ईभीले ल्याएको हलचल

–सीताराम विलासी–
नेपालको अटोमोबाइल बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को जबरजस्त उपस्थितिले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी लामो समयदेखि नेपालमा अटोमोबाइलको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी र पुराना ब्राण्डलाई यसले झस्काएको मात्रै छैन, बजारमा विकृति र समस्या सिर्जना गर्छ कि ? भन्ने भय पनि सिर्जना गरेको छ । तर ईभीले ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धी मूल्य र छनोटको अवसर भने अवश्य दिएको छ । आइस इन्जिनका प्यासेन्जर गाडीहरुमा लाग्ने करिब अढाई सय प्रतिशतको कर र पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यबाट त्राण पाउने अवसर दिएको छ । ईभीको बिक्री बढ्दै जाँदा बिक्रीपछिको सेवा के कस्तो हुन्छ ? यो भने आशंकामा छ । अधिकांश नयाँ ब्राण्डले यसमा आश्वस्त गराउन सकेका छैनन् । ईभीतर्फ आकर्षण बढ्दै गर्दा उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवाको सन्दर्भमा सरकार र राज्यका निकाय पनि मौन छन् । 

ईभीप्रति ग्राहकको आकर्षणको मूल कारण प्रतिस्पर्धी मूल्य नै हो । विद्युतीय सवारीसाधनको भविष्य, विश्वबजारको प्रभाव, आकर्षक मोडल र डिजाइनले पनि मानिसलाई ईभीतर्फ लोभ्याउन बल पुगेको छ । सवारीसाधनमा चर्को कर स्वीकार्य छैन भन्ने ग्राहकको एउटा सन्देश पनि हो । तर एउटा कल्चरमा चल्दै आएको नेपालको अटोमोबाइल बजारलाई विशेषगरी चिनियाँ ईभीको आक्रामक उपस्थितिले प्रभावित बनाएको छ । अन्योलता बढाएको छ । अटो बजार अस्थिर र विकृत हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता बढाएको पनि छ । दशकौंदेखि पेट्रोल÷डिजलबाट चल्ने गाडी बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीलाई आफूले बेचिरहेको ब्राण्ड र भेरियन्टको विकल्प खोज्न अहिलेको स्थितिले बाध्य पनि बनाएको छ । विषम परिस्थितिबाट गुज्रिँदै आएको अटो बजारलाई ईभीले अर्को धक्का दिएको छ, जसको असर देशको राजश्व संकलनमा समेत देखिएको छ । एकपछि अर्को नयाँ ब्राण्ड र नयाँ–नयाँ आयातकर्ता थपिएका छन् । ठूला व्यापारिक घराना समेत ईभी भिœयाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । 

सो कुरामा अर्को छिमेकी भारत भने उदासिन देखिन्छ । विश्वभर ईभीको प्रयोग दोहोरो अंकमा रहेको बेला भारतमा ईभीको प्रयोग ३ प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको तथ्यांक छ । भारतको अटोमाबाइलको आन्तरिक र निर्यात व्यापार आइस इन्जिनमै आधारित छ । त्यो संरचनालाई भत्काएर ईभीको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गर्नुपर्ने अर्बौं डलर लगानीका लागि भारत मानसिक रुपमा तयार देखिन्न । त्यसको सट्टा उसले प्रदूषण मापदण्डमा कडाइ गर्दै युरो–६ लागू गर्न जोड दिएको छ । ईभीको आक्रामक बजार विस्तारको रणनीतिमा रहेको शक्ति राष्ट्र चीनको प्रभाव नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रमा सजिलै पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसलाई रोक्न सक्ने ल्याकत नेपालको सरकारसँग खासै देखिन्न । तर चिनियाँ ईभीको बाढीबाट सिर्जना हुन सक्ने परिस्थितिबाट नेपालको अटोमाबाइल क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपालको निजी क्षेत्रसामु आएको छ । चीनमा केही विश्वस्तरीय गाडी निर्माण भए पनि सबै त्यो स्तरका छैनन् । स्टार्टअपका रुपमा रहेका धेरै कम्पनीहरुको विश्वसनीयता नहुने, एउटै ब्राण्ड पनि नहुने, बन्द हुने, खुल्ने कुराको पनि टुंगो नहुने गरेका समाचार आउने गरेका छन् । ईभीको प्यासेन्जर गाडी स्कुटर, मोटरसाइकल, बस आदिमा किन ग्राहकको आकर्षण छैन ? भन्ने प्रश्नले पनि ईभीको विस्तार रणनीतिक ढंगले भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । 

अनुदार सरकार
सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहित गर्दै गर्दा पेट्रोल÷डिजलबाट चल्ने गाडीप्रति अनुदार बन्न खोजेको देखिएको छ । त्यसले धेरै अटोमोबाइल व्यवसायीमा निराशा र आक्रोश पनि बढ्दै गएको छ । एकटा लयमा विकास हुँदै गएको अटोमोबाइल व्यवसायलाई ‘फोर्स टर्न’ गर्न खोज्दा दुर्घटना पनि हुन सक्छ । यो दुर्घटनाबाट जोगाउनु र सबै खालको व्यवसायलाई ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ दिनु राज्यको दायित्व पनि हो । देशको कुल राजश्वको २८ प्रतिशतसम्म योगदान दिँदै आएको अटोमोबाइल व्यवसायमा ईभीलाई ८० प्रतिशतसम्म सरकारले सहुलियत दिएपछि राजश्वमा यस क्षेत्रको योगदान ५÷६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले आइस इन्जिनका गाडीहरुमा पनि युरो–३ मापदण्ड लागू गर्दै आएको छ । सरकारले अझ अगाडि बढेर सवारीसाधनमा बीएस÷युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यो लागू गर्दा प्रदूषण गर्ने धेरै पुराना गाडीहरु हट्ने र कम प्रदूषणयुक्त गाडी मात्रै नेपालको सडकमा चल्न सक्नेछन् । त्यसमाथि अहिले नै प्यासेन्जर गाडी युरो–६ मै आउन थालेका छन् ।

नेपालमा सवारीसाधनको दर्ता संख्या ६० लाख पुगेको छ । बर्सेनि सरदर १० प्रतिशतले सवारीसाधन बढ्दै आएको छ । यो हिसाबले पेट्रोल÷डिजलबाट सञ्चालित गाडी चढ्ने मानिसको संख्या निकै ठूलो छ । यस्ता सवारीसाधनमा आधारित सब–डिलर, तिनका शोरूममा काम गर्ने कर्मचारी, सर्भिस सेन्टर, मेकानिक्स, पार्टपुर्जा बिक्रेताको संख्या लाखौंमा छ भने लगानी खर्बौंमा छ । एकैपटक ईभीको आयात बढ्दा त्यसले समग्र व्यापार चक्रमा नै असर पर्ने र पुराना ग्राहकले भने पाउनुपर्ने सेवा नपाउने अवस्था आउन सक्ने चुनौती थपिएको छ । सवारीसाधनको व्यापार गर्न न्यूनतम पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यसमा सम्बन्धित ब्राण्ड र बिक्रेताले निश्चित लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले चीनबाट भित्रिएका ईभीका नयाँ ब्राण्डहरुको बिक्रीपछिको सेवाका लागि खासै संरचना बनेको छैन । त्यसका लागि लगानी गरिएको छैन । जनशक्ति विकास गरिएको छैन । गाडी बिग्रिएका बेला नजिक सर्भिस सेन्टर भेटिएन, पार्टपुर्जा पाइएन भने ग्राहकमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ । असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ । गाडी प्रयोग गर्ने आफ्ना जनतालाई भविष्यमा यस्तो असुविधा आउन नदिन सरकारी पक्षले कुनै ध्यान दिएको देखिन्न । निर्वाध भित्रिएका ईभी कति गुणस्तरीय र टिकाउ छन् ? त्यसको पनि चेकजाँच गर्ने प्रणाली नाकाहरुमा छैन । सरकार उदासिन भए पनि यसप्रति व्यवसायी र ग्राहक दुवै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । 

ईभीले तान्यो ठूला घरानालाई
ईभीको लहर आएसँगै यसको व्यापारमा ठूला व्यापारिक घरानालाई समेत तानेको छ । सबैभन्दा धेरै ब्राण्डका ईभी गाडीसहित चौधरी समूह जबरजस्त रुपमा अटो क्षेत्रमा आएको छ । करिब २÷३ वर्षको अन्तरालमा चौधरी समूहअन्तर्गत विनोद चौधरीले प्यासेन्जर गाडीमा नेटा, जीएलसी एवोन, एक्सपेङ, स्मार्ट, दायुन, अवतार, हल्का कमर्सियल गाडीमा केवाईसी, किङलङ माइक्रो भ्यान भिœयाएका छन् । ईभीबाहेक दुईपांग्रे हिरो चौधरी समूहले हात पार्न सफल भएको छ । विनोद चौधरीले चिनियाँ ब्राण्डको बस सनलङ पनि ल्याउने तयारी गरेका छन् । विश्वबजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयासमा रहेका नेपालका एक मात्रै फोब्र्स बिलेनियर चौधरीले छिमेकी चीनसँग व्यापारिक नाता जोड्न पनि यति धेरै ब्राण्ड समेटेको हुन सक्ने अडकल गरिएको छ । 

चौधरी समूहकै अरूण चौधरीले पुरानो ब्राण्ड मारूती सुजुकी बिक्री गर्दै आए पनि उनको ईभी भने आइसकेको छैन । अर्को वर्षसम्म यसै ब्राण्डको ईभी पनि आउने देखिन्छ । 
नेपालको अटोमोबाइल बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आए पनि प्यासेन्जर गाडीको बिक्रीमा तेस्रो रहँदै आएको टाटाले ईभीसमेत बिक्री गर्न थालेपछि पहिलो भएको छ । जापानी टोयोटा गाडी बिक्री गर्दै आएको वैद्य अर्गनाइजेसनले पनि यथर ब्राण्डको दुईपांग्रे ईभी बिक्री गर्दै आएको छ । उसले चिनियाँ ब्राण्डकै कुनै ईभी पनि भिœयाउने प्रयास गरिरहेको छ । लामो समयदेखि युरोपियन ब्राण्ड स्कोडा, अमेरिकी ब्राण्ड जिप, जापानी ब्राण्डको दुईपांग्रे यामाहा बिक्री गर्दै आएको मोरङ अटो वक्स (एमएडब्ल्यू) ले चिनियाँ ब्राण्डका ईभी चाङगन, दिपल, अवतार, फोटोन, सेरेस र सोकोन भ्यानको बिक्री शुरू गरेको छ । अवतारमा चौधरीको पनि लगानी छ । 

त्यस्तै, जर्मन ब्राण्डको फक्सवागेन, रेनो, माज्दा, सुजुकी मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको विशाल ग्रुपले ईभीमा अमेरिकी ब्राण्डको एमजी, चिनियाँ ब्राण्डको ग्रेटवाल (जीडब्ल्यूएम), विलिङ बिक्री गर्न थालेको छ । विशाल ग्रुपले भियतनामी ब्राण्डको ईभी भिनफास्ट पनि बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि जापानी ब्राण्ड निशान बिक्री गर्दै आएको शारडा ग्रुपले अहिले ईभीसमेत रहेको चिनियाँ ब्राण्ड चेरी, अमोडा÷जेको र जिकर ब्राण्डका ईभी बिक्री शुरू गरेको छ । गोल्छा समूहका आकाश गोल्छाले चिनियाँ ईभी केई बिक्री शुरू गरेका छन् । यो ब्राण्ड लक्ष्मी समूह र एलआरआर समूहले पनि बिक्रीको जिम्मा पाएको छ । गोल्छाले यसअघि अमेरिकन फोर्ड बिक्री गर्दै आएका थिए । गोल्छा समूहकै शेखर गोल्छाले बजाज मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएका छन्, जुन नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मोटरसाइकलका रुपमा चिनिन्छ । लक्ष्मी समूहले बिक्री गर्दै आएको हुण्डाई ईभी र आइस इन्जिन दुवैमा छ । प्यासेन्जर गाडीमा ईभी भित्राउने सम्भवतः लक्ष्मी समूह नै पहिलो हो । जर्मन ब्राण्ड बीएमडब्ल्यू पनि बिक्री गर्दै आएको यो समूहले गत वर्षदेखि हिरो इलेक्ट्रिक पनि बिक्री शुरू गरेको हो । 

त्यसैगरी महिन्द्रा ब्राण्डका गाडी बिक्री गर्दै आएको अग्नी समूहले पनि भर्खरै ईभी भिœयाएको छ । लामो समयदेखि नेपाली बजारमा राम्रो उपस्थिति रहेको कियाले केही वर्षदेखि ईभी पनि बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालमा लामो समयदेखि होण्डा र हिरो बिक्री गर्ने ज्योति समूहअन्तर्गतको कम्पनी नेशनल जनरल मार्केटिङ (एमजीएम) कम्पनीले इण्डियन ब्राण्डको इलेक्ट्रिक वान र चिनियाँ ब्राण्डको जोनसेन÷साइक्लोन ईभी ल्याउन शुरू गरेको छ । ईभीको व्यापारमा पछिल्लो समयमा चम्किएको कम्पनी साइमेक्स इन्कले चिनियाँ बीवाईडी बिक्री गर्दै आएको छ । चीनबाट मात्रै स्काइवेलसहित दुई दर्जनभन्दा बढी ईभी ब्राण्ड नेपाल भित्रिएका छन् । 

किन आयो ईभी ? 
जलवायु परिवर्तनको असर र घट्दो जीवाश्म इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) का कारण विश्व वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जान बाध्य भएको हो । सन् २०१६ मा भएको पेरिस सम्झौताले हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने निर्णय ग¥यो । नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेको यस सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्र संघसहित १९४ राष्ट्र सामेल भइसकेका छन् । पेरिस सम्झौताले बढ्दो तापक्रमलाई १८औं शताब्दीको तापक्रमको तुलनामा १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने उद्देश्य लिएको छ । सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुले नीति र कार्यक्रम बनाइरहेका छन्, जसमा आइस इन्जिनका गाडीलाई ईभीले प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने कुरा पनि पर्छ । 

इन्टरनेशनल रिन्युअल इनर्जी एजेन्सीका अनुसार सन् २००१ देखि २०१९ सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा प्रतिवर्ष नयाँ ऊर्जामध्ये वैकल्पिक ऊर्जा ५२ प्रतिशतले थपिएको छ । त्यस्तै, इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सीका अनुसार सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म वार्षिक ६० प्रतिशतका दरले विद्युतीय सवारीसाधन थपिएका छ । यी तथ्यांकले सन् २०१९ सम्ममा विश्वमा ७२ लाखभन्दा बढी ईभी प्रयोगमा आइसकेको देखाउँछ । यो वृद्धिदर पछिल्लो समयमा निकै उच्च भइसकेको ईभीको विस्तारबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । हरित ऊर्जा र ईभीको प्रयोगमा चीन सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ भने नर्वेलगायतका इस्केन्डेभियन मुलुकहरुमा ईभीको प्रयोग ७० प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्यांक छ । अमेरिकाले पनि ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न एउटै गाडीमा साढे ७ हजार डलरसम्मको सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । जबकि अमेरिकामा गाडी खरिदमा अतिन्यून मात्रै कर छ । 
नेपालमा निजी सवारीसाधनको ईभीको ‘पेनिट्रेसन’ पुगिसकेको व्यवसायीहरु स्वीकार गर्छन् । सरकारले दिइरहेको आकर्षक छुट र सहुलियत, निर्बाध आयातले यसको आयात र बिक्रीको वृद्धिदर कायम रहन सक्ने देखिन्छ । 

नेपालको गौरवमय इतिहास
ईभी प्रयोगमा नेपालको पुुरानो र गौरवमय इतिहास छ । नेपालमा विसं. २०३२ सालमा नै विद्युत्बाट सञ्चालन हुने ट्रली बस सञ्चालन भएको थियो । सफल रुपमा सञ्चालन भएका यी बसहरु २०४६ सालपछिको विकृत राजनीतिको शिकार भई बन्द हुन पुगे । यसका अवशेष अझै पनि राजधानी काठमाडौंको मीनभवनमा देख्न सकिन्छ । सफा टेम्पोको पनि पुरानो इतिहास छ । मालसामान ढुवानीका लागि रज्जुमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो । त्यो पनि पुरानो व्यवस्थाले शुरू गरिएकाले बन्द गरियो ।
विसं २०४६ सालमा भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दीसँगै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि आपतकालीन समाधानका लागि नेपाली इन्जिनियरहरुले पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय बनाएका थिए । पछि व्यापारिक रुपमा यसको उत्पादन र सञ्चालन शुरू गरियो । अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा सयौंको संख्यामा यस्ता टेम्पो सञ्चालन छन् । यद्यपि, यस्ता टेम्पोहरुको थप विकास र विस्तारका लागि सरकारले अनुकूल कानुन कहिल्यै बनाउन चाहेन । 

विद्युतीय सवारीसाधनका रुपमा विसं २०५५ सालमा मनकामना केबलकार सञ्चालनमा आएको थियो । अहिले यस्तो सेवा नेपालभर एक दर्जनभन्दा बढी भइसकेको छ भने कतिपय खुल्ने क्रममा छन् । तर नेपालमा यसलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा भने प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । पहिलोपटक साझा यातायातले विसं २०५७ सालमा दुईवटा विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालन गरेको थियो । लामो दूरीको यात्राका लागि भनेर ल्याइएका ती बस पछि विभिन्न कारण देखाएर सञ्चालन गर्न साझा असफल भयो । यद्यपि पछिल्लो समयमा भने उसले दर्जनौं विद्युतीय बस उपत्यकामा सञ्चालन गरिरहेको छ । वातावरणप्रतिको बढ्दो राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय चिन्तासँगै नेपालले पनि वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ जारी गरेर प्रदूषण न्यूनीकरणमा आफ्नो ऐक्यबद्धताको शुरूवात गरेको थियो, जसको प्रतिफल अहिले ईभीहरुलाई फस्टाउने मौका मिलेको छ ।