राजश्व बढाउन राजश्व प्रशासन कठोर बन्दै गएको हो ? (महानिर्देशक मैनालीसँगको अन्तरवार्ता)

दीर्घराज मैनाली राजस्व प्रशासनमा परिचित नाम हो । २०५० सालमा नायब सुब्बाबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका उनले ३३ महिना राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनेर राजश्व क्षेत्रका समस्या बुझ्ने र चिरफार गर्ने काम गरिसकेका छन् । हाल मैनाली आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक छन् । उनीसँग कर्पोरेट नेपालका खेमराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तीस वर्ष राजश्व प्रशासनमै बिताउनुभयो । यति लामो अनुभवबाट तपाईंले राजश्व प्रशासनमा गर्न चाहेको सुधार के हो ?
खासगरी राजश्व प्रशासन भनेको राज्यलाई चाहिने साधन स्रोतको परिचालन गर्ने माध्यम हो । जबसम्म हामीले आन्तरिक स्रोतलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सक्दैनौं, समृद्धि विकास प्राप्त गर्न सक्दैनौं । मलाई के लाग्छ भने हामीले आफ्नै बुतामा विकास र समृद्धि ल्याउन पर्छ भन्ने हो । त्यसको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको आन्तरिक स्रोत नै हो । अहिले पनि त्यो कुरा देखिएको छ । मेरो अनुभवमा एउटा सामान्य ‘ले म्यान’ले जसरी सोच्छ, मैले त्यसरी नै सोच्ने हो। उल्ले हेर्दाखेरी जुन चिज हुनुपर्ने हो, त्यो भाको छ कि छैन् ? भनेर हेर्ने हो । जब २०५०–५१ सालमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय महेन्द्रनगर, त्यतिखेर कर कार्यालय भन्थे, त्यहाँ म डेढ वर्ष कार्यरत थिए। त्यहाँ एउटा ‘केस’ चाहिं मैले निर्णय गरी १६ हजार कर तिरिरहेकोमा २२ लाख रुपियाँ कर लगाइदिए, न्यायोचित हिसाबले । यो पुरानो आयकर ऐन २०३१ अनुसारको कुरा हो । त्यो एउटा भाई, जसले रोगी र कमजोर अवस्थामा रहेको भाइको नाममा फर्म दर्ता गरी सक्षम दाईले कारोबार गरेको थियो। दाजुकै नाममा कर निर्धारण गरिदिएका थियौं । त्यसमा मुद्दा चल्दै सर्वोच्च अदालतसम्म आयो । कतिपय तहमा उसले पनि जितेको थियो । तर अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशसहितको बृहत पूर्ण इजलासमा गयो । सुरुमा हामीले गरेको ठिक हो भनेर सिद्धान्त प्रतिपादन भयो । यदि कसैले यदि अर्काको नाममा कारोबार गरेको छ, नियन्त्रण निर्देशन चाहिं अर्कै मान्छेमा छ, जो ‘बेनिफिसियरी’ छ, उसको नाममा कर निर्धारण गर्न ठूलो नजिरको रुपमा रहेको छ । जुन नजिर अहिले संग्रहालयमा पनि प्रकाशित भएको छ ।

अहिले आएर आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक भएर जिम्मेवारी निभाइरहँदाखेरी पेचिलो दबाबमूलक आर्थिक अवस्था छ । आर्थिक अवस्था चलायमान नभइरहेको अवस्थामा पनि आन्तरिक राजश्व परिचालनमा क्रमशः सुधारहरु हुँदै आएको छ । विगतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम राजश्व संकलन भइरहेको अवस्थामा विभिन्न खालका प्रशासनिक सुधार गरेर, सूचना प्रणालीहरु सुधार गरेर जेठ महिनामा हामीले गत वर्ष भन्दा १५–२७ प्रतिशत राजश्व वृद्धि गरिएको छ । जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा गत वर्षकै हाराहारीमा राजश्व संकलन भएको छ । चार खर्ब आठ अर्ब राजश्व संकलन भइसकेको छ । असार महिनामा लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन सक्छौं भन्ने छ । यसमा हाम्रो प्रयत्न मात्रै होइन्, सबैभन्दा ठूलो भूमिका आम करदाता व्यवसायीको छ । उहाँहरुले आर्थिक गतिविधिका काम गरेर आयआर्जन गरेर राज्यलाई योगदान गर्नुभएको छ । उहाँहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यसकारण जहिले पनि अग्रभागमा उहाँहरुको योगदान छ । म उहाँहरुप्रति धन्यवाद दिन चाहान्छु । ती करदाताप्रति, ती व्यवसायप्रति । व्यवसायीको व्यवसायमा वृद्धि हुनुपर्छ । मुनाफामा वृद्धि हुनुपर्छ । अनि मात्रै राजश्वमा टेवा पुग्छ । अहिले ‘राइट ट्याक्सेसन’ भनेका छौं । कानुनबमोजिम एक रुपियाँ पनि कर नछोड्न र एक रुपियाँ पनि कर बढी नलिने भन्ने स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण छ । यही मुल उद्देश्यअनुसार अघि बढेका छौं र कार्यालयले पनि सोही उद्देश्यअनुसार काम अघि बढाएको छ । यदि कतै कसैले करदातालाई मर्कामा पार्यो, अन्याय गर्यो भने त्यसमा हामीले प्रशासकीय पुनरावलोकनका माध्यमबाट पनि हेरेका छौं । करदाताको पक्षमा थुप्रै फैसला तथा निर्णय गरेका छौं । समग्रमा निजी क्षेत्र समृद्ध हुनुपर्छ कन्फिडेन्ट हुनपर्छ । अनि मात्रै सार्वजनिक क्षेत्र पनि सबल हुन्छ र आन्तरिक राजश्व पनि बढ्न सक्छ । स्वेच्छिक कर सहभागिता बढ्छ। यस दृष्टिकोणका साथ काम गरेका छौं । अहिले मुख्यरुपमा सूचना प्रविधिमा, डिजिटल प्रविधिमा एडभान्समेन्ट आएको छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई पनि त्यहीअनुसार परिवर्तन गर्दै लगेको हुनाले हामीले पनि कर प्रणालीमा, कर प्रशासनमा बढिभन्दा बढी सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैखाले आर्थिक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ । वास्तवमा आयआर्जन गरिसकेपछि राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता स्थापित गराउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं ।  

करिब ३३ वर्ष राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा बस्नुभयो । कर छलीका ‘लुप होल’हरुको कसरी प्रयोग भइरहेको पाउनुभएको छ ?
करदाताले प्रयोग गर्ने ‘लुप होल’ भन्दा पनि हामीले नीति निर्माण गर्दा त्यस्ता खालका ‘लुप होल’हरु राख्नु हुन्न । त्यसलाई हटाउँदै लाने र स्वविवेकीय अधिकारलाई घटाएर लैजानुपर्छ । स्वविवेकीय अधिकार आयकर ऐनमा कम छ । छँदै छैन् वास्तवमा । कुनै शुल्कमा ब्याज लगाउनुपर्यो भने यो भयो भने यति लाग्छ भनेकै छ । ‘सम्म’ भन्ने कुराहरु छैन् । यसले हामीलाई पारदर्शीता, जवाफदेही बनाएको छ । कर प्रणाली र कर प्रशासनको माध्यमबाट अघि बढेको छ । यसकारण यो अवधिमा काम गर्दा खासगरी इमान्दार प्रयत्न गरिएको छ । जहिले पनि के हुन्छ भने इमान्दारिता ‘इनर्जी’को रुपमा रहने गरेको छ । निष्पक्षरुपमा काम गर्दा अब भनौं न ‘लुप होल’हरु कसैले कर छली गर्यो भने त्यो त कानुनको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ। यसकारण सकेसम्म ‘लुप होल’हरु राख्न हुन्न । आयकर ऐन नियमले के दिएको छ भने यदि कसैले आर्थिक गतिविधि नगरिकन कर दायित्व मात्रै कम गर्नका लागि कुनै पनि गतिविधि गरेको छ, जुन आर्थिक गतिविधि अरु हिसाबले आवश्यक थिएन् भने ऐनले नै त्यसलाई खारेज गर्नसक्ने, यसले गर्दा कर दायित्वमा फरक पर्यो भनेर व्याख्या गर्न सक्नेछ । यसरी कर दायित्व कम गर्न गरिएको गतिविधिलाई कर अधिकृतले अस्वीकार गर्नसक्ने अधिकार छ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ अर्थमन्त्रीले पनि करदाताले प्रयोग गर्ने ‘लुप होल’लाई टालेको छु भन्नु भएको छ । टालिएको ‘लुप होल’हरु के के हुन् ?
अहिलेको आर्थिक ऐनबाट खासगरी कर प्रणाली र कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । सँगसँगै कति कर लाग्छ ? कसले किन कर तिर्ने ? भन्ने विषयलाई स्पष्ट गरिएको छ । विभिन्न खालका छुटहरु ऐनले दिएको छ । त्यसलाई पनि ‘रेस्नलाईज’ गरिएको छ । एउटा के छ भने आय गरेपछि कर तिर्नुपर्छ भन्ने संसारभरको स्थापित मान्यता हो । तपाईंको जुनसुकै आर्थिक गतिविधि गरे पनि त्यसमा कर लाग्छ । कुनै कर नलाग्ने र कुनैमा लाग्ने कुराले ‘डिस्टोर्सन’ ल्याउँछ । यसलाई अहिले धेरै मिनिमाइज गरिएको छ । भन्नाले राज्यले कुनै पनि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने हो भने अरु कुनै माध्यमबाट गर्नुपर्छ । आयकरबाट ‘प्रोटेक्सन’ गर्नुहुन्न । आयकरमा समान ढंगबाट व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हो ।प्रगतिशीलरुपमा बढी आयआर्जन गर्नेले बढी कर तिर्नुपर्छ । यो ढंगले कामहरु भएका छन् । कर नलाग्नेलाई लाग्ने गरिएको छ । मुअकर (मूल्य अभिवृद्धि कर)मा कर छुटहरु बढ्दै गएका थियो । अहिले कर छुटको व्यवस्था हटाइँदै गएको छ । करको दायरा विस्तार गरिएको छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि विदेशी निर्माण व्यवसायीले प्रहरी वा सुरक्षा निकायको ठेक्का सप्लाईको कुनै काम गर्यो भने उसले प्राप्त गर्ने भुक्तानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । भनेपछि त्यो विदेशी निर्माण व्यवसायीले नेपालमा काम गरेर नेपाली स्रोतबाट आम्दानी गर्दा कर लिने अधिकार नेपालको नै हो । त्यस्तोमा ‘‘ट्याक्सेसन’को ‘राइट’ विश्वव्यापीरुपमा नै त्यही देशको हुन्छ । हामीले त्यसलाई कर कट्टि नगरेर ‘बेनिफिट’ कसलाई त ? भन्दा भुक्तानी लिने निकायलाई पनि हुँदैन् । उसले आफ्नो देशमा गएर त कर तिर्नुपर्छ । भनेपछि हामीले कर छुट कसलाई दियौं त भन्दा अर्को मुलुकलाई । भनेपछि हामीले हाम्रो मुलुकमा लिनुपर्ने कर नलिएर अर्को मुलुकमा ‘ट्रान्सफर’ गरेका थियौं भने त्यो अहिले हटाएका छौं । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु दिन सकिन्छन् । अहिले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा धेरै सुधारका कामहरु भएका छन्।

आर्थिक ऐनको बुँदा नम्बर २६ २७ र २९ को अहिले पनि चर्को विरोध भइरहेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट हुन नसकेको हो कि ? मन्त्रालयले स्पष्ट गराउन नसकेको हो ?
यसमा के छ भने यो यति धेरै चर्चा हुनुपर्ने विषय होइन् । कुनै पनि विषय आउँदा छलफल हुनु अन्तरक्रिया हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो विषयमा मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालयको पूरै नेतृत्व स्पष्ट छ । आन्तरिक राजश्व विभाग पनि स्पष्ट छ । यसमा द्धिविधा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन् । यो के हो भने कुनै पनि विषयमा ‘इन्कम’ गरेपछि केमा कर लाग्छ ? केमा कर लाग्दैन् ? भनिएको हुन्छ । खासगरी, यो विषयमा छुट हुन्छ भनेर ऐनमा नै स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । छुट हुन्छ भनेर लेखिएको बाहेक सबैमा कर लाग्छ । हाम्रो सिद्धान्त त्यही हो । आयकर ऐनले यो यो विषयमा छुट हुन्छ भनेको विषयबाहेक सबैमा लाग्छ । यस्तो खालमा कर लाग्दैन् भनिएको छ भने लाग्दैन् । आयकर ऐनमा स्पष्ट भएको व्यवस्थाअनुसार विगतमा कुनै कर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा विविध कारणले अस्पष्ट भएर कर निर्वाह नगरेकोलाई अहिले सरकारले त्यस्तो खालको कर दायित्व निर्वाह गर्नुछ भने शुल्क ब्याज जरिवाना छुट दिएर ‘प्रिन्सिपल’ कर मंसिर मसान्तसम्म तिर्नु भनेको हो । यो छुट सुविधाको ‘स्किम’ ल्याएको हो । त्योसँग सम्बन्धित आयकर ऐन नियम कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन् । ‘फुलस्ष्ट’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन गरिएको छैन् । त्यो छुट सुविधा उपयोग गर्ने नगर्ने ? सम्बन्धित व्यक्तिको सरोकारको विषय हो । यसमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने कारण छैन् । समस्या समाधान गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने भनिएको हो ।

फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)मा पूर्वमहानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले २०७८ बैशाख २० गते ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको जवाफ दिँदै कर लाग्दैन् भन्नुभएको छ । यसको दुई वर्षपछि तपाईं महानिर्देशक भएपछि जेठ १० गते निर्णय गर्दै पहिलेको पत्र खारेज गर्नु भयो । यसले राजश्व विभागको गम्भीर नीतिगत विचलन देखाएन र ? 
फरक व्याख्य भन्दा पनि हामीले के बुझ्नुपर्यो भने सर्वप्रथम संविधानसँग कुनै ऐन बाझियो भने स्वतः ऐन निष्क्रिय हुन्छ । ऐनसँग कुनै नियम बाझियो भने बाझिएको नियम स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अब नियमसँग निर्देशिका बाझियो भने निर्देशिका निष्क्रिय हुन्छ । निर्देशिकासँग कुनै सार्वजनिक परिपत्रहरु बाझियो भने परिपत्र निष्क्रिय हुन्छ । त्यसमा पनि कुनै एक विषयमा विभागले एक कार्यालयलाई लेखेको पत्र कानुन नियमसँग बाझिएको हुनाले निष्क्रिय भएको मात्रै हो । कुनै परिपत्र पनि भएको हैन् । सबैलाई लागू हुनेगरी गरिएको व्यवस्था पनि थिएन् । अझ त्यसमा स्पष्टता पनि थिएन् । त्यो पत्रले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकेको थिएन् । हाम्रो निर्देशिकामा पनि त्यो कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । यो खालको समस्यालाई अन्त्य गरिएको हो । यसकारण हिजो यस्तो थियो भनेर कुनै परिवर्तन गरिएको छैन् । त्यो परिपत्र पनि थिएन् । कुनै कार्यालयलाई लेखिएको पत्र थियो । पत्रमा स्पष्ट कुराहरु थिएन। अब स्पष्ट गरेर जानुपर्छ भनेर त्यसमा सुधार गरिएको विषय मात्रै हो । यसमा अन्यथा केही भएको छैन् ।

शेयर बजार र घरजग्गामा तपाईंहरुले एउटा हिसाब निकाल्नु भयो । यसमा आयकरको ‘स्ल्याब’ अनुसार कर लगाउनका लागि ‘स्किम’ ल्याएपछि ऐन अनुसार नमिलेर मन्त्रालय ब्याक भएको हो ? 
यो पटक्कै होइन् । हामीले जे व्यवस्था ल्यायौं, त्यो व्यवस्था छँदैछ । कानुनमा भएको व्यवस्थामा कुनै पनि परिमार्जन गरिएको छैन् । कहिलेकाहीं आ–आफ्नो बुझाई हुन्छ । यो बुझाइमा समस्या हो । घरजग्गा र शेयरमा कारोबार गर्नका लागि हिजो पनि त्यही व्यवस्था थियो । आज पनि सोही व्यवस्था छ । कुनै पनि फरक ढंगले व्याख्या गर्न भएन् । यदि कसैले व्यवसायकै रुपमा गरेको छ र उसलाई सुविधा दिएको हो । त्यसमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हैन् । कुनै कानुन परिवर्तन गरिएको हैन् । हामीले स्पष्ट पनि गरिसकेका छौं । नभएको कुरा पनि भयो कि भन्ने कुरा आएकाले हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौं । त्यो स्पष्ट गरेको विषय पनि कानुनबमोजिम नै गरिएको हो । त्यो कानुन परिवर्तन नगरेसम्म यत्तिकै रहन्छ । यसलाई अन्यथा रुपमा लिनुहुँदैन।

विशेषगरी बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओ मा लगाइएको कर भूतप्रभावी भयो भन्ने कुरा आएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले नै कर लाग्दैन भनेर कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसम्म दिइसकेको अवस्थामा किन करको विषय उठाइयो ?
हामीले आयकर कानुनलाई बुझ्न जरुरी छ । कर चुक्ता भनेको के हो ? भन्दा अहिलेको प्रणालीमा कुनै करदाताले आफ्नो दिनुपर्ने विवरण दिइसक्यो भने कर बुझाएको छ भने ‘सिम्पल सर्टिफिकेसन’ मात्रै हो । त्यसकारण उसले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने कर बुझाएको छैन् भने जति पटक पनि संशोधित कर निर्धारण हुने व्यवस्था छ । यदि कसैले कसैसँग मिलेमतो गरेर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएको छ भने सम्पूर्ण कर दायित्वबाट उ मुक्त हुने अवस्था हुदैन् । अहिले भइरहेको पनि छैन् । अहिले कर विवरण बुझाउने बित्तिकै कर चुक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्छ ।  उदाहरणका लागि हामीले एक हजार ९८६ करदाताले विगतका वर्षहरुमा झुट्टा नक्कली बिलहरुको प्रयोग भएको भेटिएपछि कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । नौ अर्ब ९३ करोडको बराबरको झुट्टा तथा नक्कली बिलको प्रयोग भएको भेटिएको छ । यी करदाताहरुले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लगिसकेका छन् । कतिपयको ‘फुल अडिट’ समेत भइसकेको छ । ती फर्महरुको फाइल फेरि ‘रि–ओपन’ गरिएको छ । आयकर ऐन यति पारदर्शी छ कि यदि तपाईंले कसैलाई खुशी पारेर तिर्नुपर्ने कर तिर्नुभएको छैन्, कुनै पनि हिसाबले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुभयो त्यो फाइल फेरि खुल्छ । यसरी एक हजार ९८६ करदाताको फाइल ‘रि–ओपन’ हुन्छ। कर प्रशासन ठेकेदारी प्रथा होइन् । हिजो कसैले ठेक्का लिएको थियो । उसले गरेपछि दायाँ बायाँ हुँदैन भन्ने होइन् । यो कानुनले चल्ने हो । जतिपटक पनि संशोधित कर निर्धारण हुन सक्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरुको पनि कर निर्धारण भइरहेको छ । कतिपय मुद्दामा छन् । कतिपय हारिरहेका पनि छन्। अहिले संसारभरको कर प्रणाली नै यही हो । कर चुक्ताको एक पानाले सारा दायित्वबाट मुक्त पाउदैन् । ठूला ठूला करका ‘केस’हरु यस्तै देखिएका छन् । ठूला बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको यस्तै भएको छ । कर कानुनको मुख्य जिम्मेवार भनेको करदाता स्वयंम नै हो। तर पुनःनिर्धारण गर्दा प्रमाणको भार चाहिं कर अधिकृतले पुर्याउनु पर्छ । जथाभावी गर्न चाहिं पाइँदैन् । कानुनबमोजिमको एक रुपियाँ पनि कर लगाउन पाइँदैन् ।

यसो भए कर चुक्ता दिने कर अधिकृतलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? 
कर अधिकृतलाई कुनै पनि कारबाही हुँदैन् । उनीहरुले ‘सर्टिफाइ’ मात्रै गर्ने हो । उनीहरुले दिएको विवरण यो मितिमा बुझाएको छ भन्ने मात्रै हुन्छ । यदि पछि लेखापरीक्षण गर्दा कर छली गरिएको रहेछ भनेर मात्रै जरिवानासहित पुनः कर निर्धारण गरिन्छ । कर चुक्ता दिने भनेको सेवा प्रवाह गरेको हो ।

तपाईंले आयकर ऐन २०३१ मा पनि काम गर्नुभयो । पछि आयकर ऐन २०५८ मा त झन् धेरै काम गर्नुभयो ।  यो कानुन स्पष्ट छ कि सुधार गर्नुपर्ने विषय छन् ?
संसारभरीका विभिन्न कानुनहरुमध्ये आयकर बढी नै ‘कम्प्लेक्स’ हुने गर्दछ। किनभने आर्थिक गतिविधि भनेको व्यक्तिको गोप्य गतिविधि हो । तपाईंले के आर्थिक गतिविधि गरिरहनु भएको छ ? भन्ने कुरा तपाईंकै नजिकको साथीलाई पनि थाहा हुँदैन् । कतिपयको परिवारलाई पनि थाहा हुँदैन् । हरेक दिन आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । हरेक आर्थिक गतिविधिलाई ‘ट्याक्सेसन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण यो अल्ली ‘कम्प्लेक्स’ हुन्छ । त्यही भएर संसारभर ‘प्रोफेसनल एक्सपर्ट’हरु खोज्ने गरिन्छ । यसै भएकाले चार्टर एकाउन्टेन्ट चाहिएको हो । सही ढंगले एकाउन्टिङ हुनुपर्यो । रिपोर्टिङ हुनुपर्यो । हाम्रो आयकर कानुन विश्वका अन्य देशको तुलनामा अब्बल नै छ । जुनसुकै आर्थिक गतिविधिबाट आयआर्जन गरेको छ भने कर लाग्छ, यसको सिद्धान्तत । आयकर ऐन एउटा दफा मात्रै हेरेर बुझ्ने कुरा होइन् । यसको सबै दफाहरु पढेर मात्रै स्पष्ट हुन सकिन्छ । एउटा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको ५० औं अर्ब कर लाग्छ भन्दा कसैले पत्याएका थिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि त सही नै भनिदियो । करदाताले आफ्नो कर दायित्व कम होस् भन्ने चाहान्छ । त्यो स्वभाविक हो । कानुनबमोजिम कम कर तिर्ने प्रयास गर्न सक्छ । तर, त्यसमा ‘फ्रड’ गर्न भएन् ।

सरकारको राजश्वको असुलीको ‘ग्राफ’ हेर्दा ५० वर्षको इतिहासमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम राजश्व असुल भइरहेको छ । सरकारलाई पैसा चाहियो भन्दैमा पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नै निचोर्दिम भन्न पाइन्छ ?
पटक्कै होइन् । कानुनको कुनै पनि ‘कमा’ ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन गरिएको छैन् । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वलाई हेर्दाखेरी गतवर्ष भन्दा धेरै संकलन हुने अवस्था भइसकेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि कम दबाब देखिइरहेको छ । यद्यपी आन्तरिक राजश्वमा यसको असर धेरै छैन् । कानुनविपरित कुनै पनि कर लिन पाइँदैन् । समस्याको समाधान होस् भनेर मात्रै बाटो मात्रै खुला गरिएको हो । यो बाध्यकारी व्यवस्था होइन् । यसको उपयोग नगर्न पनि पाइन्छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई पेल्न ल्याइयो भन्ने भाष्य स्थापना गर्नु हुँदैन् । यो क्षेत्र राज्यकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनका लागि यसको क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । कहिले पनि यस ढंगले सोचिएको छैन् । सबै व्यवसाय उद्योगलाई समान व्यवहार गरिएको छ । सुधारको लागि ल्याइएको नीति हो । जति धेरै कर जम्मा हुँदै जान्छ, त्यति धेरै करदातालाई नै फाइदा हुने हो । कर भनेको समुद्रको पनि सूर्यको तापले बाफ बनाएर सबैतिर पानी पर्छ । कुनै पोखरीको मात्रै पानी सोसेर पोखरीमा मात्रै पानी पारेको हुँदैन् । सबैतिरको पानी सोसेर सबैतिर पानी पारेको हुन्छ । फेरि पोखरीमा सबैतिरको पानी परेर भरिने गर्छ । अब हाम्रो पोखरीको पानी लगेर अन्तै पानी पार्न लग्यो भन्ने हुँदैन् । कर भनेको पनि यस्तै प्रक्रिया हो । आयकरको पोलिसि भनेको समाजमा समानता ल्याउने टुल पनि हो । अहिले विस्तारै आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ । सरकारले लिएको नीतिले आगामी वर्ष आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा पुग्नेछ र लक्ष्य अनुसार नै राजश्व संकलन हुनेछ । 

करको दरको विषयमा वर्षेनी विवाद हुने गरेको छ । यो नियती जस्तै हुन थालिसकेको छ । करका दर निर्धारण गर्दा मन्त्री सचिवसहित समग्र राजश्वको टिम सहभागी हुने गरेको छ । तर आन्तरिक राजश्व तर्फको करका दर अर्थ मन्त्रालयसँग नठोक्किकन किन दीर्घ मैनालीसँग मात्रै ठोक्किन पुग्यो ?
यो ठोक्किएको पनि छैन् । हुँदा पनि होइन् । एउटा महानिर्देशकले कानुनतः सल्लाह सुझाव दिने न हो । समग्र रुपमा सरकारले ल्याएका नीतिहरु हुन् । यसरी निर्णय हुने पद्दती पनि छैन् । विगतमा पनि छैन् । विगतमा महानिर्देशक भएका मान्छेलाई सोधे पनि हुन्छ । खाली के मात्रै हो भने आन्तरिक राजश्व विभागमार्फत आएका नीतिहरु बुझाउन प्रयत्न गर्दा अलि बढी देखियो होला । हामीले एउटा संस्थालाई वा नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर कहिले पनि अघि बढ्न सक्दैनौं । कुनै एक व्यक्तिले चाहाँदैमा नीतिमा परिवर्तन आउने होइन् । भएको पनि छैन् । यसकारण प्राविधिक रुपमा व्यवसायिक ढंगले बसेर बुझाउन सकिन्छ । सबैले बुझ्छन भन्ने छैन् । किनभने करसम्बन्धी व्यवस्था अलि ‘कम्प्लिकेटेड’ नै हुन्छ । सधैं प्रयोग गर्नेहरुलाई थाहा होला । कहिलेकाही कुनै दफाको प्रयोग २० वर्षमा एक पटक मात्रै हुन्छ । किनभने त्यस्ता घटनाहरु २० वर्षमा एक पटक मात्रै हुन्छ । नबुझेका कुराहरु विज्ञहरुसँग बुझ्नुपर्छ । समग्रमा नीति ल्याउने विषयमा मन्त्रालयको सबै टिमले काम गरेको हुन्छ । सरकारले ल्याएको कर नीतिको विषयमा जनचासो बढ्नु भनेको ‘अवायरनेस’ बढ्नु पनि हो । वास्तवमा यसको आलोचना पनि हुनुपर्छ । राम्रो नराम्रो के भयो ? यो वास्तवमा बाहिर आउनुपर्छ । यदी कहीं कमजोरी भएको छ भने सुधार गर्ने भनेकै आम सर्वसाधरण र विज्ञको आलोचनात्मक चेतबाटै हो । यसलाई हामीले अन्यथा लिनुहुँदैन् । कोही पनि करदाता कसैलाई पनि केन्द्रित गरेर ल्याइएको छैन् । कसैले पनि त्यो रुपमा बुझ्न हुँदैन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बन्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्वमा आउनुभयो छोटो समयमै तीन वटा मन्त्रीसँग काम गर्नु भइसकेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सरुवा गर्नुहुन्छ कि भन्ने थियो । भएन् । अहिलेका मन्त्री महतले पनि आजै सरुवा गर्ने हो कि भोली भन्ने छ । संस्था संस्था नभएर किन व्यक्तिको पछि लागिरहेको छ ?
हामी सबैले भन्ने गरेका छौं ‘ब्युरोक्रेसी’ भनेको स्थायी सरकार हो । यदि मैले गरेको गलत कामहरु छन् भने मैले जवाफदेहिता लिनुपर्छ । तर प्राविधिक रुपमा सरकार परिवर्तन हुनु भनेको त्यो अर्को पाटो हो । यसकारण व्यवसायिक ढंगले काम गरेको छ भन्ने देखिन्छ । यसमा मेरो कुनै आग्रह पुर्वाग्रह पनि छैन् । मैले गरेको कामको म नै पूर्णरुपमा जिम्मेवारी लिन्छु । मैले राजश्व अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी लिएपछि साढे पाँच सय प्रशासकीय पुनरावलोकन ‘केस’को फाइनल गरेको छु । जब म मंसिर १४ गते आउँदा जम्मा जम्मी ४० वटा मात्रै भएको थियो । मैले हरेको कुराहरु न्यायपूर्ण ढंगले करदाताकै पक्षमा काम गरेको छु । यदि यो काम गरेको छैन् भने त्यो औल्याइदिनु पर्यो । होइन भने अरु ढंगले जोडेर व्याख्या गर्नुको के अर्थ रह्यो र ? यसकारण मलाई जे जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ, मैले इमान्दारीपूर्वक निभाइरहेको छु । यसकारण म यहाँ बसिराख्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत आग्रह पुर्वाग्रह पनि हुने कुरै हुँदैन् । त्यो मैले निर्धारण गर्ने विषय होइन् । त्यसकारण संस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्यो । कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्यो । आन्तरिक राजश्व विभागमा ‘सेल्फ कम्प्लायन्स’लाई बढाउनु पर्यो ।

दीर्घराज मैनालीको सरुवा कहिले हुन्छ ?
सरुवा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा तपशीलका कुरा हुन् । योसँग मलाई सरोकार पनि छैन् । अर्थमन्त्रीज्यूले स्वयम विभागमा आएर कानुनबमोजिम सही ढंगले काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । कुनै पनि करदातालाई दुःख नदिई आफ्नो जुन परिभाषित लक्ष्य छ, ती कामहरु निष्ठापूर्वक इमान्दारीतापूर्वक गर्नु भन्नुभएको छ । हरेक दिन नयाँ नयाँ विषय उठाएर त्यसमा सन्तुष्ट हुन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । आवश्यक छ भने त सरकारले परिवर्तन गरिहाल्छ नि । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जेठ महिनामा १५ प्रतिशत राजश्व वृद्धिदर कसरी भयो ? भन्सार विभागतर्फको राजश्वमा ५० औं अर्ब ऋणात्मक भइरहेको अवस्थामा मैले कसका लागि काम गरे ? मैले सही काम गरेको छु भने सही भनिदिनु पर्यो । यदि गलत गरेको छु भने गलत भनिदिनु पर्यो ।

तपाईं दुई निकायको महानिर्देशक बन्दा व्यापारीहरु उद्योगीहरु नेताहरु यो मिलाइदिनुपर्यो, त्यो मिलाइदिनुपर्यो भन्दै आएका छन् कि छैनन् ?
म राजश्व अनुसन्धान विभागमा बस्दा कसैले पनि आग्रह गरेनन् । यहाँ आएको पनि छ महिना भयो । कसैले भन्न आएका छैन् । यदि हामीले त्यो ढंगको काम गर्न थालियो, त्यसैमा अभ्यस्त हुन थालियो भने त्यो आउला । मैले जहिले पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु । केही अन्याय परेको छ भने मैले न्यायपूर्ण व्यवहार गरेको छु । एउटा ‘केस’ भनौंः आयकर ऐनको १२० (ख) भन्ने व्यवस्था छ, शुल्क लगाउने । यदि कसैले कर छली गरेको छ भने सतप्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ । एउटा कर अधिकृतले तीन सय प्रतिशत शुल्क लगाएर करोडौं रुपियाँ मूल्यांकन गरेको रहेछ । सो करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आयो । म ती करदातालाई व्यक्तिगतरुपमा चिन्दिन । कर अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेर मैले चाहिं कारबाही नै पनि गरे । यसकारण हामीले ‘रुल अफ ल’ लाई स्थापना गर्ने हो । यदि कर्मचारीले जानिबुझिकन गलत गरेको छ भने उ पनि जवाफदेही हुनुपर्छ ।

तपाईंले करको विषय सबै कुरा बुझ्नुभएको छ । तपाईंलाई चाँडै सरुवा गर्न पाइयो भने सजिलै हुन्थ्यो भनेर सोच्नेहरु पनि होलान् नि ?  
त्यस्तो छैन् । यहाँहरुले व्यवसायीहरुलाई सोध्दा हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलाई सोध्दा पनि हुन्छ । ती संस्थाको प्रतिनिधिको धारणा लिँदा पनि थाहा हुन्छ  । मलाई कहिले पनि लाग्दैन कि उहाँहरुले त्यसरी सोच्नु हुन्छ । इमान्दार व्यवसायीले जहिले पनि पारदर्शीतामा विश्वास गर्छ ।

‘फेसलेस’ कर परीक्षणमा विभागले केही सोचेको छ कि छैन् ?
हामीले अहिले कानुनमा ‘र्इ–एसेसमेन्ट’ प्रणाली स्थापना गर्ने भनेका छौं । अहिलेको यो ‘डिजिटलाइजेसन’ युगमा संसारभर सेवाग्राही र सेवा प्रवाह गर्ने बीच भेटघाट नहोस भन्ने छ । छोटो समयमै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने गरी काम गर्नुपर्छ, कर अधिकृत र करदाताबीच कुनै भेट नहुने गरी । जस्तो हामी लोकसेवाको जाँच दिन्छौं । मेरो कपि कहाँ कसरी परीक्षण भयो ? भन्ने थाहा हुँदैन् र परीक्षण गर्नेलाई पनि कस्को परीक्षण गरिरहेको छ ? थाहा हुँदैन् । यस्तै, एउटा सिस्टमको विकास गरेर कस्ले कस्को ‘अडिट’ गर्छ ? भन्ने कुरा थाहा नपाउने गरी ‘फेसलेस’ कर परीक्षण विधिको सुरुवात गर्न लागेका छौं । यो नीतिगत रुपमा पनि आइसकेको छ । यसकारण यसले ‘सेल्फ एसेसमेन्ट’मा थप जिम्मेवारी बढाउँछ । यो आम करदाताको डिमाण्ड पनि छ । यसका लागि साउनमा कार्यविधि बन्छ  र पुसदेखि परीक्षण सुरु हुन्छ ।    

कर कार्यालयमा बेथितिका चाङ छन् । पैसा बिना कुनै पनि फाइल अघि बढ्दैन भन्ने सुनिन्छ अतिरिक्त रकम नतिरिकन सेवाग्राहीले कहिलेबाट सेवा पाउँछन् ?
यसमा हामीले कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन पनि पाइँदैन् र छोड्न पनि पाइँदैन् । यसको ‘रिभ्यु’ पनि हुन्छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट पनि यो हर्ने गरिन्छ । यदि गलत ढंगले कर ‘एसेसमेन्ट’ गर्ने, कर अधिकृतको विवरण समेत राख्ने गरेका छौं । यदि कसैले दुःख दिइरहेको छ भन्ने थाहा भयो भन्ने तत्कालै अनुसन्धान सुरु गर्छौं । हामीले अहिले गर्न खोजेको सुधार पनि सकेसम्म यस्ता खालको अवस्था नआओस् भन्ने हो । पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढ्नुपर्यो । यदि कसैले गलत गर्छ भने विभाग छ । मन्त्रालय छ । अन्य ‘ओभरसाइट’ एजेन्सी पनि छ । यदि कसैले अनियमितता गर्छ भने त्यो व्यक्तिगत हुनुपर्छ । 

भ्याटको विस्तारमा दातृ निकायहरुले प्रत्यक्ष दबाब दिएका हुन् ?
दातृ निकाय हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिदैन् । हामीले करको दर तोक्नुभन्दा पहिले राजश्व परामर्श समिति गठन गर्यौं । व्यापकरुपमा निजी क्षेत्रसँग कुरा गर्यौं । विज्ञहरुको सुझाव पनि लिएका छौं । सुझाव जस्ले पनि दिनसक्छ । कुनमा के कर लाग्यो ? कस्ले सुझाव दिएर लगायो ? भन्दा पनि ‘राइट ट्याक्सेसन’ सही ठाउँमा हो कि होइन ? त्यसले जुन परिणाम निकाल्न खोजेको छ, त्यो परिणाम प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो महत्वपुर्ण विषय हो । राम्रो कुरा जसले भने पनि मान्नुपर्छ । तर कसैको हस्तक्षेपमा ‘पोलिसि’हरु आएको छैन् ।

राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा काम गर्नका लागि मन्त्री तथा स्वार्थ समूहलाई चित्त बुझ्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ । अझै ‘यो यो काम नै गर्नु’ भनेर तोकेर नै पठाइन्छ भनिन्छ । के अवस्था यस्तै छ ?
यहाँले सुनेको विषयमा के हुन्छ ? थाहा छैन् । तर मेरो हकमा त्यसो भएको छैन् । वास्तवमा मैले राजश्व अनुसन्धान विभागको डिजी हुन पाउँ भनेर कही भनेको पनि थिइन् । काम गरुन्जेल मैले इमान्दार प्रयत्न गरें । अहिले यहाँ पनि अवस्था बिग्रेर गयो । सुधार गर्न सक्छ भनेर मलाई जिम्मेवारी दिइएको हो जस्तो लाग्छ । हामीले विस्तारै व्यवसायिकता बिर्सिंदै गयौं । कुन ठाउँमा कस्तो अनुभव चाहिन्छ ? त्यो बुझ्दैनौं । मान्छेले गरेको गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गरिँदैन् । यसले सही काम गर्ने मान्छे पनि प्रोत्साहित नहुने अवस्था छ । अहिलेसम्म कुनै पनि काम यो गर, त्यो नगर भनेर आएको छैन् । यदि छ भने तपाईंहरुले नै बाहिर ल्याइदिनु होला । अरु कुनै जिम्मेवारी आउँछ भने म छाड्न पनि तयार छु ।

करको दर बजेट भाषण गर्ने अघिल्लो रात तय गर्ने गरिन्छ । तपाईं धेरै पटक यसमा सहभागी पनि भैसक्नु भएको पनि छ। ठ्याक्कै त्यो दिन कसरी काम हुन्छ मन्त्रालयमा ?
यो के हो भने करका दरहरु भनेका अलिकति संवेदनशील हुन्छन् । किनभने करको दरमा गोपनियता राख्ने संसारभरीका अभ्यास हो । यसलाई पहिले नै छलफल अभ्यास गरेर लागू गर्न सकिदैन् । बजेट भाषण सकिने बित्तिकै लागू हुने गर्दछ । यसको आफ्नै गोपनियता पालनाको नियम हुन्छन् । जिम्मेवार निकायमा बस्नेले संकेतसम्म गर्न मिल्दैन् । यो स्वभाविक हो । हुनुपर्छ । अन्तिम क्षणमा गर्दा त केही आलोचना आउँछ । केही विवाद आउँछ । यसको आफ्नै लामो परम्परा पनि छन् ।

एकै करदाताले अर्बौंसम्म कर तिरिरहेका हुन्छन् । तर उनीहरुले राज्यलाई तिरेवापत राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्मान पाएको छ त ? 
राज्यले दिनसक्ने सम्मान दिएको छ । जस्तो हामीले राष्ट्रिय कर दिवसको दिनमा करदाताहरुलाई सम्मान गर्ने गरेका छौं  । पुरस्कृत गर्ने गरेका छौं । सम्मानित हुनेहरु पनि खुशी नै छन् । सुविधा भन्ने कुरा त उहाँहरुले तिरेकै करबाट व्यवस्था हुने हो । एउटा कुरा हामीले हेर्यौं भने कर छलेर ‘बिलेनियर’ भएका छन् भने पनि क्षणिक भएका छन् । पछि उ सक्किएकै छ । यस कारण इमान्दार करदाता नै ‘बिलेनियर’ भएका छन् । राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसार सम्मान दिएको छ । उहाँहरु त साँच्चिकैका करदाता हुन् नि । भोली राज्यको क्षमता बढ्दै जाँदा सम्मानको दायरा पनि बढ्दै जान्छ । करदाताबाट हामीले तलबभत्ता सामाजिक सुरक्षा सबैको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले उहाँहरुलाई सम्मान नगर्ने भन्ने विषय नै हुँदैन् ।