काठमाडौं । नेपाल कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरे र नेकपा एमालेका साँसद सूर्य थापाले साँसदका लागि छुट्याइएको पाँच करोड रुपियाँ बजेट रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकोमा आलोचना गरेका छन् ।
बिहीबार संसदमा बोल्ने क्रममा उनीहरुले सर्वोच्चले संसदको क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको तर्क गरे । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेको सबैतिरबाट स्वागत भइरहेको बेला कांग्रेस र एमालेका साँसदले भने चेतावनीमूलक ढंगले सर्वोच्चको आलोचना गरेका हुन् ।
घिमिरेले संघ र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि छुट्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको आलोचना गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर निस्किएर सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप लगाए ।
उनले संविधानले अँगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी आदेश आएको आरोप लगाए । घिमिरेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको छ । हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग(अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको छ । यहाँ संविधानको परिच्छेद ५ मा स्पष्ट रूपमा संसद्को विधायिकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्,ु उनले भने, ुजुन ढंगले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन ?’
राज्यका सबै संस्थाहरू एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् कि भन्ने भान सर्वोच्चको आदेशले दिएको घिमिरेको भनाइ थियो । उनले कानुन बनाउने बजेट पास गर्ने संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो भन्दै यो अधिकारलाई कसैले हनन गर्न नसक्ने तर्क गरे । कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तरनिहीत छ र यो बजेट पनि अर्थ विधेयककै रूपमा आएको भन्दै उनले बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिका छ भने ।
सांसदहरूका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासको आदेशले प्रजातन्त्रमाथि नै चिन्ता थपेको घिमिरेको भनाइ थियो । संसद्ले नै उक्त आदेशमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
उनले जस्तै एमाले साँसद थापाले भने विधायकी अधिकार प्रयोग गरेर संसदले कानुन बनाएको उल्लेख गर्दै अनुचित न्यायिक सक्रियता नदेखाउने र फुर्तीफार्ती देखाउने काम नगर्न चेतावनी दिए ।