जमीन बाँझो राख्ने दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्छः मन्त्री अर्याल

खस्यौली । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्ममा अर्यालले भूमि व्यवस्थापनका विषयमा नीतिगत काम गरिरहेको जानकारी दिएकी छन् । शनिबार यहाँ स्थानीय पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले मुलुकमा पहिलोपटक भू्–उपयोग नीति ल्याएर भूमिको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले मालपोत ऐन, गुठी ऐनलगायतका ऐन संशोधनको तयारी भएको उल्लेख गर्दै भूमिसम्बन्धी संरचनागत काम भइरहेको र एक वर्षभित्रै परिणाम आउने बताइन् ।

उनले भनिन्, “वर्तमान सरकारको कार्यकालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन्छ ।” मन्त्री अर्यालले भूउपयोग नीति लागू भएको तीन वर्षमा जमीन बाँझो राख्न नपाइनेमा जोड दिँदै जमीन बाँझो राख्ने दण्ड, सजायको भागीदार हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले जमीनको कित्ताकाट सैद्धान्तिक रुपमा रोकिएपनि व्याहारिक रुपमा कित्ताकाट नरोकिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह जिम्मेवार भएर कित्ताकाट हुनेछ भनिन । मन्त्री अर्यालले विगतमा भएका कित्ताकाटभन्दा भिन्न ढङ्गले जमीनको कित्ताकाट गरिने उल्लेख गर्दै कित्ताकाटका लागि अहिले प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गरिने र त्यो अस्थायी हुने बताइन् ।