शुक्रबार ४ जेठ, २०८१ | Friday May 17, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्वन्धी कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको मुद्दा २०औं पटक स्थगित गरेको छ ।
आफूहरुलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र गैरन्यायिक रहेको भन्दै शाक्यले डेढ बर्षअघि मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको पेशी आइतबार २०औं पटक तोकिए पनि सुनुवाई नगरी बिना कारण स्थगित गरिएको छ ।
शाक्यका कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार आफूहरुले स्थगित गर्न माग नगरे पनि बिना कारण दोस्रो नम्बरमा परेको पेशी आज स्थगित गरिको भन्दै यसमा राजनीतिक दबाब र चलखेल रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिने बताएका छन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने राजनीतिक दबाबमा सुनुवाई स्थगित भएको कुरा अस्वीकार गरे । उनले सर्वोच्चमा न्यायाधीश थोरै रहेको आज पनि सुनुवाई हुन नसकेको दावी पनि गरे ।
पौडेलले भने, ‘सर्वोच्चमा श्रीमानहरुको संख्था थोरै भएकोले स्थगित भएको हो । अरु कारणले होइन् । हुनै सक्दैन् । मुद्दा व्यवस्थापनमा राजनीतिक दबाब र चलखेलको कुरा नै हुँदैन् । त्यस्तो तपाईंहरुले कल्पना गर्न पनि हुँदैन् । गोलाप्रथाबाट कुन समूहको सुनुवाई गर्ने र कुनको नगर्ने ? भन्ने कुराको निर्णय हुन्छ । अरु कुनै पनि किसिमको पोलिटिकल प्रेसर र पक्षको प्रेसर हुँदैन् ।
