काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ । महानगरपालिले क्षेत्र भित्रका यातायात सेवाको लागि ‘यातायात प्रवर्द्धन कोष’ बनाउन लागेको हो ।
महानगरपालिकाले बनाएको को नगरसभाले पारित गरेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन बिधेयक, २०७५’मा यातायात प्रवर्द्धन कोष निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन प्रमाणीकरण भइ एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिईएको छ ।
यसरी गठन हुने कोषका लागि महानगरपालिकाले निश्चित रकम बिनियोजन गर्नेछ । यस्तै संघ, प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई दिने रकम पनि यहि कोषमा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्था, व्यक्तिबाट यातायात क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि प्राप्त हुने र अन्य स्रोतको रकम पनि कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
समितिमा प्रमुखले तोकेको नगर कार्यपालिकाको एकजना महिला सदस्य, लेखा प्रमुख वा उसले तोकेको लेखा अधिकृत, नगर प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने विभागीय प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहनेछन् ।
महानगरपालिकाले बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनबमोजिम सार्वजनिक यातायात सञ्चालक कम्पनी वा संस्था, चालक, सहचालकहरुबाट जरिवाना वापत संकलन हुने रकम पनि यही कोषमा जम्मा हुनेछ ।
सहरी बस, विजुली बस, वातावरणमैत्री बस, केबुल काल, मोनो रेल, मेट्रो रेल जस्ता ठूला यातायातका साधनहरु सञ्चालनमा ल्याउने संस्था वा कम्पनीलाई तोकिए बमोजिम सहुलियत दिने भएको छ । हालै भने सरकारले साझा यातायात संचालनमा सहयोग पुर्याउदै आएको छ ।
तर, अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकलाई महानगरपालिकाले अनुदान वा सहुलियत भने दिएको छैन । अब नयाँ ऐनमा सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने महाननगरपालिकाको विश्वास छ ।
