महासंघको पहलमा स्थापना हुने १० अर्बको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ आईपीओमा जाँदैन्ः ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले महासंघको पहलमा १० अर्ब बराबरको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् । 

बुधवार नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघको १७ औं साधारण सभामा उनले पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योगहरु स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै अब नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा संकलन गरी देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरुले लगानी गर्नसक्ने गरी १० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिने ढकालको भनाई छ । उनले कुनै व्यवसायीले साना रकम दुई लाख लगानी गर्न चाहेमा त्यो रकम पनि स्वीकार गरेर पुँजी संकलन गरिने बताउँद्यै महासंघका सदस्य बाहेकका अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्नसक्ने बताए । 

सर्वसाधरणबाट पैसा जम्मा गरेर आईपीओमा जाने भन्दा पनि ९० प्रतिशत रकम उद्योगी व्यवसायीहरुबाट संकलन गरिने बताउँदै ढकालले कम्पनी स्थापनापछि ३५ देखि ४० अर्बका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । 

कम्पनीमा धेरै पैसा हुनेले धेरै लगानी गर्छु भनेर नपाउने उनले बताए । ढकालले लगानीका लागि निश्चित सीमा तोकिने र ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउने बताए । उनले मुलुकमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभावलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि मुलुकभित्रको लगानी संकलन गरी ठूला अयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिने बताए । 

ढकालले भने, ‘नेपालमा सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिने र साना–साना छरिएर रहेको पुँजीलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर सम्भावित अवसरहरुलाई सदुपयोग गरौं भन्ने हिसाबले कम्पनी दर्ता गर्न लागेका छौं । सर्वसाधरणबाट पैसा उठाएर आईपीओमा जाने खालको कम्पनी होइन । दश प्रतिशत सर्वसारधणलाई दिने बाँकी इक्वीटीकै रुपमा पुँजी बनाएर १० अर्बको कम्पनी भयो भने कम्तिमा ३५ देखि ४० अर्बका आयोजनाहरु गर्न सकिन्छ । सरकार रुग्ण रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरु लगानी गर्न सकिन्छ । अन्य सम्भावित आयोजनाहरुलाई समेट्न सकियोस् । हामीले वैदेशिक लगानी मात्रै भनेका छौं । हामीले स्वदेशी पुँजीमा पनि काम हुनसक्छ । सम्भावना छैन भन्ने खालको मनोभावलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लिएको कठोर नीतिको कारण घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो समस्या ल्याएको दाबी गरे । उनले सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गा हदबन्दी, विदेशीले नेपालको अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउनुपर्ने, जग्गा भोकाधिकार, जग्गा कित्ताकाटका समस्या, अपार्टमेण्ट बिक्री वितरण रोक्का, करको दायरा वृद्धि लगायतका विषय समस्या समाधान गर्नुपर्ने रहेको बताए । 

लोहनीले सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई क्रमस कानूनी रुपमा समाधान गरे मात्रै व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढ्ने र कारोबार चलायमान हुने बताए । उनले ल्याण्डपुलिङमार्फत ठूला घरजग्गा सम्बन्धि ठूला आयोजनाहरु बन्ने अवस्था नरहेको बताए ।