उद्योगविरुद्ध मुद्दा हाल्न पाइन्छः अख्तियार, तोकिएको रोयल्टी बुझाएपछि किन मुद्दा ? - उद्योगी

काठमाडौं । बार्षिकरुपमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि सिमेन्ट उद्योगीहरु रुष्ट भएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले तोकिएबमोजिमको रोयल्टी तथा शुल्कहरुबुझाएपछि गैरकानुनीरुपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भन्दै विरोध जनाएको  छ । तर, अख्तियारले भने आफूले दायर गरेको मुद्दा कानुनसम्मत रहेको दावी गरेको छ । 

चुनढुंगा उत्खनन्को विषयमा व्यवसायीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाइने कुरा आएपछि अख्तियारले मुद्दा लाग्न सक्ने दावी गरेको हो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नु पर्नमा व्यवसायीहरुले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेको जिकिर गरे । 

उनले व्यवसायीहरुले वर्षभरी एक लाख रुपियाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनसाय राखेर समेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा दायर गरिएको बताए । 

व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम, कानून, विधिभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको उनको भनाई छ । सिमेन्ट कम्पनीहरुले खानी तथा भुगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दा खानी विभागसँग माइन स्किममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दै राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानी पु¥याएकाले मुद्दा लगाउनु परेको भण्डारीको भनाई छ । 

वर्षको एक लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसाय राखेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको कसुर लागेको भन्दै उनले भने, ‘यसमा के पनि देखिएको छ भने रोयल्टी तिर्दैमा तोकिएको सर्त उल्लंघन गरेर, राज्यको स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जति पनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मनसाय राखेको देखियो ।’

यस्तै, भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालिन विभागका प्रमुखले सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा चुनढुंगा उत्खन्न गर्न दिएर एक अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको बताए । उनले पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनसाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्दा लगाएको बताए । 

यता, सिमेन्ट उत्पादक संघले भने भण्डारीको तर्कको खण्डन गर्दै कानूनबमोजिम लाग्ने राजश्व तथा रोयल्टी भुक्तानी गरी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ बढि उत्खनन् गरेको कारणले मात्र निराधार रुपमा उद्योग र उद्योगीहरुलाई हतोत्साही गर्नेगरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु गलत भएको बताएको छ ।  

संघको विज्ञप्ति यस्तो छः 
विगतका वर्षहरुमा भारतवाट सिमेन्ट र क्लिङ्कर समेत आयात हुँदै आईरहेकोमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगीहरुको अथक प्रयासका वावजुद सिमेन्ट र क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर भइसकेको वर्तमान अवस्थामा आयातलाई पूर्णरुपमा विस्थापित गर्न स्वदेशी उद्योगहरु सक्षम भएका छन् । 

देशमा हाल करीव ६५ वटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु संचालनमा रहेकोमा क्लिङ्करमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरु करीव २१ वटा रहेका छन् । यी सबै उद्योगहरुमा कुल करिव २०० अर्बको स्वदेशी लगानी रहेको छ । साथै सिमेन्ट उद्योग र यससँग सम्वन्धित रहेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करिव २ लाख जनाले रोजगारी समेत प्राप्त गरिरहेका छन् ।

हाल स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिव २५ मिलियन टन रहेको र कोभिड महामारीका कारण उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन क्षमताको करिव ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन गरिरहेका छन भने भारत निर्यातको समेत प्रचुर संम्भावना रहेको हुँदा वार्षिक करिव २ खर्ब बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न समेत स्वदेशी उद्योगहरु सक्षम रहेका छन् ।   

प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कानूनबमोजिम लाग्ने राजश्व तथा रोयल्टी भुक्तानी गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ बढि उत्खनन् गरेको कारणले मात्र, निराधार रुपमा उद्योग र उद्योगीहरुलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाईएको सम्वन्धमा यस संघ सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा निम्नलिखित सत्यतथ्य जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

१. उद्योगहरुले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्खखनन् गरेता पनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढि परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन बखत जे जति परिमाण उत्खनन् गरेको हो, सोही आधारमा तोकिएबमोजिमको रोयल्टी (शुल्क) बुझाउदै आएका छन् । 

२. प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरे अनुसारको परिमाणको रोयल्टी (शुल्क) अर्को महिनाको ७ सात गतेभित्र नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार समयमा नै खानी तथा भू–गर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरुले बुझाई सकिएको ।

३. २०७२ को महाविनाशकारी भूकम्प तथा सोही वर्षको नाकावन्दीका कारण मुलुक आक्रान्त रहेको बेलामा आर्थिक वर्ष ०७३–७४ र ०७४–७५ मा पुनः निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिनका लागि थप सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक बोलाई यथाशक्य बढि उत्पादन गर्न अनुरोध भएको परिप्रेक्षमा उद्योगीहरुले पनि आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्नका लागी सोही अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी (शुल्क) तिरी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी आयात घटाई राज्यको पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हो । सो सन्दर्भमा सबैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि सम्वन्धित विभागमा आवेदन दिई सकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको ।

४. यस किसिमले विगतमा पनि घटिबढि उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगहरुमा रहेको र बढि उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भू–गर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियमअनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुङ्गाबाहेकका अन्य खानीजन्य उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियमबमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरिएको ।

५. उद्योगहरुले संचालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्वन्धित निकायहबाट समय समयमा हुने गरेको र सम्वन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखिएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केही बढि उत्खनन् हुँदैमा ठूलो प्राकृतिक श्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा नभएको ।

६. यद्यपी यस सन्दर्भमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदैसम्मको जरिवाना रु. १ लाख तिर्न लगाउनको साथै अब आइन्दा वार्षिक क्षमताभन्दा बढि उत्खनन् गर्ने छैन् भनी कवुलियत समेत गराईसकिएको र तत्पश्चात बढि उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं । 

७. खानी तथा भू–गर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्वन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराईएको व्यहोरा अवगत गराउँदै बढि उत्पादनलाई क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगीहरुलाई दोषी ठहराई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको व्यहोरा समेत सम्पूर्ण सबै सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराउँदछौं ।  

तसर्थः छोटो समयमा नै देशलाई आत्मनिर्भर बनाई अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल हुनुको साथै निकट भविष्यमा नै अर्बौंको सिमेन्ट निर्यात गरी देशको व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमि ल्याउन सक्षम भइसकेको (८० प्रतिशतभन्दा बढि ग्राहस्थ मूल्य अभिवृद्धि हुने) उद्योगहरुमाथि तथ्यहिन रुपमा ठूलो क्षति भयो भन्ने आरोप लगाउने किसिमकोे क्रियाकलापले ठूलो आघात पर्न जाने र समग्र उद्योग तथा नयाँ लगानीकर्ताहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भएकोले उद्योगहरुलाई सरल र सहज वातावरण बनाईदिनु हुनका लागि सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

मिति २०७८-१०–१४