आइतबार ६ जेठ, २०८१ | Sunday May 19, 2024
काठमाडौं । असार लागेपछि सरकारले खर्चको भुक्तानीको रफ्तार ह्वात्तै बढेको छ । असार महिना गुणस्तरहीन काम हुने, ठेक्कापट्टा र खरीदको रकम भुक्तानी हुने, त्यसबाट सरकारी कर्मचारी, विचौलिया, नेता र ठेकेदार मालामाल हुने महिनाको रुपमा चिनिदै आएको छ ।
विगतमा जस्तै सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धमाधम भुक्तानी बढाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असारको पहिलो २० दिनमा सरकारले एक खर्ब १५ अर्ब भुक्तानी दिएको छ । भुक्तानी दिन बाँकी केही दिनमा यस्तो भुक्तानी अझै बढ्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम राजश्व संकलन भएको छ । असार २० गतेसम्म सरकारको कुल प्राप्ती नौ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ छ भने खर्च १२ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । जसअनुसार प्राप्तिको तुलनामा तीन खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो चार खर्ब रुपियाँ नाघ्ने देखिएको छ । यतिबेला भुक्तानी आदेश दिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरु राती अबेरसम्म बसेर काम गर्ने गरेका छन् । यस्तै अन्य सरकारी अड्डाका कर्मचारीहरु बिल पेश गर्न व्यस्त देखिन्छन् ।
समयमा भुक्तानी दिँदा कमिशन धेरै माग्न सरकारी कर्मचारीहरुलाई समस्या पर्ने भएकाले समयमा भुक्तानी नदिई झुलाएर राख्ने र आर्थिक बर्षको अन्यमा सम्वन्धित पक्षलाई दबाबमा पारेर बढी कमिशन लिने र भुक्तानी पनि दिने प्रवृत्ति रहँदै आए पनि यसमा खासै सुधार हुन सकेको छैन् ।
