जलविद्युत् बीमाको न्यूनतम प्रिमियम दर हटाइँदै, ‘पुल सिस्टम’ लागू गर्ने प्राधिकरणको योजना

काठमाडौं । जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको न्यूनतम दर हटाइने भएको छ । 

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरुको विवाद् कायमै भएपछि यसको न्यूनतम दर हटाउने योजनामा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण पुगेको हो ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको न्यूनतम दर हटाउने बताए । 

‘अहिले यस बिषयमा इप्पान र बीमक संघको संयुक्त विज्ञ समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको न्यूनतम दर हटाउने योजनामा छौं ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा यसबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । 

२०७८ असोज ६ गते तत्कालिन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले जलविद्युत् परियोजना, निर्माण कार्य लगायतको बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको न्यूनतम दर तोकेको थियो । पहिला यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा न्यूनतम सिमा थिएन । बीमा कम्पनी र प्रवर्द्धकबीचको आपसी समझदारीमा निस्कने दरमा बीमा गरिन्थ्यो । त्यसबेला बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउने होडमा एकदमै न्यून दरमा समेत जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गरिरहेका थिए । त्यसले बीमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास गरेको थियो । 

बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् परियोजनामा जोखिम पनि बढ्दै गयो । बाढी पहिरोले जलविद्युत् परियोजनाहरुलाई अस्वभाविक रुपमा क्षति पुर्याउन थाल्यो । बीमा कम्पनीहरुमा जलविद्युत् परियोजनाबाट आउने दावी पनि बढ्न थाल्यो । यति मात्रै होइन, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा जोखिम बढ्दा पनि कम मूल्यमा बीमा गरेको भन्दै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यस्ता बीमाको रि–इन्स्योरेन्स नै गर्न छोडे । त्यसपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको प्राधिकरण)ले त्यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा न्यूनतम दर तोकेको थियो, । त्यो न्यूनतम दर बजारमा चलेको दर भन्दा उच्च थियो ।

जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्द्धकहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । पटक पटक छलफल गर्दा पनि विवाद नसुल्झिएपछि गत साउनमा इप्पान र बीमक संघको संयुक्त विज्ञ समिति बनाएर अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि यरबारे नयाँ निर्णय गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ ।

न्यूनतम दर हटाएर खुला छोड्ने सम्भावना नै बढी भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अब यसमा हामीले न्यूनतम सीमा राख्दैनौं । बीमा कम्पनीहरुले जोखिमको आधारमा आफ्नै बीमाशुल्कको दर निर्धारण गरेर बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्छौं । यसैपनि उनीहरु कम दरमा बीमा गर्न सक्दैनन् । किनकी, त्यो दरको बीमाको पुनर्बीमा गर्न रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु मान्दैनन् । तसर्थ, अब पहिलाको जस्तो समस्या पनि आउँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, बीमा कम्पनीहरुलाई पर्याप्तमा मात्रामा जलविद्युत् परियोजना बीमाको पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिन्छौं ।’ अध्ययनका क्रममा जलविद्युत् परियोजनाहरुले पनि न्यूनतम दर तोक्नुको बाध्यता बुझेका छन् । तसर्थ, पहिलाको जस्तो समस्या नआउने बताइएको छ ।

‘पुल सिस्टम’ लागू गर्ने तयारी
प्राधिकरणले न्यूनतम दर हटाएपछि जलविद्युत् परियोजना बीमालाई पुल सिस्टम (सामुहिक बीमा कोष) बाट अगाडि बढाउने योजना पनि बनाएको छ । जलविद्युत् परियोजनाको बीमामा जोखिम बढी हुन्छ । बढी जोखिम हुने बीमाको व्यवसाय कम्पनीहरुले छुट्टा छुट्टै बिभिन्न समस्या आउन सक्छ । सोही कुरालाई मनन् गर्दै जलविद्युत् परियोजनाको बीमालाई पुल सिस्टमबाट अगाडि बढाउने योजना बनाएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले बताए । 

‘यो सिस्टम लागू गरेपछि बीमा क्षेत्रको जोखिम धारण गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । त्यसमाथि पर्याप्त मात्रामा पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिन्छौं । त्यो अवस्था जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने न्यूनतम दर हटाउँदा समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ स्रोतले बतायो । 

बीमा ऐनले पनि कुनै खास प्रकृतिको बीमा वा जोखिमका सम्बन्धमा बीमकहरूले सामूहिक रूपमा जोखिम बहन गर्न, एकै स्थानमा बीमाशुल्क जम्मा गर्न, पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न तथा दाबी भुक्तानी व्यवस्था गर्न सामूहिक बीमा कोष अर्थात बीमा पुल स्थापना गर्न सकिने अधिकार दिएको छ । यसअघि कोरोना, लघु लगायतका बीमा बीमा पुल मार्फत नै सञ्चालन गरिएको थियो । बैदेशिक रोजगार बीमा पनि पुल मार्फत नै सञ्चालन भइरहेको छ ।