उद्योगहरुको काटिएको लाइन जडान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन, घिसिङलाई नैतिक संकट
बिहीबार २० बैशाख, २०८१ | Thursday May 02, 2024
उद्योगहरुको काटिएको लाइन जडान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन, घिसिङलाई नैतिक संकट
काठमाडौं । सरकारले ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल विवादसम्वन्धमा पुनः छानविन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि तत्कालिन उर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा पनि यस्तो समिति बनेको सुझाव दिएको थियो । यद्यपि घिमिरेको समितिको प्रतिवेदन अपुरो र त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
सरकारले घिमिरे नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दै पुनः अर्को समिति बनाएको हो । सरकारका एक मन्त्री रमेश रिजालले महशुल विवादबारे छानविन गर्न समिति बनाउने र उद्योगहरुमा लाइन पुनः जडान गर्ने निर्णय भएको बताए ।
लाल नेतृत्वको समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । निजी क्षेत्रले भने आफूहरुको समेत सहभागिता रहेको समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले महशुल बक्योता नतिरेको भन्दै उद्योगहरुको लाइन काटेको प्राधिकरणलाई लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नैतिक संकटमा परेका छन् । उनले आजै मात्र पनि एक संसदीय समितिमा जसरी पनि उद्योगबाट महशुल अशुल्ने र थप उद्योगहरुको लाइन काट्ने बताएका थिए ।
यसअघि शुक्रबार ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र विद्युत लाइन काटिएका उद्योगका सञ्चालकबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा उनले समस्या समाधानका लागि उपाय खोज्ने आश्वास दिएका थिए । आज संसदको पूर्वाधार समितिको बैठकमा पनि उनले महान्यायाधीवक्ताको सुझाव लिएर तीन दिनभित्र महशुल विवादको निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
समितिले न्यायिक आयोगको रुपमा गठन भएको हो र स्वतन्त्ररुपमा छानविन गर्न सक्यो भने यो विवादको समाधान निस्किनसक्ने देखिन्छ । यस्तो आयोग गठनको सम्वन्धमा व्यावसायीहरुबीच मतभेद देखिन्छ ।
