काठमाडौंः दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएको बेला सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मैनालीको सरुवा गरेको हो ।
उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ल्याइएको छ भने प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई कामु सचिवमा आयोगमा सरुवा गरिएको छ । मैनालीबाहेक अन्य सचिवहरु पनि सरुवा भएका छन् ।
जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रहेका राजन खनाल र शिशिर ढुङगानाको पनि सरकारले सरुवा गरिएको छ । खनाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने ढुङगानालाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । ढुङ्गाना क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलमा थिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सचिव मैनालीको सरुवाको प्रस्ताव ल्याएका थिए । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको दबाबमा देउवाले उनको सरुवाको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सचिव मैनालीले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुका लागि किन्न लागिएको महंगा गाडी खरिदको विरोध गर्दा आफ्नो सरुवा गरिएको बताएका छन् । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितका लागि करिब १२ करोड रुपियाँ लागतका पाँच वटा गाडी खरिद अहिले आवश्यक छैन भनेर मैनालीले प्रक्रिया अघि बढाउन अस्वीकार गरेपछि उनलाई हटाउने योजना बनेको थियो ।
मैनालीले किन्नै परे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम किन्न आग्रह गरेकामा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले अस्वीकार गरेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिल्काइएको हो ।
चुनावको चटारोमा रहेको निर्वाचन आयोगभित्र महंगा गाडी खरिद र कर्मचारीको कल डिटेल मगाउने विषयमा आयोग पदाधिकारी र सचिवबीच विवाद भएको बताइएको थियो । गाडी तत्काल आवश्यक नभएको र किन्नै परे पनि सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ३५ दिने सूचनासहितका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने राय सचिव गोपीनाथ मैनालीले राय पेस गरेका थिए ।
आयोगले भने ती गाडी ‘निर्वाचन सामाग्री’भित्र पर्ने भन्दै ७ दिने सूचना निकालेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै आयोगका सचिव, सहसचिवसहित कर्मचारीको कल डिटेल पठाउन आयोगले प्रहरीलाई लिखित रुपमै पठाएको थियो । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीमाथि शंका गरिएको, अदालतको आदेश र प्रचलित कानुन बाहिर गई कल डिटेल मागिएको भन्दै सचिव मैनालीलगायत कर्मचारी, कर्मचारी युनियनले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
आयोगको केही दिन अघिको बैठकमा सूचनाहरु लिक भएको सम्बन्धमा कर्मचारीहरुको कल डिटेल मगाएको थियो । सचिव मैनालीकै सन्दर्भमा पनि शंका गरी आयोगले मोबाइलको कल डिटेल मगाएको जनाइएको छ । कल डिटेल प्रकरण भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी प्रक्रियासँग जोडिएको आयोग स्रोतको दावी छ ।
सचिव मैनालीसहित केही सहसचिवले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को मतगणनास्थल कब्जा भएको भन्न नमिल्ने भन्दै पुन मतदान गर्न नहुने सुझाव राखेका थिए । प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरु इला शर्मा, इश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरकुमार शाह पुन मतदानको पक्षमा उभिएका थिए भने आयुक्त नरेन्द्र दाहालले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
