काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायी महासङ्घको एकाधिकार अन्त्य गरेको एक वर्ष नाघे पनि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको मार्ग (रुट) व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । मार्ग निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिए पनि सो बमोजिम अझै मार्ग निर्धारण हुन नसकेको हो ।
मन्त्रालयले गत वर्ष नै यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि, यातायात विज्ञलगायत सरोकार भएकालाई समेटेर सो समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्राथमिक, सहायक र ग्रामीण गरेर तीन खालका मार्ग बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी साधान प्रमुख वसन्त पन्थीले बताएका छन् ।
प्राथमिकमा नौ मार्ग तय भए पनि सहायक र ग्रामीणमा कति मार्ग राख्ने र एउटामा कति र कस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्धारण भइनसकेको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए। उनका अनुसार कुन मार्गमा कति वटा र कस्ता–कस्ता सवारी साधन आवश्यक पर्छ भन्ने प्राविधिक अध्ययनसमेत भइरहेको छ । प्रवक्ता खनालले भने, “त्यसको नतिजा आएपछि नै मार्गको निर्धारण हुनेछ ।
कुनै पनि ठाउँमा त्यहाँको जनसङ्ख्या, सडकको अवस्था, सडक चौडाइलगायतलाई आधार मानेर मार्ग निर्माण भइरहेको र शहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रसम्मका यात्रुलाई सुविधा दिन मार्ग निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियोे ।
विसं २०७५ वैशाखसम्म सार्वजनिक सवारी साधनलाई मार्ग इजाजत दिने काम यातायात व्यवसायी समितिले गरेका थिए । गतवर्ष सरकारले महासङ्घ र समितिको एकाधिकार हटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयले मार्गका लागि अनुमति दिइरहेका छन् ।सरकारले मार्ग निर्धारण गरिनसकेकाले अहिलेसम्म व्यावसायीले मागेकै मार्गमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
