दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउन नहुने पक्षमा कृषिमन्त्री, माछा पालनमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताएकी छन् । बिहीवार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताएकी हुन् । 

दुग्धजन्य पदार्थमा कर नलगाउने विषयमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका प्रमुखसँग कुरा भइरहेको साहले बताइन् । उनले दुधको बजारीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । साहले डिडिसीले दुई अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ३० करोड रुपियाँ ऋण लिएर पठाएकाले सो रकम किसानको हातमा छिट्टै पुग्नुपर्ने बताइन् । 

मन्त्री साहले भनिन् ‘चैते धानमा पनि बढावा दिने कुरो छ । चैते धानलाई पनि प्राथमिकता दिँदाखेरी हामीले अन्तको धानको मुख ताक्नु पर्दैन । किनकी जुन हिसावले धान उत्पादन भइराखेको छ, अझ बढी नै उत्पादन गर्नुपर्छ । अझ चाहिएको छ । सबैको एकरुपता भयो भने हामी उत्पादन गर्नसक्छौँ । चैते धानलाई बढावा दिनसक्छौँ । त्यो भयो भने नेपाल धानमा आत्मनिर्भरतिर नेपाल अगाडी बढ्छ । त्यसमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ । दुधलाई पनि हामीले मार्केटिङमा लैजाऔँ । सबै कार्यालयमा । दुध भुक्तानीमा अहिले पनि डिडिसीले दुई अर्ब दिनुपर्ने । ऋण लिएर ३० करोड रुपैयाँ, दुधको लागि अगाडी बढिसक्यो । किसानको हातमा तिब्र गतिमा पुग्नुपर्छ । दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट किन लगाउने ? यसमा हामीले अर्थमन्त्रीसँग, राष्ट्र बैंकको प्रमुखसँग पनि कुरा भइरहेको छ । यसमा किन लगाउने ? नलगाऔँ । माछा पाल्नेहरुलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिउँ । यो तरिकाले जानुपर्छ । नेपालमा एउटा खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यसबाट बजारीकरण गर्न, मार्केटिङ गर्नलाई सजिलो हुन्छ । त्यही देखाएर अन्त निर्यात गर्नसक्छौँ ।’

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले युरिया मल आगामी असारसम्मलाई पुग्नेगरी मौज्दात रहेको बताए । उनले भारतबाट ५१ हजार टन डिएपी मल ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै त्यसले सबैलाई प्रशस्त मात्रामा पुग्ने बताए । 

सचिव शर्माले आगामी वर्षको बजेटको लागि पनि १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चिततामा गएर साउनदेखि मंसिरसम्म चाहिने रासायनिक मलको आपूर्तिको लागि टेण्डरमा जाने निर्णय भइसकेको पनि बताए ।