काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी यही वैशाख २७ गते संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
यसै सन्दर्भमा पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी दिँदै आयोगले मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रियाले यसको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पुर्याउने र आचार संहिता उल्लंघन भएको भनी आफंै जाँचबुझ गर्ने, आफंै दण्ड जरीवाना गर्ने र आफैं क्षतिपूर्ति तोक्ने व्यवस्था विश्व प्रचलित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको, दण्ड जरिवाना न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले मात्र गर्न सक्ने सिद्धान्त प्रतिकूल प्रस्तावित विधेयकमा प्रावधान राखिनु गलत भएको बताएको छ ।
आयोगले प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको बताउँदै नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपालको संविधानको धारा १७ (२, क)ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ ।
स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सिर्जना, मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्दै मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र संवद्र्धनबाट नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भनेको छ नियामन अनुचित होइन तर नियामनको नाममा नियन्त्रण गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल हुन सक्दैन, आयोगको भनाई छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानव अधिकार संस्कृति बलियो हुन्छ भन्दै उसले प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्नु मानवअधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुन जाने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यता अनुरुप बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको परामर्श तथा छलफलबाट परिमार्जन गरी नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नदिन आग्रह गरेको छ ।
