बिहीबार १७ जेठ, २०८१ | Thursday May 30, 2024
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरिएकोमा नेपाल वायुसेवा संचालक संघले विरोध जनाएको छ ।
गत फागुन १८ गते बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६, प्रस्ताव गर्ने पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि दर्ता नगरी विद्येयक फिर्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो । युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ ।
नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने दुवै निकाय एउटै भएकाले कालोसूचीबाट हटाउन सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक दर्ता गरेका थिए । तर, अहिलेको सरकारले प्रस्ताव पेश नगरी फिर्ता भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो ।
संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरेर पर्यटन व्यवसायलाई धरासायी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकार पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउनेभन्दा पनि पर्यटन विकासको लागि आवश्यक नीतिहरु नल्याएर समग्र पर्यटन उद्योगलाई समाप्त पार्ने खेलमा लागेको बताए ।
युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेकाले यो वर्ष कालोसूचीबाट निकाल्ने आशा लागे पनि सरकारको कामले आशा मर्दै गएको थापाको भनाई छ । उनले एक–दुई जना व्यक्तिहरुले प्राधिरकणमा ताल्चा लगाउँछु भन्दैमा संसदबाट विद्येयक फिर्ता गर्नु समग्र पर्यटन विकासलाई अधोगतितिर लान खोज्नु भएको बताए ।
