नेपालमा सही ढंगले जलविद्युत् विकास किन भएन ?

दीपक ज्ञवाली
दीपक ज्ञवाली, प्राज्ञ (नास्ट) एवं पूर्व जलस्रोत मन्त्री
नेपालले चीन र तेस्रो विश्व भनिने धेरै मुलुक भन्दा पहिले जलविद्युत केन्द्र सन् १९११ (१९६८ विक्रम)मै फर्पिङमा बनाएको हो । विगत २५ वर्षमा नेपालमा सर्वसाधारणमा बिजुलीको पहुँच करिब २० प्रतिशतबाट ह्वात्त बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको छ । तर पनि आज हामी दक्षिण एसिया र संसारकै सबै भन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने राष्ट्रमा गनिन्छौं । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष भारतले १२५५ युनिट खपत गर्छ भने बंगलादेशले ५००, श्रीलङ्काले ६६०, भुटानले ५५०० तर हामीले मात्र ३०० (हेर्नुस Sharma et al 2024) यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किन ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्न हामी आफैले बिद्युतबारे पालेका गलत अवधारणा केलाउनुतर्फ लाग्नु पर्छ । र पहिलो प्रश्न हो– बिद्युत के का लागि ? हो चन्द्रशमशेरले फर्पिङ मुख्यतः दरबारहरूमा झिलिमिली बत्ति बाल्न बनाएका थिए र त्यसको नामै ‘चन्द्र ज्योती’ राखिएको थियो । तर पनि १० वर्षपछि (सन् १९२२ मा) त्यही फर्पिङको बिजुली प्रयोग गरेर नेपालमा सामान ढुवानी गर्ने रोपवे प्रविधि भित्र्याइयो । सम्झनु पर्छ रोपवे पहाडमैत्री र जलवायुमैत्री यातायात प्रविधि हो । यो गाडी चल्ने सडकभन्दा बनाउने खर्च तीन गुना सस्तो, बनाउने समय आठ गुना छिटो र प्रतिटन सामान ढुवानी गर्न ट्रकभन्दा आधै कम ऊर्जा खपत गर्छ, त्यो पनि डलर खर्चेर आयातित डिजेलभन्दा आफ्नै सफा जलबिद्युत् प्रयोग गरेर (हेर्नुस Gyawali et al (2004) Ropeways in Nepal) । तर दुर्भाग्य, डोजर आतंकले निम्त्याएको पहिरो चलायमान गर्ने पहाड खोस्रेर बनाएका बाटाको तुलनामा यस्तो राम्रो रोपवे प्रविधिलाई नेपाल सरकारले खासै प्रोत्साहन गरेको छैन ।

बिजुली निर्यातको गलत नीति
भारतलाई नेपाली बिजुली बेचेर हामी धनी हुने कुरा सोम शर्माको सपना जस्तै हो । व्यापारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई नबुझी विद्युत व्यापारको कुरा गर्नु हानिकारक हुन्छ । नर्वेले दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीब्ररुपमा जलविद्युतको विकास गर्न थालेको हो र उसको बिद्युत् प्रणाली झन्डै सत प्रतिशत जलविद्युतले सम्पन्न छ । उनीहरुले जर्मनीमा बिजुली निर्यात गर्ने सपना बोकेर बिजुली बनाएका होइनन् । बल्की राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न जलविद्युतको विकास गरे । यो कुरा नर्वेजियन राजदूतले जलविद्युत सम्वन्धी २५ वर्ष अघि एभरेस्ट होटेलमा एउटा सम्मेलनमा भनेको कुरा हो । रुसमा लेनिनले जस्तै नर्वेले पनि जलविद्युत् विकास औद्योगिकीरणको लागि गरेका हुन्, बिजुली भनेको राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने स्रोत हो भन्ने बुझेर । पानी बढी भएको समयमा निर्यात गर्न पछि जर्मनीसित व्यापार सम्झौता गरे र सुरुमा त फाइदा भएको थियो । तर व्यापार एकतर्फी फाइदाको लागि मात्र हुन्न, दुईतर्फी हुन्छ । युक्रेन युद्ध चर्किएपछि र अमेरिकाले जर्मनी रूसी ग्यासमा परनिर्भर नहोस् भनेर नोर्डस्ट्रिम–२ पाइप लाइन पड्काएपछि जर्मनीमा बिजुलीको भाउ आकासियो र जर्मनहरूले नर्वेको जलबिद्युत् अग्रिम खरिद गरे । फलस्वरूप नर्वे महँगो युरोपेली बिद्युत् किन्न बाध्य भयो र त्यहाँ महँगी हालै चुलिएको छ ।

बिजुली बेचेर धनी भइन्छ भनेर केही नेताले जनतामा भ्रम छर्दै आएका छन् । बिजुली नेपाली उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने साधन हो । बिजुली सिमापारी गएपछि फ्याक्ट्री त्यहाँ खुल्ने हो । यहाँ खुल्दैन । बिजुली निर्यात गरेर कुनै पनि देश धनी हुँदैन् । त्यसमा पनि भारत जस्तो ‘मानोस्पोनी’ (एकल क्रेता) भएको देशमा जहाँ क्रेताले नै परल मोलको हाराहारीमा मूल्य तोक्न सक्छ । भारतमा बिजुलीको माग छ तर बजार छैन् । बजार भए तपाइँ सहजै प्रवेश गर्न र निस्किन पाउनुपर्छ । पहिला त्यहाँ प्रवेश गर्न नै सजिलोसँग दिइन्न । किनभने भारतले पानी र बिजुली खुला बजारको नभई रणनीतिक स्रोत मानेको छ । बल्लबल्ल रोइकराई गरेर केही बिजुली सीमित मात्रामा किन्न त्यहाँका नोकर शाह बाबुहरूले अनुमति दिन्छन् । बेच्दा पनि भाउ उसले तोक्छ । कसले बनाएको बिजुली किन्ने ? भनेर पनि उसैले शर्त तोक्छ ।

त्यसमाथि चिनियाँ लगानीको, चिनियाँले बनाएको आयोजनाको बिजुली किन्दिन भन्नुको अर्थ के हो ? यदि उसलाई उर्जा चाहिएको भए त जसले लगानी गरेको भए पनि, जसले निर्माण गरेको भए पनि के फरक पर्छ ? भारतमा नै अर्बौंको चिनियाँ लगानी छ । नेपाली बिजुली ‘क्लिन इनर्जी’ हो । उनीहरुको जस्तो कोइले ‘डर्टी’ बिजुली होइन् । अझ पश्चिमाहरुले आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै पनि उसले रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याएको छ भनेपछि नेपालको बिजुलीमा चिनियाँ ‘अपवित्रता’ छ भनेर किन हेर्नुपर्यो ? त्यसमाथि ग्रिडमा आएको बिजुलीको एलेक्ट्रन कुन चिनियाँ हो ? कुन नेपाली हो ? कुन भारतीय हो ? कसरी छुट्टाउने ? या सबै भारतको नाटक मात्रै हो । किनभने उसलाई नेपालबाट बिजुली चाहिएकै छैन् । आज भारतमा ४ लाख मेगावाट उत्पादन हुन्छ । हाम्रो ४२ हजार सम्भाव्य क्षमता सबै विकास गरेर निर्यात गरे पनि त्यो त हात्तीको मुखमा जीरा होइन र ? उसको चासो नेपालको पानी मात्रै हो । किनभने उत्तर प्रदेश र विहार जमिनमा धनी पानीमा गरिब छन् । बिजुलीका साइटमा कब्जा जमाएर पानी सित्तैमा लग्ने उसको रणनीति बुझ्न खासै पिएचडी आवश्यक छैन् ।

गएको वर्ष हत्ते गरेर हामीले भारतलाई बर्खे बिजुली प्रतियुनिट चार रुपियाँमा बेच्यौं तर सुक्खा समयमा भारतबाट १२ रुपियाँमा किन्यौं । फलस्वरूप नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले यो एकतर्फी फाइदा हुने व्यापारमा नौ अर्बको घाटा बेहोर्न प¥यो । भारतलाई बिजुली बेचेर त्यत्रो घाटा बेहोरेको प्राधिकरणले भने त्यसै वर्ष २४ प्रतिशत नाफामा कमाएको जनाएको छ । यो नाफा कताबाट आयो ? पक्कै भारतबाट त होइन । यो त नेपाली उपभोक्तालाई निचोरेर निकालिएको नाफा हो ।  हाम्रो कानुनले २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर वस्तु तथा सेवा बेच्ने कुरालाई उचित ठान्छ । त्योभन्दा बढीको नाफालाई मुनाफाखोर कालोबजारी मान्दछ । नेपाली उपभोक्तालाई यसरी ठगेकोमा प्राधिकरणलाई कारर्वाही गर्ने कि नगर्ने ? वास्तवमा गर्नुपर्ने त नेबिप्राका बोर्ड सदस्यहरू र त्यसको तालुकवाला मन्त्रीलाई हो जो बोर्डको पदेन अध्यक्ष हो । किन भने नेबिप्रा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको मोनोपोली अधिकारसहितको संस्था हो जुन सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै घाटामा मात्र नचल्नुपर्ने एउटा असल व्यवसायिक निकाय हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य, यो नेपाली उपभोक्ता ठग्ने निकाय भएको उसैले प्रमाणित गर्दै छ र बिद्युत् नियमन आयोग मूकदर्शक भएको छ । 

यस्तो गलत निर्यातमुखी नीति पछ्याउँदै जलविद्युत उत्पादनमा सरकारपिच्छेका फरक फरक महत्वाकांक्षी योजना आउने गरेका छन् । एउटा पार्टीको सरकार आउँछ, यति बर्षमा यति हतार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, यति बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने भन्छन् । अर्को आउँछ, त्योभन्दा धेरै भन्छन् । यो भनेको दलहरु र नेताहरुको राजनीतिक प्रोपोग्याण्डा हो, जनतालाई जलविद्युतको सपना देखाइरहने, भोट लिने । तीन दशकभन्दा धेरै समयदेखि यिनै दल र यिनै नेता छन् । भोलि यिनीहरुले काम गर्छन भन्ने अब जनतालाई विश्वास पनि छैन् । भारतलाई विजुली बेच्ने २५ बर्षे व्यापार सम्झौता भइसकेको कुरा बाहिर आएको छ । यदि त्यो भएकै हो भने त संविधानको धारा २८९ (२०४७ को १२६) विपरित हो । मुद्दा पनि परिसकेको छ । यस्तो विषय त संसदले पास गर्नुपर्ने कुरा हो तर नेताहरूले यो मामिलामा संसद् छलेको छल्यै छन् । 

गलत हिँडाई 
राणाको समयमा स्थापित बिजुली अड्डा प्रजातन्त्र आएपछि योजना बनाउने श्री ५ को सरकारको बिद्युत विभाग र बनेको योजनाहरूबाट बिद्युत् वितरण गर्ने बिद्युत् कर्पोरेशन भनेर खडा भए । निजी क्षेत्रको पहिलो विद्युत् कम्पनी राणा शासनकै समयमा सन् १९४२–४३ तिर चार जना भारदारहरू मिलेर स्थापना भएको देखिन्छ जुन बेला दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो । तर यो कम्पनी चल्न सकेन् र माथि भनिएका संरचनाहरू बनाइएका हुन् । राजा महेन्द्रको समयमा शीतयुद्धको चरमोत्कर्ष हुँदा यो क्षेत्रमा विदेशी सहयोग भित्रिन थालेको हो । रूसले पनौती, भारतले त्रिशुली र चीनले सुनकोशी जलबिद्युत् केन्द्रहरू अनुदानको हिसाबले बनाए । अमेरिकाले भने उत्पादित बिजुली खपत होस् भनेर काठमाण्डु उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न मद्दत ग¥यो । 

विद्युत् क्षेत्रमा विकृति राजा वीरेन्द्रको शासन कालमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ बाट सुरु भएको हो । भलै यो योजना नेपालको आजसम्म एक मात्र जलाशययूक्त योजना रहेको छ । पञ्चायतलाई अरू कुरामा गाली गरे पनि आफ्नो २९ वर्षे अवधिमा त्यस्तो संरचना बनाउन सक्यो भने बहुदलले आफ्नो ३४ वर्षे कालमा (उही नेताहरू सत्तामा रहेर पनि) त्यस्तो एउटा पनि बनाउन सकेको छैन् । भएका त्यस्ता बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती मात्र गिजोलेर छोडेका छन् तर पनि कुलेखानीले विदेशी ऋण र त्यससँगै हुने संस्थागत चलखेलको ढोका खोल्यो । खासगरी यो क्षेत्र ‘कमिसन साहुहरू’ र तिनले भ्रष्टिकरण गर्ने उपल्लो नोकर शाहहरूलाई अनैतिक कमाइमा लाग्न बाटो देखायो ।

त्यो बेलामा संसारभरी नै प्रतिकिलोवाट एक हजार डलर हाराहारीमा बन्नसक्ने कुलेखानी जलविद्युत आयोजना प्रतिकिलोवाट दुई हजार डलर खर्च गरेर बनाइयो । जबकी भुटानले त्यसको करिब एक चौथाइमा योजनाहरू बनाउँदै थियो । यो रोग यति ‘क्रोनिक’ भएको छ कि आज पनि नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका योजनाहरू २५००/३००० मा बन्छन् भने निजी क्षेत्र १६००/२००० मा बनाउँछ । तुलनामा इथियोपियाले ६००० मेगावाटको ग्र्याण्ड रेनेसान्स ड्याम सन् २०१९ मा जाबो ८०० डलरमा बनायो । यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ नेपाली बिजुली उपभोक्ता आफ्नै बिद्युत निकायबाट कति ठगिएका छन् । 

वास्तवमा नेपालको जलविद्युत विकासको दुःखद इतिहास भनेको अरुण–३ जलविद्युत आयोजना हो । पञ्चायतको पछिल्लो समय सुरु भएको यो संरचनागत भ्रष्टाचार बहुदल आएपछि पनि कायमै रह्यो । यसको अनुमानित लागत ५४०० डलर प्रतिकिलोवाट थियो । भुटानको भन्दा १० गुणा बढी लागत कसरी तर्कसंगत हुनसक्छ ? विश्व बैंकको अगुवाइमा अरुण–३ र मात्र अरुण–३ बनाउने प्रयासले सरकारलाई ४४ वटा शर्तहरू लादेको थियो । जस्तै, अन्य योजना नेपालले अध्ययन पनि गर्न नपाउने, विद्युत् विभाग र कर्पोरेशन मर्ज गरेर एक्कल नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बनाउने, नेपालले संसदमा बजेट पेस गर्नुअघि विश्व बैंकको पूर्वस्वीकृती लिइनुपर्ने इत्यादि । अरूण–३ विरोधी अभियानकारीहरूले यस्ता कुराहरूको विरोध गरेका हुन न कि गैंडा र पुतलीको ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो मन्त्रिपरिषदमा वासु रिजाल जलश्रोत मन्त्री भएको बेला अरुण–३ को मोडल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने म नै संभवतः पहिलो व्यक्ति हो । (हेर्नुस  Gyawali, 1990)  ।​ बासुजीले यसमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो र जलशक्ति आयोगको यसबारेको बैठकमा मलाई पनि आमन्त्रित गर्नुभयो । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो कुरा थाहा पाउनासाथ उहाँलाई मन्त्रीबाटै हटाइदिनुभयो । सुनेका थियौँ, डा. रामशरण महत, महेश आचार्यलगायतले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई यत्रो धेरै पैसा नेपालमा आउँछ ठेक्का पट्टा गर्न पाइन्छ, त्यसैले विश्व बैंकको शर्तमा नै जानुपर्छ भनेर आश्वस्त बनाएको हुनसक्छ । सोही कारण उहाँ जसरी पनि विश्व बैंकको लगानीमा अरुण–३ बनाउनुपर्छ भन्ने हठमा रहनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको अडान कायम रहेपछि मैले देशप्रति हुने गद्दारीको साक्षी बस्न हुन्न भन्ने लागेर कारण खोलाई विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट राजीनामा दिए । मैले त्यस राजीनामा पत्रमा उठाएका विषयहरूको (जुन आज पनि सान्दर्भिक छन्) गिरिजा सरकारबाट कुनै जबाफ आएन । महँगो अरुण–३ बनाउन हुन्न भनेर हामी सुरु गरेको अभियान सफल पनि भयो । त्यस क्रममा हामी अमेरिकी सिनेटमा समेत गएर अरु उदाहरण पेश गर्दै ‘विश्व बैंकको लागतलाई तपाइँहरु कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्न नै उठाएका थियौं । अरुण–३ को कुरा गर्दा विश्व बैंककै कारण जापानले लगानी गर्न पनि मानेन । लगानी हामीले पनि गर्ने, तर ठेक्का जर्मनीको निर्माण कम्पनीले मात्रै पाउने हो भने किन लगानी गर्ने ? भन्ने उनीहरुको आशय थियो । जापानलाई मनाउन विश्व बैंककी उपाध्यक्ष दर्जनौं पटक जापान गएर कुरा गरे पनि उनीहरु आश्वस्त हुन सकेनन् (हेर्नुस् Gyawali, 1997/ Gyawali, 2013​) ।

विश्व बैंक अरूण–३ बाट फिर्ता भएपछि रन्थनिएका सरकारका मानिसले दुई वटा गलत काम गरे । पहिलो, आँखा चिम्लिएर भोटेकोशी, खिम्ती जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानीका लागि सम्झौता गर्ने काम गरे । त्यो लगानी आउँदा विदेशी लगानी आयो, ठूलै उपलब्धी भयो भनेर प्रचार गरियो । लगानी भित्र्याउनु त ठीक थियो तर कुरो नेपाली बिद्युत् उपभोक्तालाई बेफाइदा हुने शर्तमा गर्नु हुन्न थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरू ‘मामा’ होइनन् जो ‘भान्जा’लाई माया गरेर लगानी गर्न आउने । यो कुरा त्यतिबेला हाम्राले बुझेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाए । उनीहरु नाफा कमाउन आउँछन्, त्यो पनि सकेसम्म अस्वाभाविक नाफा । यो खालका प्रवृत्ति कर्पोरेट कल्चर होइन् । ‘प्रिडेटर कल्चर’ हो । राम्रो कम्पनीहरुले त्यस्तो गर्दैनन् । मात्र जायज मुनाफा लिन्छन् । नाजायज फाइदा उठाउन खोज्दैनन् र दीर्घकालसम्म व्यापार गरेर बजारमा बस्न चाहन्छन् । 

भोटेकोशी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैले बनाउने आयोजना भनेर त्यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । तर तत्कालिन सरकारले पाण्डा भनिने अमेरिकी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय ग¥यो । डीपीआरमा करिब ४८ मिलियर डलर लागत अनुमान गरिएको थियो । तत्कालिन अमेरिकी दूतावासका सचिवहरू पाण्डाको तर्फबाट निकै सक्रिय भएर लागेका थिए । उनीहरु पीपीए (विद्युत खरीद सम्झौता) हुनुपर्ने दररेटभन्दा दोब्बर बढी गर्नुपर्ने शर्तमा लागे । सोही आधारमा ११० मिलियनको हिसाब गरेर श्री ५ को सरकारसँग डलरमा पीपीए गरे, डलरको भाउ बढ्ने ख्यालै नगरी । जबकी आयोजना बनाउँदा ४८ मियिलन डलरभन्दा कम लागतमा बन्यो । पाँचै बर्षमा मनग्य नाफा कमाएर पछि आफ्नो शेयर सोल्टी होटललाई बिक्री गएर पाण्डा गयो । यस्तो चलखेलको विरोध तत्कालीन नेबिप्राका एमडी शान्तबहादुर पुनले गरेका थिए तर उनलाई त्यहाँबाट हटाएर मन्त्रालय सरुवा ग¥यो तत्कालीन सरकारले ।

दोस्रो गल्ती सरकार चलाउने काँग्रेस, एमालेले गरे । अरूण–३ को अवसानको वास्तविक कारण लुकाएर जनतामा ‘बातावरणवादीले अरूण–३ मारे’ भनेर भ्रम फैलाए र ‘जसरी भए पनि अरूण–३ फर्काउँछौ’ भन्ने रटान लगाए । फर्काउनु त फर्काउनु तर ‘जसरी पनि’ नभएर सहि ढंगले फर्काउनु पथ्र्यो । ‘तित्राको मुखै बैरी’ भने झै उनीहरूको यो भनाईअनुरूप यस्तो राम्रो, सस्तो नेपाली प्रणालीलाई अत्यावश्यक बिजुली उत्पादन हुनसक्ने साईट मुग्लानी साहूलाई निर्यात गर्ने गरि कन्यादान गरे । यस्तो राष्ट्रघाती कामको सिलसिला जारी छ जसले गर्दा नेपालको जलस्रोतको मुग्लानी साहूबाट उपनिवेशीकरण जारी छ । 

यसै सन्दर्भमा एन्रोन भन्ने अर्को अमेरिकी कम्पनी नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न भनेर आयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आँखा चिम्लिएर धन्नै १०८०० मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी उसलाई सुम्पिएका थिए । देउवाहरु एन्रोनलाई विश्वप्रसिद्ध र राम्रो कम्पनी भनेर प्रचार गर्थे र अमेरिकी दूतावास त धोई पखाली नै लागेको थियो उसलाई कर्णाली हात पार्न । यस आयोजनाको विषयलाई लिएर अमेरिकी दूतावासका प्रथम सचिवसँग याक एण्ड यती होटेलमा मेरो चर्काचर्की परेको थियो । यही बेला हो नेकपा एमालेका माधव नेपालले यस्तो योजनाबाट नेपालले भारतलाई नभएर चीनलाई बिजुली बेच्ने, त्यो पनि ‘स्याटेलाइट’मार्फत भनेर उल्लीबिल्ली कमाएका थिए । अन्ततोगत्वा एन्रोनका सबै कुरा नक्कली साबित भए । भारतमा पनि ‘डाभोल’ भन्ने तापकीय ऊर्जा प्लाण्टमा लगानी गर्ने त्यो कम्पनीको सुर थियो, जुन भारतमा ठूलै काण्ड भयो । पछि अमेरिकी सेनेटको छानबिनमा यसका अधिकृतहरूले छादेका थिए– ‘यो योजना हात पार्न हामीले भारतीय नेताहरूको ‘शिक्षा’को लागि तीन करोड डलर खर्चेका थियौं ।’ त्यस्तै स्थिति र उदाहरण हिजो आज माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स हत्याएको भारतीय कम्पनी जीएमआरको पनि छ । नयाँ दिल्लीमा विमानस्थल बनाउँदा नै समस्याग्रस्त भइसकेको यो कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली जिम्मा दिइयो तर बारबार म्याद थप्दा पनि बनाउन सकेको छैन् । 

सुधारका प्रयासहरू
मूलतः जलविद्युत क्षेत्रमा भएका गल्ती र कमजोरीहरू सच्च्याउन केही सफल प्रयासहरू पनि भएका छन् । सबैभन्दा पूरानो प्रयास नर्वेका मिसनेरी इन्जिनियर अड हफ्टनको हो । (हेर्नुस Liechty, 2022) । राजा महेन्द्रकै समयमा उनी नेपाल आएर बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट, बुटवल पावर कम्पनी –बीपीसी) र राजा वीरेन्द्रको समयमा हिमाल हाइड्रो, नेपाल हाईड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक जस्ता कम्पनी खडा गरे । नेपाल हाईड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक आज पनि नेपालको सबैभन्दा क्षमतावान मेक्यानिकल वर्कशप रहेको छ । बुटवलको शिरमा तिनाउ खोलामा १ मेगावाटको त्यस भेगको पहिलो जलबिद्युत् योजना बनाएपछि उनले गएर पाँच मेगावाटको आँधीखोला र १२ मेगावाटको झिमरुक पनि बनाए । उनको जलबिद्युत् विकास सिद्धान्त नेपाल र नेपालीको क्षमता वृद्धिमा आधारित थियो जसमा नेपाली निजी क्षेत्रको स्वस्थ (मात्र नाफा नखोज्ने, समाजको विकास पनि चाहने) कर्पोरेट कल्चरको बिकास प्रमुख थियो ।

अड हफ्टनले सुरुका वर्षहरूमा व्यवसायिक ढंगले नै काम गरे पनि पछि पञ्चायत ढलेर बहुदल कालमा नर्वे सरकार नै अड हफ्टनको स्वाबलम्बी मोडल त्यागेर खिम्तीमा विश्व बैंकको विदेशी परावलम्बी लगानी मोडलमा गयो र नेपाल सरकारले बुटवल पावर कम्पनी आफ्नो अधिनमा लियो । त्यसका बिद्युत् गृहहरू प्राधिकरणले राम्ररी चलाउन छाड्यो र माओबादीले त झिमरुकमा बम बिस्फोटै गराएर क्षति पु¥यायो । यत्रो सामाजिक र आर्थिक लगानी कवाडी नहोस् भनेर म २०५९ सालमा जलस्रोत मन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री बद्रीप्रसाद श्रेष्ठसँग मिलेर बीपीसीको बढाबड निजीकरण ग¥यौं । त्यो निजीकरण आज पनि नेपालको सबै भन्दा ठूलो र विवादरहीत रहेको छ ।

अहिले नेपाली निजी क्षेत्रले प्राधिकरणले जत्तिकै विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ र आगामी ५ वर्षमा त्यो अनुपात दोबर हुनेछ । प्राधिकरणको २०÷२१ वटा आयोजना हुँदा निजी क्षेत्रको ११४ वटा पुगिसकेको छ । (हेर्नुस Gyawali et al, 2024​)  । ​ जलबिद्युत् बिकासमा नेपाली निजी लगानीको ढोका खोल्न आँट गर्ने तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवं जलश्रोतमन्त्री शैलजा आचार्य नै हो । भोटेकोशी र खिम्तीमा अमेरिकन र नर्वेजियन त आएकै थिए तर नेपाली लगानी भने खासै थिएनन् । त्यसअघि जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिने कि नदिने ? दिए पनि कसरी दिने ? अन्योलता थियो । एक पटक शैलजा आचार्यले छलफल गर्न भनेर हामीलाई मन्त्रालयमा बोलाउनुभयो । उहाँले ‘म विपीको समाजवादमा विश्वास गर्ने मानिस, स–साना जलविद्युत आयोजना नेपालीहरुले नै बनाउन सुरु गरुन भन्ने चाहना छ । तर मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु ‘संभव छैन’ भन्छन् । नेपालीहरुको बनाउने क्षमता छैन् भन्छन्’ भन्नुभयो । मैले उहाँलाई भने, ‘संसारभरिका निजी क्षेत्रले बनाउनसक्ने, नेपालकाले बनाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । तपाइँ निर्णयबाट पछि हट्न हुन्न ।’

कर्मचारीहरुको बदनियत के रहेछ ? भने ‘निजी क्षेत्रले कस्तो मेशिन ल्याउँछ ? कहाँबाट ल्याउँछ ? हाम्रो ‘कन्ट्रोल’बाट बाहिर जान्छ’ आदि भन्ने रहेछ । अर्कोतिरबाट सामानमा कमिसन खाने बाटो बन्द हुने भो । नेपालको निजी क्षेत्रबाट पनि खरीद प्रक्रियामा कमिसन बुझाउने कुराको सुनिश्चितता भएको भए त्यो कुरा गर्दैनथे । मैले मन्त्री आचार्यलाई भने, ‘निजी क्षेत्रले तीन वटा नम्बर मात्रै खोज्छः रुपियाँ प्रतियुनिट । पर्ती खान्छ बनाउँछ, खाँदैन भने बनाउँदैन् । कमसल सामान ल्यायो भने त उसैको मेशिनले काम नगरेर उत्पादनमा कमी वा अवरोध आएर उसैलाई नोक्सान हुने हो । उसैले सम्झौताबमोजिम आपूर्ति नगरे जरिवाना तिर्नुपर्छ । हामीले त्यो चिन्ता लिनुपर्ने विषय नै होइन् । बाँसको टर्वाइन र घाँसको ट्रान्सफर्मरले निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय विजुली दिनसक्छ भने हामीले किन अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्यो र ?’ 

त्यसपछि मन्त्री आचार्यले अवरोध बनेका मातहतका केही हाकिमहरुलाई हटाएर ‘बाई ब्याक रेट’ घोषणा गर्नुभयो । त्यही निर्णय पछि निजी क्षेत्रले फैलिने मौका पायो । जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा राष्ट्रलाई फाइदा हुने केही काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो इच्छाशक्ति उहाँमा नभएको भए अहिले पनि नेपाली निजी क्षेत्र जलविद्युतमा अगाडि आउनसक्थेन् । अर्को सुधारको प्रयास म २०५९÷६० मा जलस्रोत मन्त्री हुँदा भएको थियो जो आंशिक रूपले मात्र सफल भयो । सन् १९८५ मा दाताहरूको दबाबमा बिद्युत् विभाग र बिद्युत् कर्पोरेशन गाभेर एक्कल नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण बनाइयो । त्यो नै बिद्युत् क्षेत्रलाई सहि विकासको मार्गबाट विचलित गर्ने काम हुन पुग्यो । पहिले त विभागका झन्डै १०० जना उच्चपदस्त कर्मचारी जो प्राधिकरणमा जान चाहेनन् । तिनलाई मन्त्रालय सरुवा गरियो, जुन वास्तवमा विभाग पुनः खडा गरेसरह भयो । कालान्तरमा मन्त्रीहरूलाई फकाई यो जमातले पहिले बृहद योजना र भारतसँगको मामिला हेर्ने भनेर बिद्युत् बिकास केन्द्र खडा गरे । पछि गएर त्यसलाई बिद्युत् बिकास विभाग बनाए । यसरी नेबिप्रा ऐनलाई धोती लगाउने काम सरकारबाटै भयो । झन नेपाली निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता भएपछि त यो ऐन कामै नलाग्ने भयो । 

यस कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणको ‘आन्तरिक खण्डिकरण’ सुरु गरियो जसअन्तर्गत प्राधिकरणका उत्पादन, प्रसारण र वितरण एकाइहरू छुटाएर एक अर्कासँग एक किसिमले प्रतिस्पर्धी हिसाबले काम गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यस प्रकारको ‘अनबण्डलिङ्ग’ले गर्दा तीनै निकाय उपभोक्ताको हित हेर्न बढी चनाखो हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । गाउँगाउँ शहर शहरमा फैलिएको वितरण प्रणाली केन्द्रबाट सम्हालिन नसकिने भवसागर हो । खानेपानी र बिद्युत् वितरणको सहि संस्थागत संरचना स्थानीयस्तरका नगर पालिका हुन् । एकैचोटि तिनलाई त्यो जिम्मा दिन गाह्रो हुने भएकोले पहिले ग्रामिण भेगमा समुदायले नै प्राधिकरणले ट्रान्सफरमर वा फिडरमार्फत थोकमा बिजुली खरिद गरेर आफ्नो बिद्युत् वितरण आफै गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यसले गर्दा समुदायलाई सेवा सुलभ र प्राधिकरणलाई चोरी घट्ने फाइदा भयो । (हेर्नुस Gyawali, 2014, ज्ञवाली, २०७५ र NACEUN) । तर दुर्भाग्य, पछि गएर ‘आन्तरिक खण्डिकरण’को सुधार उल्ट्याए भलै सामुदायिक बिद्युत् भने उल्ट्याउन सकेका छैनन् । 

आज विश्वभर नै सौर्य उर्जाको विजुली जलविद्युतको भन्दा संस्तो भइसक्यो । टाटा इनर्जी रिसर्च इन्स्टिच्युटले गरेको अनुसन्धानले सौर्य उर्जाको अहिलेको प्रतियुनिट पाँच सेन्टको लागत सन् २०३० सम्ममा दुई सेन्टमा झर्ने अनुमान गरेको छ । तर जलविद्युतको लागत पाँच सेन्टभन्दा बढी छ र त्यो त्यही अनुपातमा घट्नेवाला छैन् । यो प्रविधि सस्तो हुँदै गएकाले भारतीय प्रधानमन्त्रीले भर्खर लाखौँ परिवारको छतमा सौर्य उर्जा जडान गर्ने र उनीहरुलाई तीन सय युनिटसम्म सहुलियत बिजुली दिने र बढी भएको बिजुली सरकारले किन्दिने योजना घोषणा गरेका छन् । तर सौर्य उर्जातर्फ हाम्रो भने ठोस योजना छैन् । सौर्य उर्जाको समस्या भनेको घाम छउञ्जेल आठ घण्टाको उपलब्धता मात्रै हो । बाँकी समयका लागि हामी ‘पप्प स्टोरेज’ विद्युत आयोजना नै चाहिन्छ जसले ठूलो ब्याट्रीको काम गर्छ । यस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा पनि नेपालको ध्यान गएको छैन् । (हेर्नुस माथि उल्लेख गरिएको Gyawali et al, 2024) वायु उर्जा महंगो भएकाले नेपालमा संभावना कम छ । आर्णविक उर्जा अति नै महंगो, त्यतिकै जोखिमपूर्ण भएकाले तत्कालै हामी त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं । सुरक्षाकै लागि धेरै खर्च गर्नुपर्छ । हाइड्रोजनबाट उर्जा निकाल्ने नयाँ कुरा अहिले आएको छ । त्यसका लागि हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सहज छैन् । हाइड्रोजन फेरि विस्फोटक ग्यास पनि हो । त्यसकारण हामी ‘पप्प स्टोरेज’ जलविद्युत आयोजना र सौर्य उर्जामा मात्रै केन्द्रीत हुँदा पुग्छ । तत्काललाई पर्याप्त हुन्छ । 

आज सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता नेबिप्रा मात्र नभएर निजी क्षेत्रमा पनि छ । समग्रमा भन्दा निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीहरुमा आठ–दश वटा राम्रा पनि छन् जसले व्यवसायिक ढंगले काम गरेका छन् । अधिकांश भने लाइसेन्स लिने र बेच्ने नियतले मात्रै आएका वा उत्पादन गरेको बिजुली बेचेर नभई निर्माणको समय मै लागत बढाएर र सामान आयातमा ‘ओभर इन्भ्वाएसिङ्ग’ गरेर कमाउने ध्येय राख्छन् । जलविद्युत कम्पनीको लाइसेन्सको व्यापार हुने अवस्था भनेको सरकारको कमजोरी हो । लाइसेन्स एकले अर्कोलाई बेच्दै जाँदा त्यसको अतिरिक्त व्ययभार उपभोक्तामाथि पर्ने हो । केही समयअघि भारतको जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो त्रिशुलीको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गर्यो । जलविद्युत आयोजना उसको सम्पत्ति नभई नेपालको हो र त्यसरी बिक्री गर्न दिनु नै गलत हो । सकेसम्म लाइसेन्सको व्यापारबाट कमाउने, लाइसेन्सको व्यापार गर्न सकिएन् र आयोजना बनायो भने पनि भोटेकोशी मोडल अपनाउने प्रयास गर्ने गरिन्छ । एक अर्बमा बन्ने आयोजना छ भने पहिले नै दुई अर्ब भनिदिने प्रवृत्ति छ । 

जलविद्युत आयोजना बनाउने भनेपछि बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरिदिन्छ । आयोजना त उनीहरुले एक अर्बमै बनाउँछ । तर आफूले हाल्ने थप ३० करोड पनि बैंकले दिएको त्यही एक अर्ब ४० करोड ऋणमा पार्ने गरिन्छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढी भई बिजुली पनि महंगो हुन्छ । त्यसले उपभोक्ता पनि ठगिने र बैंक पनि डुब्ने अवस्था बन्छ । फाइदा माथिका सञ्चालकहरुलाई मात्र हुन्छ । यो भनेको उनीहरु उद्योगी नभएर दलाल व्यापारी जस्ता भए । यो असल व्यवसायिक अभ्यास होइन् । यस्ता जलबिद्युत् कम्पनीमा नाफा कहिले पनि हुँदैन् । किनभने पहिलो नै कृतिमरुपमा लागत दुई÷तीन गुणा बढी देखाइएको हुन्छ । त्यसको असर पछि शेयर बजारमा समेत देखिन्छ । आयोजना बनेपछि पनि शेयर जनतालाई बिक्री गर्ने कुरा आउँछ । नेपाल जलस्रोतमा धनी भनेर जनतालाई पहिलेदेखि नै भ्रम सिर्जना गर्ने काम हुँदै आएको छ । आम मानिसमा सबैको ज्ञान र विश्लेषण गर्ने क्षमता हुन्न । जलविद्युत कम्पनीमा शेयर हाल्न पाए पैसा फल्छ भन्ने उनीहरुमा भ्रम हुन्छ । नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटड)मा शेयर सुचीकृत गर्छन् । तर शेयर मूल्य नबढे कसैले किन्दैन् । त्यसपछि त्यही कम्पनीका केही संस्थापकहरु मिल्छन् र एकले बेच्ने, अर्कोले किन्ने गरेर शेयर मूल्य कृतिम रूपले बढाउँछन् । केही दिन त्यस्तो गरेपछि शेयर मूल्य माथि पुग्छ र सर्वसाधारणले किन्न थाल्छन् । त्यसपछि ती संस्थापकहरु थोरै शेयर बाँकी राखेर बाँकी बेच्छन् र मनग्य नाफा खान्छन् । 

यो सब विकृतिको समाधान भनेको बिद्युत् क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा खण्डिकरण हो । वितरणको जिम्मा शहरमा नगरपालिकालाई र गाउँमा सामुदायिक बिद्युत् संस्थालाई दिने हो । प्रसारण राष्ट्रिय बिद्युत् राजमार्ग ठानेर सरकारले नै चलाउने । नेबिप्रालाई नेपाल बिद्युत् प्रसारण प्राधिकरण बनाएर जलाशययूक्त योजनाहरू सरकारले नै अगाडी बढाउने, यो सब काम सहि बिद्युत् ऐन तर्जुमा गरेर हुने हो । तर दुर्भाग्य सन् २००८ मा संसदमा पेश भएको नया बिद्युत् ऐन आज १७ वर्षसम्म लोकतन्त्रले पास गर्न सकेको छैन् । जलविद्युत कम्पनीदेखि विद्युत प्राधिकरणसम्मलाई कर्पोरेट कल्चरमा ढाल्न जरुरी छ । जबसम्म जलविद्युत कम्पनी र यसका सञ्चालक, संस्थापकहरु पनि जिम्मेवार हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरुले बनको अवरोध, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, बीमाको समस्या, प्रसारणलाइनको समस्या आदिमा कुरा उठाउने नैतिक बल हुँदैन् । उनीहरुको कमजोरीको फाइदा सरकारी यन्त्रहरुले उठाउँछन् । ‘हामीलाई कमिसन देउ, तिमी जे जे गछौं, हामी आँखा चिम्लिन्छौँ’ भन्ने अहिलेको शासन संरचना कायम रहेसम्म कम्पनीहरुका विकृति सुधार हुन्न । उनीहरुको स्वस्थ विकास पनि हुन्न । पहिला बिग्रिएको चिरेर फालेपछि अनि सुधारको कुरा गर्ने हो । त्यसको लागि निर्भिक र निस्वार्थ शासक नै चाहिन्छ । 

सन्दर्भ सामग्रीः

Gyawali, D., Sharma, S. and Shrestha, D. (2024, January). State of Knowledge: Nepal Power Sector Country Report. Kathmandu: Interdisciplinary Analysts. https://www.ida.com.np/publication/download/43  

Gyawali, D. (2014 March 1). The Nepali Response: how to energize women. Bulletin of Atomic Scientists. https://thebulletin.org/2014/03/the-nepali-response-how-to-energize-women/  

Gyawali, D. (2013). Reflecting on the Chasm between Water Punditry and Water Politics. Water Alternatives vol 6(2): 177-194. https://www.water-alternatives.org/index.php/allabs/207-a6-2-4/file

Gyawali, D., Dixit, A. and Upadhya, M. (2004) Ropeways in Nepal: Context, Constraints and Coevolution. Kathmandu: Nepal Water Conservation Foundation and Kathmandu Electric Vehicle Alliance.  https://waternepal.org.np/public/storage/uploads/news-publications/1694422813-Ropeways%20and%20TourismSwiss%20Experience%20and%20Lessons%20for%20Nepal.pdf  

Gyawali, D. (1997). Foreign Aid and the Erosion of Local Institutions: An Autopsy of Arun-3 from Inception to Abortion. Chapter in C. Thomas and P. Wilkin (University of Southampton eds.) Globalization and the South. London and New York: Macmillan Press and St. Martin’s Press. (This chapter was re-published in abridged form in Gyawali, D. (2004) Rivers Technology and Society: Learning the Lessons of Water Management in Nepal. London and Kathmandu: Zed Books and Himal Books.)

Gyawali, D. (1990, 13 July). Arun-3 Impasse: Is There an Escape from This Blind Alley? Kathmandu: The Rising Nepal. (This has been republished in Gyawali (2004) cited above.)

Liechty, Mark (2022). What Went Right: Sustainability versus Dependence in Nepal’s Hydropower Development. Cambridge University Press. (Its review in Water Alternatives by me accessible at https://www.water-alternatives.org/index.php/boh/item/303-nepal  )

NACEUN: National Association of Community Electricity Users Nepal. https://naceun.org.np/

Sharma, S., KC, C. and Shrestha, D. (2024). Household Energy Consumption and Energy Transition in Nepal 2024: A Survey Report. Kathmandu: Inter Disciplinary Analysts (IDA). https://www.ida.com.np/publication/download/44  

दीपक ज्ञवाली (२०७५ माघ) नेपालमा विद्युत क्षेत्रको सामुदायिकिकरण किन र कसरी ? दक्षिण ललितपुर ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लि। चापागाँउ ललितपुरको सामुदायिक बिद्युत् (पाँचौं शृङ्खला)मा प्रकाशित ।

कर्पोरेट नेपालको दशौं बार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट

यो पनि पढ्नुहोस्ः

​नेपालमा बन्न नसकेको विकासको ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’

​‘कर्पोरेट अभ्यास’ गर्न नपाई खेर गएका तीन दशक

​नेपालमा व्यावसायिक संस्कारको मार्गचित्र

सम्पादकीयः मिडियामा व्यावसायिक संस्कार र ‘कर्पोरेट नेपाल’