नेपालमा आरक्षणको जटिलता र मनोरञ्जन

कुमार दाहाल
भर्खरै बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको सरकार तक्तापलट भयो । यसको मुख्य कारण धेरै होलान्। तर आरक्षणको मुद्दा झिल्को बन्यो आरक्षणको जटिलताभित्र बसेर मनोरञ्जन गर्ने हरू टिकेनन् । किनकि आरक्षित वर्गले आरक्षणको जटिलता समेट्न सकेन। आरक्षणले मात्र सिमान्त वर्गलाई सामाजिक न्याय दिँदैन भन्ने विषय बङ्गलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनले देखाउँछ। महिलाको हक हितको आन्दोलन अमेरिकाबाट सुरु भयो। तर कालान्तरमा यो अल्पविकसित देशहरूको प्रमुख मुद्दा बन्न पुग्यो। १९८० को दशकसम्म समाजिक न्यायको विषय ओझेलमा थियो । आरक्षण र सकारात्मक विभेद बाट सामाजिक न्याय सीमान्त वर्गलाई दिनुपर्छ भन्ने विषयको जन्म उदारीकरणले गरेको हो। किनकि उदारीकरणको पहुँचमा नपुग्ने हरुलाई न्याय न्याय दिन सकिने समाजवादी नीति अर्को हुन सकेन। त्यसपछि संसारका सबै देशमा उदारीकरण अर्थतन्त्र भित्र सामाजिक न्याय उन्नत सिद्धान्तको रुपमा देखा पर्यो। र यो सफल पनि छ। किनकि हाम्रो जस्ता देशमा समावेशी, आरक्षण जस्ता विषय उन्नत वर्गले उपयोग गर्ने गर्छन। आरक्षण भित्रको जटिलता यसैमा छ।

आरक्षण के हो त ? यो सामाजिक न्याय मात्र होइन। सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने अनुभूति हो। स्केलले नापेर दिइने वितरण प्रणालीले आरक्षणलाई सम्बोधन गर्दैन। आरक्षण त्यो वर्गलाई दिइन्छ जसको स्वर र मर्म सरकारसम्म पुगेको छैन। तत् वर्गकै उपस्थितिमा शासन गर्ने सहभागितात्मक प्रणाली आरक्षण हो । नेपालमा पद र व्यक्तिहरूमा आरक्षण वर्गको प्रतिनिधित्व सङ्ख्यात्मक रुपमा बढ्दैछ। तर के त्यो पद र व्यक्तित्वले आरक्षण वर्गको आवाज र मर्मलाई बुझ्छ ? कतिपय आरक्षणबाट आएका व्यक्तित्वहरूमा तत् वर्गको संस्कृति र भाषाप्रति समेत अज्ञान भएको देखिन्छ। यो अस्वभाविक होइन । नेल्सन मण्डेला दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति भएपछि बनाएको सद्भाव आजसम्म अटुट छ । उनी भन्छन् ‘राजनीति स्वार्थले सामाजिक न्यायलाई भङ्ग गरिदिन्छ किनकि सामाजिक न्याय कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरूले बुझ्दैनन्ू ।’ यो जटिलता हाम्रो आरक्षण र समावेशी सिद्धान्तभित्र पनि छ । तर यसलाई बुझ्ने कसले ? जसले गर्दा आरक्षण आज तत् वर्गको उपल्लो समूहको अधिकार भएको छ।

आरक्षणले योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई विस्थापित गर्छ भन्ने धारणालाई सामाजिक न्यायले स्वीकार गर्दैन। तर नेपालमा आरक्षणले योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई क्षय गरेको छ। यो आरक्षण नीतिको खराबी होइन । आराक्षणमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको योग्यता र गुण हो । आरक्षित वर्गको आपूर्तिकर्ताको रूपमा हामी छौँ भन्ने यसले देखाउँछ । बजारमा आरक्षणले माग सिर्जना गर्न सकेको छैन । त्यो वर्गसम्म सहजीकरण र पहुँच र सूचना कमी छ भन्ने यसले संकेत गर्छ । सशक्तिकरण बिनाको आरक्षण यस्तै हुन्छ । प्रतिशत र संख्याको हिसाबले नेपालको आरक्षण मजबुत छ। र यसलाई पुनरावलोकन गर्ने साहस पनि कसैले गर्ला जस्तो लाग्दैन। किनकि नेपालमा सामाजिक न्याय र वितरण प्रणालीको अवस्था धेरै कमजोर छ । र, त्यो वर्गको आवाज अब राजनीति आवाजको रुपमा सुनिन्छ। आरक्षणको रुपमा होइन। अहिले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको गुणस्तरको क्षय आरक्षणको प्रभाव होइन भन्ने ठाउँ छैन । तर,यो नीति विरोधी विषय होइन।

आरक्षण प्रश्न होइन । प्रश्न यसको प्रयोग र उपयोगको हो। निजामती पदमा पदैपिच्छे एउटै व्यक्तिले आरक्षणको उपयोग गर्दा विकृति देखियो। यो सजिलै सच्याउने ठाउँ थियो । तर सच्याइएन। किनकि यसका उपयोगकर्ताहरु सीमान्त वर्गका थिएनन्। तिनै निजामती पदको उपयोग गरिसकेका व्यक्तिहरु थिए। एक व्यक्ति एकपटक आरक्षणको उपयोग गर्न सक्छ। पटकपटक होइन । यसबाट व्यक्तिको योग्यताको परक हुँदैन । तल्ला पदहरूमा बढी आरक्षण र माथिल्ला पदहरूमा कार्यक्षमता र योग्यताको मूल्याङ्कन अहम हुनुपर्छ । किनकि निजामती सेवाको पाठशाला तल्ला पदहरू हुन् । भारतमा यो सिद्धान्त राम्ररी व्यवहारमा प्रयोग भएको छ।

प्रतिस्पर्धाले मात्र पदमा योग्य व्यक्ति पुग्दैन। पुग्नु हुँदैन। कार्यसम्पादन, कार्य क्षमता, नैतिक गुण, सदाचारिता, उत्तरदायित्व थुप्रै गुणहरू नेतृत्वमा हुनुपर्छ । आरक्षणले पदमा समावेशी गराउँछ। यो गुणको विकास गर्ने व्यक्तिको आफ्नै शैली हुन्छ । यो शैलीको मूल्याङ्कन आरक्षणको मस्तिष्कबाट गर्नु हुँदैन । योग्यताको कसीबाट गर्नुपर्छ । हाम्रोमा यो छैन । त्यसैले आरक्षणको नीतिपछि संगठनको व्यवहारको व्यवहारिक प्रयोग जरुरी पर्छ । यसले पद लाई नतिजामा व्यक्तिसँग जोड्छ। तर हाम्रोमा सरुवा, बढुवा योग्यताका आधारमा होइन पहुँचका आधारमा हुन्छ । यसले आरक्षण नीतिलाई झन् विकलाङ्ग बनाइदियो । आरक्षणबाट आएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको मनोसामाजिक व्यवहार र पदभित्र सामाजिक घुलनशीलता जरुरी थियो। तर अब यो रहेन । आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरू आफू आरक्षित हुँ भन्ने अनुभूति गर्न चाहँदैन न्। यसको अर्थ सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको दूरी झन् बढेको छ ।

असमानहरूलाई समान अवसर दिएपछि विभेद हट्छ। भन्ने समाजवादी न्याय हाम्रोमा उत्पादक भएन । कारण यसको प्रयोग नै हो । आरक्षणको नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय नीतिको नैतिकतामा भर पर्छ । नेपालमा आरक्षित वर्गले आरक्षणको माग गरेकै होइन । यो त राजनीति एजेन्डा मात्र हो । आरक्षित वर्गले त रोजगार ,सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच, समान अवसर चाहेको हो। आरक्षण यसैको लागि ल्याइएको नीति हो । के यो नीतिले आरक्षित वर्गले माग गरेको विषय पूरा गर्न सक्यो त । किनकि त्यो वर्ग पहिचान हुनै सकेन। जति भयो पहिचान वर्गले प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । यो जटिलता अनुरूप निजामती सेवा ऐन लगायत नीतिमा आरक्षण नीति आउनु जरुरी छ। नत्र सरकारी यन्त्रमा आरक्षित वर्गको विश्वास टुट्न सक्छ । 

लेखकको फेसबुकबाट साभार । दाहाल सरकारका सहसचिव हुन् ।