काठमाडौं । सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नुका कारणबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् । संसदको उद्योग, बाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्वन्धी समितिमा शुक्रबार उनले यस्तो कानुन बनाउँदा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विशेषज्ञको हैसियतले बोल्दै चौधरीले भने, ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन (फिटा) लगानीको क्षेत्रमा दूरगामी असर गर्ने ऐन हो । लगानीको भविष्य कोर्ने ऐनलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्छ । अन्यथा सरकारले सोचेको जस्तो तथा निजीक्षेत्रले चाहेको जस्तो लगानी भित्रिन सक्दैन ।’
नेपालमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिएको छ भने त्यसको अनुभव र सकिएको छैन भने त्यसका कारण पहिल्याएर मात्रै आगामी दिशा तय हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै उनले भने– यदि हामीले हतारमा कानून ल्याउनका लागि मात्रै कानून बनायौं भने त्यो अर्को गल्ती हुनेछ । हामी पुरानै समस्यामा रुमलिईरहनेछौँ ।
लगानी सम्मेलन अगाडि आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका धेरै कामहरु गर्नु राम्रो रहेको भन्दै चौधरीले यो कामलाई समयमै अगाडि बढाएको भए अहिले हतारोमा काम गर्नु पर्दैनथ्यो भने ।
उनले भने, ‘सरकारले समानान्तर रुपमा ऐनहरु छलफल गराइरहेको छ । सरकारले हतार गरिरहेको छ । जति ऐनहरु आइरहेका छन्, प्रत्येक ऐनलाई समय लगाएर छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । एकातिर सेज ऐन छलफल चलाइएको छ, अर्कोतिर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐनलाई बहसमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, एन्टिडम्पिङ ऐन पनि छलफल भइरहेको छ । यसरी एकै चोटी सबै ऐन ल्याउनुहुँदैनथ्यो । प्रत्येक ऐनमा खुलेर छलफल गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी थुप्रै आर्थिक ऐनहरु त्यसअघि नै जारी गर्ने तयारीका सात हतार हतार संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । उद्योगपति चौधरीले अहिले ल्याउन लागिएका ऐनहरुलाई सम्बद्ध ‘स्टेकहोल्डर’को गहिरो छलफलपछि मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्दै भने, ‘यो हडबडमा गर्ने काम होइन । यदि हडबडमा गरियो भने देश फेरि अर्को दुघर्टनामा पर्छ ।’
उनले दुई वर्षअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलको स्मरण गर्दै सांसद चौधरीले त्यतिबेला १४ खर्ब रुपियाँबराबरको लगानी भित्र्याउने प्रतिवद्धता प्राप्त भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई नजिरका रुपमा लिँदै आगामी सम्मेलनलाई व्यवहारमै सफल बनाउनुपर्ने बताए ।
उद्योगपति चौधरीले भारत र चीन ‘बिगेस्ट एन्ड द मस्ट भाइब्रेन्ट फ्याक्ट्रिज अफ द वल्र्ड’का रुपमा चिनिने, यी देशको उत्पादन लागत विश्वमै सबैभन्दा सस्तो रहेको पृष्ठभूमिमा नेपाली उत्पादनले यी देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको वास्तविकता औल्याए ।
उनले भने, ‘कानुन बनाउँदा कुनकुन क्षेत्रमा हामीले राम्रो गरेका छौं ? कुन कुन क्षेत्रमा हामी खस्किएका छौं ? र कि खस्किँदै छौं ? कुन क्षेत्रको उत्पादन लागत घट्दै छ र कुन क्षेत्रको बढ्दै छ ? यी सम्पूर्ण कुराको गम्भीर छलफल गरेर त्यहीअनुसार कानुन ल्याउनुपर्छ, यस्ता कुरालाई विश्लेषण नगरी कानुन ल्याउने प्रयत्न गर्यौं भने, हिजो र भोलिमा केही फरक हुन्न । अझ अधोगतितर्फ देश लाग्छ ।
