काठमाडौं । भारत सरकारको राजश्व लक्ष्य नपुगेपछि रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले १.७६ लाख करोड रुपैंयाँ दिएको छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो राजश्व लक्ष्य पुरा गर्न नसकेपछि रिजर्भ बैंकले आफ्नो आम्दानीबाट सो मात्रामा रकम उपलब्ध गराएको हो । यद्यपी रिजर्भ बैंकले आफ्नो आम्दानीको हिस्सा केन्द्रिय सरकारलाई लाभांशका रुपमा दिने व्यवस्था भने रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०१८।१९ को आम्दनीबाट १२ खर्ब ३० अर्ब भारु उपलब्ध गराउन लागिएको हो । बाँकी ५२, ६३७ करोड रुपैंयाँ भने क्यापिटल फ्रेमवर्क अर्थात इसिएफबाट दिन लागिएको हो । आरबिआई बोर्ड बैठकले सरकारलाई सो मात्रामा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारलाई उपलब्ध गराइने सो रकम विदेशी मुद्रा सटही र ओपन मार्केट अपरेशनबाट प्राप्त गरेको हो ।
आरबीआईका पूर्व गभर्नर बिमल जलानको अध्यक्षमा गठन भएको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । त्यस बाहेक भारतको केन्द्र सरकारले आरबीआईबाट थप ८६०० करोड रुपैंया पनि पाउनेछ । त्यस्तै, बजेटका लागि अरु ९०,००० करोड रुपैंया पनि आरबीआईले नै प्रदान गर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो आम्दानीबाट खर्च कटाएर केहि रकम सरकारलाई लाभांशका रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
