बुधबार १९ बैशाख, २०८१ | Wednesday May 01, 2024
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली खारेज हुने विषय कठिन भएको वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासीनीले बताएका छन् । कठिन मिहेनतबाट स्वचालित प्रणाली सुरु भएको भन्दै यसको अभ्यास हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
शनिबार राती नेपाल आयाल निगमले पेट्रोल डिजेल ग्याँस लगायत वस्तुमा स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य बढाएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । आलोचना भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आकास्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्दै मूल्य फिर्ता गराएका छन् ।
सचिव मरासिनीले ३१ अर्ब घाटामा गएको निगमलाई बल्लतल्ल यो अवस्थामा ल्याउन सफल भएको बताए । सचिव मरासिनीले भने, ‘३१ अर्ब घाटामा गएको निगमलाई ऋण सकेर यो अवस्थामा ल्याएका छौं, पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो उत्पादन हैन त्यसकारण यसको मूल्य हामीले धेरै समय रोक्न सक्दैनौं ।’
सचिव मरासिनीका अनुसार स्वचालित मूल्य खारेज गरे यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्नेछ । आयल निगमकै इतिहासमा पहिलो पटक भारतीय सरकारले नेपाल सरकारलाई तेलको भक्तानी दिन गतवर्ष पत्र काटेको थियो । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता धेरै भएपछि भारतीय दुतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिनका लागि पनि स्वचालित मूल्य खारेज गर्न नहुने सचिव मरासिनीको दाबी छ।
हालका लागि निगमले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मूल्य स्थिरिकरण कोषको रकमबाट अहिलेलाई व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । यो कोषमा १ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ । यदि १५ दिनपछि पनि पुनः मूल्य बढेर आएमा निगम दबाबमा जानेछ । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार निगमले पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत, डिजलमा २ प्रतिशत र ग्यासमा कुनैपनि मुनाफा नराखी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । तर, ग्यासमा एकैपटक २ सय १५ रुपियाँले बढोत्तरी भएपछि सरकारको आलोचना भएको हो।
नेपालले छिमेकी देशहरु भन्दा कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
मूल्य फिर्ताको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पुष्पकमल दाहालबाट निर्देशन भएबमोजिम स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत् हुने गरी हाल भएको मूल्य बृद्धिलाई मूल्य स्थिरिकरण कोष तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने गरी मूल्यबृद्धि गर्ने निर्णय आजै राति १२ः०० बजेबाट लागू हुनेछ ।’
