुङमतीका स्थानीयको माग पूरा गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताए ।
उनले सडकको काम सुरु भइसकेको भन्दै मुआब्जादर परिवर्तन नहुने जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई पनि मुआब्जा दर बढाउन नसकिने पक्षमा थियो । दुवै मन्त्रीले फास्ट ट्रयाकका काम विधिसम्मत तरिकाले अघि बढिरहेको भन्दै यसमा विवाद सिर्जना गर्नु जरुरी नरहेको बताए ।
मन्त्रीहरुले जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्दा देशब्यापी रुपमै असर पर्ने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने तर्क अघि सारेका हुन् । मुआब्जा तोक्दा निश्चित मापदण्डकै आधारमा तोकिएको भन्दै मन्त्री इश्वर पोखरेलले एउटामा वृद्धि गर्ने वित्तिकै देशब्यापी रुपमा त्यसको असर देखा पर्ने र विकास आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिने बताए ।
