गठवन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, ‘राष्ट्रिय सहमतिकै’ पनि भन्न मिल्छः दाहाल

काठमाडौं । वर्तमान गठवन्धन सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि आफूहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले कार्यक्रम पढेर सुनाइन् । 

कार्यक्रममा सरकारको नीतिगत प्राथमिकताका कुराहरु छन् । संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार यसको परिमार्जन र विकास गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै उनले गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् । 

त्यस्तै, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभुति हुनेगरी शासकीय सुधार गर्नु, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ । 

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, खर्च कटौति र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई छिटै संसदबाट पारित गर्ने जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सार्वजनिक सरकारको न्यूनमत साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै भएको दाबी गरे । अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिर्माजित गरेर यो पटक ल्याएको बताउँदै उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनमत कार्यक्रम हो ।’

दाहालले यसबारे अध्ययन गरेका धेरैले अघिल्ला कार्यक्रमहरु भन्दा यो राम्रो आएको दावी गर्दै इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्या र असन्तुष्टिहरु सम्बोधन हुने बताए ।