डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादः उद्योगहरुलाई तीन बर्षको अतिरिक्त महशुल तिराउने तयारी

काठमाडौं । उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेकै आधारमा अतिरिक्त महशुल तिर्न अस्वीकार गरेको बेलामा उनीहरुलाई तीन बर्षको अतिरिक्त महशुल तिराउने तयारी गरिएको छ । 

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न उर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । साथै, सरकारले उक्त विवाद समाधानको जिम्मा उर्जा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावली बनाउँदा गरेको कमजोरी लुकाउन र नाफा बढि देखाउन डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुलाई अतिरिक्त महशुल तिराउन खोजेको भन्दै आफूहरुले कुनै पनि हालतमा उक्त महशुल तिर्न नसक्ने, बरु उद्योगहरु बन्द गरेर चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

घिमिरे संयोजक रहेको समितिले पनि प्राधिकरणकै पक्षलाई प्रतिवेदन तयार गरेको छ । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको यो विषयमा उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श एक भएर विरोध जनाएका थिए । 

जसरी भए पनि महसुल उठाउने प्राधिकरणको अडान र आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने उद्योगीहरुको अडानका कारण अर्बौं रुपियाँको महशुल विवाद के हुने ? अन्योल कायमै छ । प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै उद्योगहरुलाई अतिरिक्त महशुलको बिल पठाएर त्यसलाई आफ्नो नाफामा देखाइसकेको छ । 
     
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते  घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्तिका सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिएका थिए ।     

अध्ययन समितिले लोडसेडिङ हट्नुअघि २०७२ सालदेखि २०७५ जेठसम्मको अतिरिक्त महशुल उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अतिरिक्तबाहेकको महशुल तिर्दै आएका उद्योगहरु पाँच बर्ष अघिको अतिरिक्त महशुल गैरकानुनीरुमपा तिराउन खोजिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले छुट बिल काट्न थालेपछि उद्योगीहरु अदालत गएका थिए । 
   
     
कूल २६ वटा मुद्दामध्ये २० वटामा अदालतले पहिला प्राधिकरणभित्रको पुनरावलोकन समितिमा गएर विवाद समाधानको प्रयास गर्न सुझाव दिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी ओली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेट गरी समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।