काठमाडौंः एक हजार दुईसय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई दिने क्रममा अबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै आफै उजुरी गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा उर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि चुपचाप भएका छन् ।
थापाले गत भदौ अन्तिम साता बुढीगण्डकीमा अबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै आफ्नो पार्टी राप्रपानिकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्न लगाएका थिए भने आफूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उक्त सम्झौताको आलोचना गर्दै आएका थिए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा छोटै अवधिका लागि भए पनि प्रवेश गरी उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थापाले विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग विना प्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना दिन गरिएको समझदारी रद्द गर्न कुनै पहल अघि बढाएका छैनन् ।
उक्त समझदारी रद्द गरी नेपाल सरकार आफैले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । सोही निर्देशनका आधारमा समझदारी रद्द गर्न सरकारलाई कुनै अडचन नभए पनि कमल थापाले भने निर्वाचनलाई देखाउँदै त्यसमा अहिले हात नहाल्ने संकेत गरेका छन् ।
थापाका एक सहयोगीले भने, ‘सरकार निर्वाचन गराउन जुटेकोले बुढीगण्डकीको समझदारी रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।’ यसअघि पोखरामा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा थापाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का दिँदा अर्बौंको चलखेल भएकोले ठेक्का पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
अख्तियारमा हालिएको उजुरीमा बुढीगण्डकीको भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारवाहीको माग पनि गरिएको छ । उजुरीमा उल्लेख छ, ‘बूढीगण्डकी आयोजना विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा दाहाल सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहेका बेला चिनियाँ कम्पनीलाई एकपक्षीय रुपमा दिएर अनियमितता गरिएकाले त्यसको उचित छानबिन गर्नुपर्छ ।’
