मङ्गलबार २० कात्तिक, २०८१ | Tuesday Nov 05, 2024
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नेपाली काँग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयलाई अन्य विषयसँग सौदावाजी गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
जेठ १ गते राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रश्तुत गर्ने मिति तय भएलगत्तै सोमबार सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीमाझ उनले कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कुरालाई अन्य विषयसँग सौदाबाजी गर्न खाजेको औंल्याएका हुन् ।
काँग्रेसले नीति, कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयलाई अरु विषयसँग सौदावाजी गरेर त्यसमा अपm्ठयारो सिर्जना गरेर गैरजिम्मेवार ढंगले प्रश्तुत हुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको पनि मन्त्री गिरीले बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षसहितका सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहमतीमा ल्याएर अघि बढनका लागि सरकार सचेत र जिम्मेवारीसाथ सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।
मन्त्री गिरीले काँग्रेसको सबै सहकारीको समस्या समाधान संसदीय समितिबाट खोज्ने कुरा उपयुक्त र न्याय सम्मत नभएको जिकिर पनि गरे । उनले भने, ‘जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न सरकार सम्पूर्ण रुपले तयारी अवस्थामा छ । त्यसका निम्ति सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण कामहरु गरिसकेको छ । हामीलाई के विश्वास छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विगतमा जुन विषयहरु उठाउँदै आईरहेको छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छलफलको विषय बन्न सक्छ । सहकारीहरुको छानविन गर्नका लागि संसदमा समिति नै बन्नुपर्छ भनेर जहाँजहाँ सहकारीका समस्या छन्, त्यहाँ त्यहाँ छानविन गर्नका लागि संसद भित्र समिति बन्नुपर्यो र सांसदहरुलाई छानविनको काममा लगाउनु पर्यो ।’
गिरीले थपे, ‘त्यो नहुँदासम्म संसद चल्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहीँ अलिकति अनुपयुक्त र वास्तवमा त्यो गैरसंसदीय कुरा हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यस ढंगले काँग्रेस प्रश्तुत हुनुहुँदैन । हामी त्यो चाहन्छौ । तर कुरा के छ भने सिँगै सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिने काम हामीले गर्नसक्छौं, सरकारको त्यसको निम्ति आवश्यक ठोस पहलकदमी लिनुपर्नेछ । त्यसका निम्ति सरकार गम्भीर पनि छ । तर संसद भित्र सांसदहरुबाट समिति बनाएर अनि सबै सहकारीको हिसावकिताव हेर्ने र छानविन गर्ने भन्ने कुरा चाहीँ त्यो उपयुक्त, स्वाभाविक र न्यायसंम्मत कुरा होइन । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल गम्भीर बनोस भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’
मन्त्री गिरीले सरकारले सबै दलहरुलाई साथमा लिएर अघि बढनका लागि संवादको विषयलाई औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा अघि बढाईरहेको पनि बताए ।
