अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रुपमा सुरु भएको बीमा प्राधिकरण ५६औं बर्षमा, के गर्नुपर्छ अब ?

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापनाको ५६ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्राधिकरण आज (जेठ १)देखि ५६ औं बर्षमा प्रवेश गरेको हो ।

नेपालमा बीमा सेवा विस्तारसहित बीमा क्षेत्रको विकास र नियमन गर्ने उद्देश्यले २०२५ जेठ १ मा बीमा समिति नामबाट प्राधिकरण स्थापना भएको थियो । तत्कालिन समयमा अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रुपमा बीमा समिति स्थापना गरिएको थियो । 

कसरी स्थापना भयो प्राधिकरण ?
वास्तवमा नेपालमा नियामक निकाय बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) आउनुअघि नै एउटा बीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । २००४ मा नेपाल बैंकले ‘नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी’ स्थापना गरेको थियो । सुरुमा त्यो कम्पनीले ढुवानी सम्बन्धी मात्रै बीमा गर्दथ्यो । हाल उक्त कम्पनी नेपाल इन्स्यारेन्सको नाममा सञ्चालित छ । 

यसैगरि, २०२५ अघि भारतीय जीवन बीमा कम्पनीहरु नेपाल आएर बीमा व्यवसाय गरिरहेका थिए । तर, त्यसलाई नियमन गर्न सरकारी निकाय भने थिएन ।  त्यसपछि २०२५ जेठ १ गते बीमा क्षेत्रको विकास र नियमन गर्ने उद्देश्यसहित बीमा समितिको स्थापना गरिएको थियो । सुरुमा यो अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रुपमा स्थापना गरियो । पछि यसलाई खण्डित गरेर स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्ने प्रयास भयो । यद्यपि यसको स्वायत्ततामा अझै पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्राधिकरणमाथि अर्थ मन्त्रालय हावी हुने गरेको छ । 

बीमा समिति स्थापना लगत्तै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी) स्थापना भयो । त्यसपछि भारतीय कम्पनीहरु संस्थानलाई व्यवसाय हस्तान्तरण गरेर बाहिरिए । यद्यपि, स्थापना भएको लामो समयसम्म बीमा समितिले द्रुतगतिमा काम गर्न सकेन । 

पहिला अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने काममै बीमा समिति सीमित थियो । २०४० दशकमा केही बीमा कम्पनीहरु थपिए भने २०४९ मा बीमा ऐन पुनः लागू भयो । त्यसपछि बीमा समिति केही सक्रिय भएको देखिन्छ । त्यसपछि समितिते नयाँ नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने लगायतका काम गरेको थियो । पछिल्ला ६–७ बर्ष यता भने बीमा प्राधिकरण अझ बढी सक्रिय देखिन्छ । प्राधिकरण भएपछि यसको अधिकार, स्वायत्तता, जिम्मेवारी समेत बढेको छ । 

के गर्यो प्राधिकरणले ? 
बिशेषगरि, यस अवधीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रलाई चाहिने महत्वपूर्ण नीतिगत लगायतका पूर्वाधार तयार गर्न सफल भएको देखिन्छ । आवश्यकताअनुसार ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशन लगायतका महत्वपूर्ण नीतिहरु ल्याउन प्राधिकरण सफल भएको जानकारवालाहरु बताउँछन् । यसैगरि, आवश्कताअनुसार बीमा कम्पनी, अभिकर्ता, सर्भेयर, पुनर्बीमा दलाल लगायतका सेवा प्रदायक संस्था तथा व्यक्तिहरु स्थापना गर्ने काम पनि प्राधिकरणले गरेको छ । 

समग्रमा हालसम्म आउँदा बीमा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण तत्वहरुको विकास गर्न सफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । बीमा क्षेत्रमा १९ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनी स्थापना भए । मर्जरका कारण हाल जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १४–१४ वटा कायम भएको छ । यसैगरि दुई पुनर्बीमा कम्पनी र १० पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसका अलावा चार निर्जीवन लघुबीमा र तीन जीवन लघुबीमा कम्पनी स्थापना भएर कारोबार सुरु गरेका छन् । 

सबै जिल्लामा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना भएका छन् । यसबाहेक ७५३ वटै पालिकामा बीमाअभिकर्ता पुगेका छन् । हालसम्म बीमाको पहुँच झण्डै ४४ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । बीमा क्षेत्रले बार्षिक दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको व्यवसाय गर्दै आएको छ । त्यसमा पनुर्बीमा कम्पनीहरुले विदेशबाट समेत व्यवसाय ल्याइरहेका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेका पौडेले बताउँछन् । 

निर्जीवन बीमा कम्पनी (लुघबीमासहित)ले हालसम्म देशभर एक हजार १०३ शाखा स्थापना गरेका छन् । त्यसमा पाँच हजार ७७५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यसैगरि, जीवन बीमा कम्पनी (लघुबीमासहित)ले देशभर एक हजार ८३३ वटा शाखा स्थापना गरेका छन् । त्यसमा पाँच हजार ७९४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यो बाहेक झण्डै तीन लाख अभिकर्ता बीमा बजारमा कार्यरत छन् । 

यसैगरि, पुनर्बीमा र पुनर्बीमा दलाल कम्पनीहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । योसँगै उनीहरुले नेपालको बीमा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारसँग अन्तर आवद्ध गर्न ठूलो योगदान दिएका छन् । यो बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।
प्राधिकरणले २०६९ देखि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा प्रडक्ट पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

त्यसमाथि सुरुदेखि नै सरकारले यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा अनुदान दिँदै आएको छ । हाल यस्तो बीमाको शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने गरेको छ । त्यसले कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई बढावा दिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस अन्तर्गत आवश्यकताअनुसार नयाँ नयाँ प्रडक्ट (बीमा पोलिसि) ल्याउने काम पनि प्राधिकरणले गरिरहेको छ । 

अधिकांश कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको बीमा गर्न सकिन्छ, यो सकारात्मक पक्ष भएको विज्ञहरु बताउँछन् । साथै, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय बीमा नीति आएको छ । गत बर्ष मंसिरमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर लागू गरिएको यस नीतिको सफल कार्यान्वयन भएमा बीमा क्षेत्रको थप विकास गर्न सकिन्छ । 

‘नियामक निकायको हैसियतमा प्राधिकरणले बीमा बजारका लागि आवश्यक कानुन, नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिदिने हो, त्यो हामीले गरेका छौं । थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि प्राधिकरण तयार छ’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘यसैगरि समयअनुसार नयाँ प्रडक्ट ल्याउने, नीतिगत सुधार गर्ने, नयाँ नयाँ निर्देशन तथा कार्यविधि ल्याउने, बीमा जनचेतना जगाउने, बीमा सेवा विस्तार गर्ने लगायतका काममा प्राधिकरण सक्रिय नै छ ।’

अब के गर्नुपर्छ प्राधिकरणले ?
यी क्रियाकलापका बाबजुत पनि प्राधिकरणले धेरै काम गर्न बाँकी छ । मुख्यतः ‘बीमा ऐन, २०७९’ को सफल कार्यान्वयन गर्नु नै प्राधिकरणको पहिलो दायित्व तथा चुनौती हो । साथै, बीमा नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको लामो समय हुदाँ पनि स्वीकृत भएर आउन सकेको छैन । तसर्थ, बीमा नियमावली ल्याउन पनि प्राधिकरणले पहल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । 

यसैगरि ‘राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८०’ लाई पनि सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणमा छ । साढे सात दशक पूरा गरेको बीमा क्षेत्रमा पहिलो पटक राष्ट्रिय नीति लागू भएको छ । यसको सफल कार्यान्वयन भएमा बीमाको क्षेत्रको विकाससँगै दायरा पनि पराकिलो हुन्छ । तसर्थ, यसको सफल कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ, त्यसका लागि प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

यस्तै, बीमा पुहँच विस्तार गर्न पनि प्राधिकरणले काम गर्नपुर्ने देखिन्छ । अझै पनि बीमाको पहुँच पर्याप्त मात्रामा बढ्न सकेको छैन । आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका व्यक्ति तथा समुदायमा अझै पनि बीमाको पहुँच पर्याप्त मात्रामा विस्तार हुन सकेको छैन । त्यस्ता क्षेत्रमा बीमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती प्राधिकरणलाई छ । बीमा पहुँच बढाउने प्रत्यक्ष भूमिका बीमा कम्पनीहरुकै हुन्छ । 

तर, कम्पनीहरु शहर केन्द्रीत हुदाँ गाम्रिण क्षेत्रमा आवश्कताअनुसार बीमा पहुँच विस्तार भएको पाइदैन । तसर्थ, त्यस क्षेत्रमा बीमा सेवा विस्तार गर्न प्राधिरकणले जनचेतना सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरि कम्पनीहरुलाई पनि दुर्गम ठाउँमा गएर काम प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

यसैगरि, नेपाली बजारमा अझै पनि स्वदेशी बीमांकी पर्याप्त छैनन् । त्यो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु बीमांकीय मुल्यांकनका लागि विदेशी बीमांकीमा निर्भर हुन बाध्य छ । त्यसले गर्दा कम्पनीहरुको बीमांकीय मुल्यांकन गर्न समय बढी लाग्ने गरेको छ । साथै, विदेशी बीमांकीले गरेको बीमांकीय मुल्यांकन नेपालको बास्तविक अवस्थाअनुसार हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा पनि शंका छ । तसर्थ, प्राधिकरणले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

बीमा क्षेत्रमा हुने ठगी न्यूनीकरणमा पनि प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा क्षेत्रमा ठगीका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । नियोजित रुपमा बीमा गरेर दावी भुक्तानीका लागि बीमितको हत्या गर्नेसम्मका घटना नेपालमा भएका छन् । मृत्युको किर्ते कागज बनाएर बीमा दावी भुक्तानी लिने प्रयास गरेको घटना नेपालमा भएको छ । तर, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नियामक निकायले अझै पर्याप्त कदम उठाएको देखिन्न । तसर्थ, अब प्राधिकरणले त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसका लागि बीमा सुचना केन्द्र महत्वपूर्ण र प्रभावकारी आधारस्तम्भ हुन सक्छ । तसर्थ, तत्काल बीमा सुचना केन्द्र स्थापना गर्न प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्छ । यसैगरि बीमित हित संरक्षण कोष पनि स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व प्राधिकरणमा छ । 

बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति बढाउन पनि प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै बीमा क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संस्थागत सुशासन कायम गर्न पनि प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

बीमा क्षेत्र र बीमा क्षेत्रसम्बन्धी तथ्यांकहरु विस्तृत रुपमा खोज्ने र भण्डारण गर्ने काम समेत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा व्यवसायमा तथ्यांक निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । बिगतका तथ्यांकका आधारमा भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमको प्रारम्भिक आंकलन गरिन्छ । त्यसले बीमा सम्बन्धी जोखिम मुल्यांकन गर्न र व्यवसायीक योजना सहयोग पुग्छ । तर, जोखिमकै व्यवसाय गर्ने बीमा क्षेत्रमा पर्याप्त तथ्यांक छैन । तसर्थ, प्राधिकरणले बीमा तथ्यांकमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्राधिकरणले कम्पनीहरुको मर्जरलाई दिगो बनाउन पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले पुँजी बढाउने नीति ल्याएपछि ११ जीवन र १२  निर्जीवन बीमा कम्पनी मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । तर, अहिले मर्जर भएका कम्पनीहरुमा आन्तरीक रुपमा खटपट सुरु भएको संकेत बाहिर आइसकेको छ । केही मर्जर कम्पनीका उच्च पदस्थ कर्मचारीले राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । त्यसले मर्जर भएका कम्पनीहरुमा आन्तरीक रुपमा किचलो भएको संकेत गरेको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

यसैगरि मर्जरपछि बीमा क्षेत्रमा सिनर्जी आउन सकेको छैन । तसर्थ, प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा मर्जरको सिनर्जी ल्याउने गरि काम गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसैगरि बर्तमान आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित बीमा व्यवसाय उकास्न पनि प्राधिकरणले बिशेष नीति ल्याउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले स्वयम आफ्नै क्षमता समेत बढाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । बीमा प्राधिकरणमा आउने उजुरीमा समयमै सुनुवाई हुँदैन । प्राधिकरणकै नियमीत कार्य सम्पादनमा समेत ढिलाई भइरहेको देखिन्छ । देशभर बीमा व्यवसाय विस्तार भइरहेको अवस्थामा देशभर नै नियमन तथा अनुगमनको आवश्यता छ । तसर्थ, प्राधिकरणले हरेक हिसावमा आफ्नो क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

बीमामार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मामिलामा पनि प्राधिकरणले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुनर्बीमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गरिने व्यवसाय हो । हाल नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रको दुई पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भइसकेका छत् । उनीहरुलाई विदेशमा पुनर्बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने र त्योअनुसार पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउने गरि पनि प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कृषि तथा पशुपंक्षी, स्वास्थ्य, जीवन, पुर्वाधार लगायतका बीमामा नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउनुपर्ने दबाब पनि प्राधिकरणलाई सिर्जना भएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ परिस्थीति अनुसार नयाँ नयाँ बीमा पोलिसीहरू आइरहेका छन् । तर, नेपालमा अझै पराम्पगरागत बीमा पोलिसी नै बढी प्रचलनमा छन् । इनोभेीटभ बीमा प्रडक्टहरु पर्याप्त मात्रामा आउन सकेका छैनन् । तसर्थ, सबै क्षेत्रको बीमा प्रडक्टलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।   

यस्ता चुनौतीसँगै प्राधिकरणलाई थुप्रै अवसर पनि अबका दिनमा छन् । तसर्थ, यी यस्ता चुनौती सामना गर्दै प्राधिकरणले अवसरको समेत सदुपयोग गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।