विद्युत प्राधिकरणमा २८४४ दैनिक ज्यालादारीलाई मासिक ज्यालादारी बनाउने नाममा रकम अशुली

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत दुई हजार ८४४ जना कामदारहरुलाई मासिक ज्यालादारी बनाइदिने नाममा उनीहरुबाट ५० हजार रुपियाँसम्म रकम अशुल्ने काम भएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हालै विवादका बीच ती दैनिक ज्यालादारीहरुलाई मासिक ज्यालादारी बनाउने निर्णय गरेको थियो । मासिक ज्यालादारी बनाउँदै हाल दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुले झण्डै स्थायी सरह तलब सुविधा पाउने छन् । दैनिक ज्यालादारीले काम गरेको दिनको आधारमा मात्रै पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । 

स्रोतको भनाई छ, ‘यसरी दैनिक ज्यालादारी नराख्ने, राखे पनि स्थायी भर्ना गर्ने भनेर पहिलो नै निर्णय भए पनि हरेक पल्ट सरकार र मन्त्री फेरिनासाथ मान्छे भर्ना गर्ने क्रम रोकिएन् । टेण्डर गरेर सेवा करारमा लिने भनिएको थियो पटक पटक । त्यो पनि भएन् । अर्थ मन्त्रालयले त्यसरी कर्मचारी भर्ना नगर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेर नै निर्देशन दिएको छ । अख्तियार (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)ले स्पष्टीकरण सोधेको छ । अहिले आफ्ना नातागोता र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मासिक ज्यालादारी गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । मासिक ज्यालादारी गरिदिन्छौं भन्दै भित्रभित्रै पैसा उठाउने काम भइरहेको छ ।’ 

यसरी दैनिक ज्यालादारीलाई मासिक ज्यालादारी बनाउँदै प्राधिकरणलाई बार्षिक ९२ करोड भार थपिने प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि ज्यालादारीका नाइकेहरुले ज्यालादारी कामदारहरुसँग रकम संकलन गर्ने काम भइरहेको पीडितहरुको भनाई उदृत गर्दै प्राधिकरण स्रोतले बतायो । उद्योगहरुले २०७२ भदौपछि ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेवापत प्रिमियम महशुल अशुल्न बिल काटेर प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीमा देखाए पनि सो रकम अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन् । ट्रंकलाइनवापतको मात्रै २७ अर्ब रकम नउठ्दा प्राधिकरणको बक्यौता बढ्दै गएको छ । इण्डियाबाट महंगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्दा नोक्सानसमेत भइरहेको छ । यस्तो बेलामा थप दायित्व सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टि बढेर गएको छ । 

निर्णय नै विवादास्पदः 
दैनिक ज्यालादारीलाई मासिक ज्यालादारी बनाउने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय राजश्व सचिव नभएको मौका छोपेर गरिएको छ । प्राधिकरण सरकारको लगानी भएको सार्वजनिक संस्था भएकाले व्ययभार पर्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहमति अनिवार्य मानिन्छ । तर बैठकमा राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे हुँदा प्रस्ताव पास हुन नसक्ने देखिएपछि उनको अनुपस्थितिमा निर्णय भएको देखिन्छ । 

प्राधिकरणलाई एकै पटक ठूलो व्ययभार पर्नेगरी निर्णय गर्न नहुने भन्दै बैठकमा सञ्चालक कपिल आचार्यले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । तर बाँकी सदस्यहरुले सो कुरालाई बेवास्ता गर्दै निर्णय गरेर सो कुरा सार्वजनिक गरिएको थियो । निर्णय सार्वजनिक भएपछि युनियनका नेताहरुले त्यसलाई स्वागत गरेका थिए । युनियनहरुले ज्यालादारीहरुलाई आफ्नो भोट बैंकमा लिँदै आएका छन् । प्राधिकरणको यस निर्णयसम्वन्धमा अख्तियारले समेत स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।

प्राधिकरणले २०७४ सालमा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना नगर्ने र सेवा करारमा लिएर काम गर्ने निर्णय गरेको र पटक पटक यससम्वन्धमा बैठकबाट निर्णय भएको, समितिहरु बनेर प्रतिवेदन दिएको, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायबाट समेत सोसम्वन्धमा निर्देशन आएको अवस्थामा अहिले आएको मासिक ज्यालादारी बनाउने निर्णय गर्नु बेइमानीपूर्ण निर्णय भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको भनाई छ । 

यस्तो छ विगतका निर्णय एवं घटनाक्रमः