काठमाडौं । २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएयता गरिब र गरिबी निवारणका नाममा राज्यले अर्बौं खर्चेको छ । तैपनि अझैं प्रत्येक पाँच नेपालीमा एकजना गरिबीको दुश्चक्रमा बाँच्न बाध्य छन् । सयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने गरिबी निवारणको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन। लक्षित वर्गको पहिचान अभाव, कार्यक्रममा दोहोरोपना, पटके हिसाबले सञ्चालनजस्ता कारण पनि गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो। त्यसमाथि अहिले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य अभावले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम झनै प्रभावित बनेको छ।
अर्थशास्त्री गोविन्दबहादुर थापा गरिबी निवारणमा सरकारले भूमिका खेल्न नसकेको तर्क गर्छन्। ‘विप्रेषण र व्यक्तिको आफ्नै प्रयासका कारण नेपालमा गरिबीको स्तर घटेको हो’, विगतमा अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका थापाले भने, ‘गरिबीको स्तर घट्नुमा सरकारको खासै योगदान देखिँदैन।’
थापाको भनाइमा ‘गरिब उन्मुख आर्थिक वृद्धिका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, गरिब लक्षित विकास कार्यक्रम र विपन्न वर्गलाई फाइदाका लागि निर्दिष्ट क्रण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ।’ कुल जनसंख्याको एकचौथाइको हाराहारीमा रहेको गरिबको जीवन स्तर नउकासेसम्म सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा सफल नहुने उनको तर्क छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले पछिल्ला वर्षमा लगानीको वातावरण बिग्रेको र व्यवसायका लागि अनुकूलता अर्थात् ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा पनि नेपालको स्तर खस्केको बताउँछन्। ‘समृद्धिको स्पष्ट मानचित्र हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘जागिरका अवसर सिर्जना गर्ने आर्थिक वृद्धि, आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्ने भौतिक पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच, आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता र थेग्न सकिने सामाजिक सुरक्षाका सेवा नेपालमा गरिबी निवारणका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।’
नागरिक दैनिकबाट ।
