मङ्गलबार १ जेठ, २०८१ | Tuesday May 14, 2024
काठमाडौं । गएको आर्थिक बर्षमा ठेक्कापट्टावापतको झण्डै एक खर्ब रुपियाँ भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुको पक्षमा बल्ल नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ बोलेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आव्हानमा लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको मागसहित विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उद्योग बाणिज्य महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाईले निर्माण मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको बताएको छ ।
व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नहुँदा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै उद्योग बाणिज्य महासंघले त्यसतर्पm सरकार सम्वेदनशील हुनु जरुरी रहेको बताएको छ ।
महासंघले भनेको छ, ‘विकास निर्माण र सर्वसाधारणको जीवन यापनसँग समेत जोडिएका परियोजना रोकिँदा सरकारको पूँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन् भने जनताले पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन् । गत बर्ष पूजीगत खर्च जम्मा ६१ प्रतिशत भएको छ । यसले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश गएको छैन् ।’
निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भने यसबाट बैंक वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, छड जस्ता निर्माण सामग्री उत्पादक र सरकारको राजश्वमा पनि गम्भीर असर परेको छ भन्दै उद्योग बाणिज्य महासंघले राजश्व १३ प्रतिशतले घटेको र उद्योगहरू करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका बताएको छ ।
विभिन्न माग राखी आन्दोलित निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
